काठमाडौं । सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । प्रयोग बढेसँगै त्यससम्बन्धी खरिद–ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तुको खरिदमा भ्रष्टाचार भइरहेको बताएको छ । 

यस किसिमको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आवश्यकताको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पार्नेलगायत दश बुँदे सुझाव अख्तियारले दिएको छ । उसो त, गत भदौ ४ मा सचिवहरूको बैठकले ‘सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक सफ्टवेयर खरिद रोक्ने’ निर्णय पनि लिएको थियो । 

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकको निर्णय थियो, “प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने, प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा प्रयोगमा रहेका कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैँसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।”

सैद्धान्तिक रूपमा गरिने यी निर्णयहरूले हरेक सरकारी निकायमा प्रविधिजन्य खरिदमा हुने अनियमितता रोक्ला भन्ने पूर्णविश्वास भने गर्न सकिने स्थिति छैन । केही महिनाअघि अख्तियारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ६२ अर्बका सामान खरिदमा अनियमितताको आशंका रहेको बताएको थियो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको नमुना बनेका खरिदमध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, पेमेन्ट गेटवे, एमडीएमएस, टेरामक्स, आईटी ल्याब उदाहरण हुन् । यसबाहेक सूचना प्रविधि क्षेत्रका विवादित र अनियमितताको आशंका रहेका ठेक्का राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलगायत छन् । 

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा सुनिल पौडेल र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका विकल पौडेललाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्दैछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै कार्ययोजनाबिना खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम–टेरामक्स खरिदमा संलग्नहरूको बयान लिइरहेको अख्तियारले बताएको छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम–एमडीएमएस खरिदमा संलग्नहरूको समेत बयान लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कुन–कुन प्रविधि खरिदमा भयो भ्रष्टाचार

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र

केन्द्रले मुद्रण छापाखानाका निम्ति आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि २०७९ सम्म दुई अर्ब १८ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अन्य कार्यमा खर्च गरेको छ । यस्तै मेसिन, उपकरण, सवारी–साधन खरिदमा केन्द्रले सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै एक अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

गत वैशाखमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकलसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । हाल थुनामा रही अनुसन्धानमा रहेका विकलविरुद्ध अख्तियारले ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी माग गरेको थियो ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत २०७५ मा १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ)मा ‘पेमेन्ट गेट–वे’ खरिद भएको थियो ।

दुई सचिव समेत मुछिएको यो प्रविधि खरिदमा करिब २३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले गत असोज १५ मा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला केन्द्रका कार्यकारी रहेका सुनील पौडेललाई पक्राउ गरी हाल अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

टेरामक्स

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत २०७४ सालमा अघि बढेको टेरामक्स खरिद एवं जडान करिब तीन अर्ब रुपैयाँ (दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) योजना हो । प्राधिकरणले साइप्रस र लेबनानमा रहेको भ्यानराइज सोलुसन कम्पनीलाई ०७८ सालमा टेरामक्स जडानको ठेक्का दिएको थियो । 

टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले छानबिन लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

एमडीएमएस

प्राधिकरणअन्तर्गतकै अर्काे योजना एमडीएमएसमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।  ०७६ सालमा हालको विनिमयअनुसार करिब ९० करोड रुपैयाँ (७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर)मा यो ठेक्का भएको थियो ।

अनियमितता भएको आशंकापछि यो खरिदमा संलग्नसँग बयान लिएको थियो । अनुसन्धान अन्तिमतिर पु¥याएको बताएको छ । एमडीएमएसको कार्यान्वयन हाल रोकिएको छ ।

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला

प्राधिकरणबाटै अघि बढेको साढे तीन अर्बको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आईटी ल्याब) परियोजनामा पनि अनियमितता भएको आशंका छ । करिब आधा बजेटमै सम्पन्न हुने आँकलन गरिएको परियोजनाका लागि म्याक्स इन्टरनेसनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग तीन अर्ब ४७ मा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्काको ‘स्पेसिफिकेसन’ नै निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी बनाएको आरोप छ ।

देशभरका ९३० स्कुलमा स्थापना गर्ने भनिएको आईटी ल्याब जोड्न स्कुल छनौट प्रक्रियामा समेत महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।

इन्टरप्राइज इ–मेल सेवा

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २० हजार इमेलका लागि प्रति लाइसेन्समा ९ हजार ९०४ रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा प्रतिलाइसेन्स दुई हजार ६३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  हाल १२ हजार ९४६ सक्रिय र पाँच हजार ४५४ निस्क्रिय छन् ।

केन्द्रले खरिद गरेकामध्ये सात हजार ५४ इ–मेल प्रयोग नहुँदा सरकारलाई आठ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

विवादित अन्य योजना

भ्रष्टाचार र अनियमितता ठहर नै नभएका तर, आशंका र विविध कारणले विवादमा रहेका प्रविधिन्जय खरिदका योजना पनि उत्तिकै छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र

बहुउद्देश्य देखाउँदै रहर लाग्दा योजनासहितका बृहत् लगानीकोे राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘औचित्यहीन’ बराबर भएको छ । राहदानी बनाउन जानेहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यतासँगै सरकारले ‘दुःख’ दिएको अनुभूति बोक्न सेवाग्राही बाध्य छन् । अन्य काममा प्रयोग नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र केवल ‘कमिसन’कै निम्ति हो भन्ने देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआबद्धता नभएकाले यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिएको हुँदा खर्चको औचित्यता प्रमाणित हुँदैन भनेको छ । अझ त्यसमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी परिचयपत्र बनाएको ‘सफ्टवेयर’ निर्माता कम्पनीले ‘सोर्स कोड’ नदिँदा सपोर्टका नाममा वार्षिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०१६ मा २५ लाख सवारी साधनका लागि पाँच वर्षभित्र जडान गरिसक्ने गरी चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो । 

तर, करिब सात वर्ष बित्दा पनि करिब साढे दुई लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै छापिएको छ भने, करिब ३५ हजार मात्रै जडान भएका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजनामा ‘अनुचित लाभ’कै लागि पूर्वतयारी बेगर ठेक्का भएको देखिन्छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रिन्टिङ मेसिन, स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड एवं पूरै सिस्टम विवादिन बनेको छ ।  हालै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्ससम्बन्धी प्रणालीबाटै नक्कली लाइसेन्स बिक्री वितरण भएको प्रतिवेदन निकालेको थियो । त्यसै कारणले यो प्रणाली पनि विवादित बनेको छ ।