काठमाडौं । अजरबैजानमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा विकसित र धनी देशले विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न वार्षिक ३०० बिलियन डरल दिने सम्झौता गरे । विकासोन्मुख १३४ देशले १.३ ट्रिलियन माग गरेका थिए । तर, धनी देशहरूका अगाडि गरिब र विकासोन्मुख देशको केही चलेन ।

अजरबैजानको राजधानीमा भएको कोप–२९ को कार्यक्रम स्थलमै भारतले ३०० बिलियन डलरको सम्झौता नै नमान्ने घोषणा गर्‍यो ।

जलवायु परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परितर्वनको अत्याधिक मार खेपिरहेका देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कारक देश र कम्पनीले तिर्ने रकम हो– ‘क्लाइमेट डेब्ट ।’

अजरबैजानको सम्झौताअनुसार, प्रदूषक देशहरूले विकासोन्मुख र प्रदूषण नगर्ने देशहरूलाई सन् २०३५ सम्म प्रत्येक वर्ष ३०० बिलियन डलर दिनेछन् । दुई हप्ताको रस्काकस्सीपछि ३०० बिलयन डलरमा सहमति भयो । तर, यो सहमतिअनुसारको रकम पनि विकासोन्मुख देशले पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्नेमा शंका छ । किनभने यसभन्दा पहिले पनि यस्तै वाचा गरिएका थिए । तर, ती वाचा कहिल्यै पूरा भएनन् ।

प्रदूषक देशहरूले २०३५ सम्म ३०० बिलयन डलर दिने वाचा गरिरहँदा सन् २०३० सम्म पुग्दा जलवायुको जोखिममा रहेका देशले २९० देखि ५८० बिलियन डलर गुमाउने छन् । र, यो रकम २०५० सम्म करिब दुई ट्रिलियन हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रदूषक देशहरूले तिर्ने ‘क्लाइमेट डेब्ट’लाई संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक र नैतिक न्यायका रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छ ।

यही वर्षको सुरुवातमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, सन् १९९० देखि २०१४ सम्म अमेरिकाले गरेको जलवायु परिवर्तनको भुक्तानीमात्र करिब दुई ट्रिलियन हुन आउँछ । यही अवधिमा चीन, रुस, भारत र ब्राजिलले संयुक्तरूपमा जलवायु परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाको मूल्य ४.१ ट्रिलियन डलर हुन आउँछ । यो कुल रकम वार्षिक विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत हो ।

के हो क्लाइमेट डेब्ट ?

जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक देश र कम्पनीहरूले जलवायु परितपर्वनमा भूमिका नभएका विकासोन्मुख देशलाई दिने क्षतिपूर्ति हो, ‘क्लाइमेट डेब्ट’ । सन् १९९० को दशकमा यो अवधारण विकसित भएको थियो ।

सन् १९९२ मा ब्राजलिको राजधानी रियो डी जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पृथ्वी सम्मेलनले विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको बढी जिम्मेवारी लिएर विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनको सामना सहयोग गर्नुपर्ने अवधारणले औपचारिकता पायो ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले जलवायु न्यायको अवधारणालाई झन् सशक्तरूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । धनी र प्रदूषकहरूले गरिब तथा विकासोन्मुख देशलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्न तय भयो ।

‘क्लाइमेट डेब्ट’को अवधारणले धनी तथा प्रदूषक देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई अनुदान, सहायता, स्वच्छ ऊर्जा र दिगो विकासका प्रविधि प्रदान गर्ने तय गरेको छ ।

तर, विकसित, धनी र प्रदूषक देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परितर्वनसँग जुध्न पर्याप्त सहयोग गरेका छैनन् । सन् २००९ को कोपनहेगन जलवायु सम्मेलनममा २०२० सम्ममा विकसित देशहरूले हरेक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर विकासोन्मुख देशहरूको सहयोगका लागि उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए ।

तर, सन् २०३५ सम्मका लागि नयाँ सम्झौता भइसक्दा पनि यो रकम अहिलेसम्म वितरण भइसकेको छैन । कतिपय धनी प्रदूषक देशहरूले त यो क्षतिपूर्तिको रकम पनि अनुदानको सट्टा ऋणका रूपमा दिन्छन्, जसले गर्दा विकासोन्मुख देशहरू थप आर्थिक दबाबमा पर्छन् ।

अजरबैजानमा भएको कोप–२९ मा करिब दुई हजारको हाराहारीमा जीवाश्म इन्धनको पक्षपातीहरू सहभागी थिए । आयोजक देश आफैँ जीवाश्म इन्धनको पक्षपाती हो । त्यसैले पनि यसपटकको कोप–२९ सफल भएको मान्न तयार छैनन्, जानकारहरू ।

यस वर्ष भएको सम्झौता अनुसार, वार्षिक ३०० बिलियन डलर सम्झौताको धेरे देशले विरोध गरेका छन् । कार्यक्रमस्थलमै विरोध प्रदर्शनसमेत भयो । यो रकमलाई धेरैले विकासोन्मुख देशलाई लज्जित बनाउने खालको भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।

धनी र जलवायु परितर्वनका कारक देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने भनेर वाचा गरेको रकम दिदैनन् । त्यसैले ‘क्लाइमेट डेब्ट’लाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘चुक्ता नगरिएको रकम’ वा ‘अनुत्तरित जिम्मेवारी’ भन्ने गरिन्छ ।

सन् २००९ मा, विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र त्यससँग अनुकूलन गर्न सन् २०२० सम्म चार हजार १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, विकसित देशले सन् २०२२ मा यो वाचा पूरा गरे । वाचा पूरा गर्दा धनी देशहरूले आफूले दिएको ऋणलाई पनि ‘क्लाइमेट डेब्ट’ भन्ने गरेका छन् ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार, अहिलेसम्म ‘क्लाइमेट डेब्ट’को कुल अनुमानित रकम ४३४ ट्रिलियनदेखि ४५७ ट्रिलियन डलर छ । अर्थात्, प्रदूषक देश र कम्पनीहरूले गरेको प्रदूषणको मार खेपिरहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई तिनुपर्ने रकम अथाह छ । तर, प्रदूषक, जीवाश्म इन्धनका मुख्य उत्पादक नै जलवायु सम्मेलनका आयोजक हुने गर्छन् । जलवायु न्यायमा उनीहरूकै हालिमुहाली हुने हुँदा यो रकम विकासोन्मुख देशले पाउन मुस्किल छ ।

बीबीसीका अनुसार, प्रदूषक देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई दिनुपर्ने ‘क्लाइमेट डेब्ट’ जति धेरै दिए पनि कम हुन्छ । तर, विकासोन्मुख देशलाई दिनुपर्ने रकम बढाउनुको सट्टा प्रदूषक देश र कम्पनीहरू यो रकम घटाइरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२५ सम्म २१ करोड ६० लाख मानिसहरू घरबारविहीन हुने अनुमान छ । एकातिर जलवायु न्याय र ‘क्लाइमेट डेब्ट’मा प्रदूषकहरूको रजगज चल्छ भने अर्कोतिर विकासोन्मुख देशहरू निरन्तर जलवायु परिवर्तनको चपेटामा  परिरहेका छन् ।

डीडब्लू, अर्थ, बीबीसी, अल्जजिराको सहयोगमा ।