काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकांश सदस्यको चिन्ता थियो– नेता र सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भास्य बन्यो, यसलाई हटाउनप¥यो ।

यो अनुरोध उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष गरेका छन् ।  लेखा समितिले मंगलबारको बैठकमा आफूले दिएका निर्देशनहरू के कति कार्यान्वयन भए भन्ने बारे जानकारी लिन राईलाई बोलाएको थियो । 

राईले सुरूमै समितिबाट १८वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न निर्देशन प्राप्त भएको र ती निर्देशनको कार्यान्वयनबारे संक्षेपमा जानकारी गराएका थिए ।  त्यसपछि समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

“राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ,” लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले भने, “नेपाल भ्रष्ट देश भनेर स्थापित हुँदैछ । सबै नेता र कर्मचारी कहाँ भ्रष्ट छन् । यो भाष्य मेटाउन तर्फ लाग्नुप¥यो ।”

लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लिङदेनले पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी गतिविधिले ‘सबै नेताहरू भ्रष्ट र चोर हुन्’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको जनाए । 

“राजनीतिमा सबै भ्रष्ट मान्छेमात्र छैनन् । यहाँ असल पनि छन्,” लिङदेनले भने ।  कर्मचारीलाई थुन्ने र राजनीतिक क्षेत्रलाई चोख्याउने काम अख्तियारबाट भएको जनाउँदै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

अख्तियारको यस्तो रवैयाका कारण सरकारी कर्मचारी फाइल अगाडि बढाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी उनले गरे ।  समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले हाम्रो संस्कृति भ्रष्टाचारउन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सदस्य संजय गौतमले देश सेटिङमा चलेको छ भन्ने भाष्यसमेत निर्माण भएको जनाए । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि राजनीतिक नेतृत्वले छुट पाउने र कर्मचारीलाई मात्र फस्ने पछिल्स्लो प्रवृतिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।  “निर्णय गर्नेले छुट पाउने र टिप्पणी उठाउने फस्ने हुनुहुँदैन,” सिंहले भने, “यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट भएको छ, तर कसैलाई कारवाही भएको छैन ।”

अख्तियारले जनतामा आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा सदस्य दामोदर भण्डारीले राखेका थिए ।  वहालवाला मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाएर बयान दिन गएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । “साना मुद्दा बढी कार्यान्वयनमा आउने, राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका मुद्दा कार्यान्वयनमा नआउने जस्तो देखिन्छ । यस्तो गर्नु हुँदैन,” भण्डारीले भने । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा समितिका सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थाहरुमाथि जनताको विश्वास गुम्दै गएको बताए । उनले अख्तियारलाई दरिलो भई जनताको विश्वास आर्जन गर्न आग्रह गरे । 

“भ्रष्टारको सिन्डिकेटमा को–को छन्, यसले सृजना गरेको निराशा विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ,” केसीले भने ।  बैठकमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने क्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार रोक्ने काम अख्तियारको नभई सरकारको भएको बताए । 

“भ्रष्टाचार हुनै नदिने काम सरकारको हो । नियम, कानून, कार्यविधिअनुसार आफ्ना निकायलाई काम गराउने कार्य सरकारको हो । सरकारी निकायबाट कानूनअनुसार काम भएन भ्रष्टचार बढ्यो,” उनले भने । 

राष्ट्रिय परिचय पत्र (एनआईडी) कार्यान्वयनमा ल्याए कसको कनेक्सन कहाँ छ थाहा हुने उनले बताए ।  एनआईडीमा एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण जानकारी राखिने हुँदा उक्त व्यक्तिले कहिले कहाँ कति कमायो भन्ने खोज्न कठिनाई नहुने उनले जनाए । 

“एनआईडीलाई छिटो कार्यान्वयन गरौं । व्यक्तिको सबै रेकर्ड त्यसैमा हुन्छ । कसको कहाँ कनेक्सन छ थाहा भइहाल्छ,” अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले भने । 

उनले समितिको निर्देशनअनुसार नेपाल एयरलाइन्सको वाइडवडी खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस सम्बन्धी ७० करोड टेप काण्ड, तारागाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरण, चमेलिया आयोजना, चिनी मुल्य कार्यान्वयन, सामुदायिक वन सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरूको अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताए । 

“हामीलाई काम गर्न दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । आएका कर्मचारी दुईवर्ष बित्न नपाउँदै अन्यत्र जान खोज्छन् । त्यसैले उपसचिवसम्म अख्तियारकै विशेष कर्मचारीको व्यवस्था गरे अनुसन्धान छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ,” उनले भने । 

अख्तियारलाई चुस्त बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।  ऐनमा आयोजनामा मात्र भ्रष्टाचार हुने कल्पना गरिएको जनाउँदै उनले संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे । नयाँ संविधानले अनूचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई नदिएको समेत उनले बताए । 

यस्ता उजुरी आए सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको जानकारी उनले दिए ।  अख्तियारलाई स्टिङ अपरेसन गर्न रोक लगाइएको प्रति अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले असन्तुष्टि जनाए ।  भ्रष्टाचार गर्ने ट्रेन्ड पनि फेरिएको उनले जनाए । 

“पहिला सिधै कर्मचारीले घुस लिन्थे, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले घुस बुझ्ने र राख्ने मान्छै अर्कै हुन्छ, जसलाई प्रमाणित गर्न निकै कठिनाई हुन्छ,” उनले भने । 

भ्रष्टाचारका लेनदेन पनि अहिले देश भित्रभन्दा बाहिर बढी हुने गरेको उनले सुनाए ।  यसैकारण विदेशबाट सूचना संकलन गर्न कठिनाई भएको अनुभव उनको छ ।  ‘म्युचल लिगल असिस्टेन्स’ (एमएलए) सम्झौता गरेका देशसँग सूचना संकलन गर्न सहज हुने तर नेपालले एउटै देशसँग यस्तो द्विपक्षीय सम्झौता नगरेको उनले बताए । 

नीतिगत भ्रष्टाचार बारे ब्याख्या नहुँदा पनि अख्तियारलाई काम गर्न गाह्रो भएको उनले जनाए । यो ब्याख्या कानून बनाएरै गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  “भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति र क्षेत्र परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई समेट्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ,” अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले भने ।