काठमाडौं । सरकारी निकायमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ६२ अर्ब रुपैयाँका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
 
आयोगले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट खरिदसम्बन्धी ठेक्कापट्टाका फाइल झिकाएर विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोग स्रोतकाअनुसार, २०७४ देखि २०७९ सम्मका खरिदसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।

पछिल्ला पाँचवर्षमा खरिद गरिएका सूचना प्रविधिका कतिपय उपकरणहरु ‘प्रयोगविहीन’ बन्नुमा ‘कमिशन’कै खेल भएको आशंकासहित अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो । 

‘‘प्रयोग गर्न नसक्ने सामान खरिद गर्नुको मक्सद् कमिसन र भ्रष्टाचार नै कारण हुनुपर्छ,’’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘‘ती उपकरण या सामान प्रयोगका निम्ति पूर्वाधार तयार नगरीकन खरिद गर्न हतारिनुमा भ्रष्टाचारबाहेक अरु के कारण हुन सक्छ र ?’’

आयोगले ती सबै सफ्टवेयर र उपकरण खरिदका टेण्डरदेखि उपयोगितासम्म छानबिन सुरु गरेको छ । 

“यी सबै खरिदका फाइल मगाएर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं,” अख्तियारका एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “साना–ठूला गरी ६२ वटा टेण्डर आह्वानबाट ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरकै सामान खरिद भएको देखिन्छ ।”

ती पदाधिकारीका अनुसार, प्रारम्भिक अध्ययनमा धेरैजसो सामान प्रयोग गर्ने पूर्वाधारबेगर हतारमा खरिद भएको देखिन्छ । ती सामान प्रयोगमै आएका छैनन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विना खरिद भएको कुनै सफ्टवेयर या उपकरण छ भने त्यसमाथि पनि विशेष अनुसन्धान हुने अख्तियारको भनाइ छ ।

‘‘उपयोग नै गर्न नसकिने सामान किन खरिद गरियो ?,’’ ती पदाधिकारीले भने ‘‘अनियमितता कारक भएको अनुसन्धान शुरु गरिएको हो ।”

आत्तिएपछि सचिवहरुको निर्णय : ‘खरिदमा रोक्ने’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल मगाउँदै अनुसन्धान सुरु गरेपछि सचिवहरु आत्तिन मात्र पुगेका छैनन् कि अब ‘अनावश्यक सफ्टवेयर निर्माण एवं खरिदमा बल्ल रोक’ लगाउने निर्णय लिएका छन् । 

शासकीय वृत्तसँग विचौलिया, कमिसन एजेन्टको घाँटी जोडिएका कारण विस्तृत अध्ययन र प्रयोगको पूर्वाधार पूरा नगरी खरिद गराउँदै मुलुकलाई मार पारिएको छ । ती उपकरण खरिदका निम्ति विदेशीसँग ऋण लिइएको छ । 

अब सचिवहरुले रोक लगाउने निर्णय लिए पनि कमिशनभोगी शासकीय वृत्त र तिनका परिवारले सचिव परिवर्तन गरेरै पनि निर्णय लिन बाँकी राख्दैनन् ।  अर्थात्, ‘बिरालाका घाँटीमा घन्टी बाँध्न’ सचिवहरु सफल हुन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारी खरिदका त्यति महँगा उपकरण प्रयोगमा नआउँदा र खरिदमा संलग्न भएका मन्त्रालयका सचिवहरु पनि आत्तिएका छन् । अख्तियारको अनुसन्धानसँगै पूर्व र हाल कार्यरत सचिव–सहसचिव बयान दिन जानुपर्नेदेखि भ्रष्टाचारकै अभियोग खेप्नुपर्ने भयले त्रस्त छन् ।

अख्तियारकै त्रासबीच २०८० भदौ ४ मा सचिवहरुको बैठकले ‘सरकारी निकायहरुमा अनावश्यक सफ्टवेयरको निर्माण रोक्ने’ निर्णय लिएको छ । 

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिव बैठक बस्ने गर्छ । सचिव बैठकको निर्णय भनिएको छ, ‘‘प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने, प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा प्रयोगमा रहेका कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैँसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।’’

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको यो निर्णयले अनावश्यक सफ्टवेयरको निर्माण रोक्ने, प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने, प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्ने र प्रयोगमा रहेका सफ्टवयरको ‘सोर्स कोड’ आफैँसँग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यसको नियमन र निगरानीका लागि कुनै केन्द्रिकृत संस्था वा निकाय नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले पछिल्लो समय हार्डवेयर भन्दा सफ्टवेयरको प्रयोगमा अस्तव्यवस्तता देखिएको बताएका छन् ।

ती अधिकारीले भने, “स्थानीय तहदेखि माथिसम्म आफैँले सफ्टवेयर बनाउँदै छन् । फेरि एक वर्ष चलाएर अर्काे वर्ष प्रयोग गर्न योग्य भएन भनेर नयाँ बनाउने खेल छ । आवश्यकता नै नभएर पनि बनाउने गरेको देखिएको छ ।”

यी सबै बदमासी रोक्न सञ्चार मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरुलाई  पत्राचार गरेको उनले बताए । 

“अनलाइन विवरण भरेर विभागले आवश्यक भए नभएको यकिन गरी खरिद गर्न पाउने तरिका अपनाइँदैछ । सफ्टवयर खरिद गर्दा आवश्यकता अनुरुपको हुनुपर्ने र सोर्स कोड आफैसँग राख्नुपर्ने बिषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” ती अधिकारीले भने ।

कुन–कुन छन् उपयोगमा नरहेका सफ्टवयर र उपकरण ?

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र– केन्द्रले मुद्रण छापाखाना निम्ति आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०७९ सम्म २ अर्ब १८ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अन्य कार्यमा खर्च भएको छ । यस्तै मेसिन, उपकरण, सवारी–साधन लगायत खरिदमा केन्द्रले सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै १ अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत खरिद भएको ‘पेमेन्ट गेट–वे’मा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले सरकारी अधिकारीहरुसँग बयान लिइरहेको छ ।  आयोगले खरिद गरेको बजेट प्रस्ताव गर्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुदेखि बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत बयान लिइरहेको छ । 

आयोगले त्यसरी बयानमा बोलाएपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आतंकित बनेका छन् । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेर ‘पेमेन्ट गेट वे’ सफ्टवयर पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।

२०७५ मा १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर, करिब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको ‘पेमेन्ट गेट–वे’ को खरिदमा अनियमितता भएको आशंका अख्तियारको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र

बहुउद्देश्य देखाउँदै रहर लाग्दा योजनासहितका बृहत् लगानीकोे राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘औचित्यहीन’ बराबर भएको छ । एकीकृत सूचनाका निम्ति राज्यको अथाह लगानी भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र हाल राहदानी बनाउँदा ‘शो’ गर्नेमै सीमित छ ।

त्यसमा पनि राहदानी बनाउन जानेहरुलाई राष्ट्रिय परिचय देखाउनुपर्ने बाध्यतासँगै सरकारले ‘दुःख’ दिएको अनुभूति बोक्न सेवाग्राही बाध्य छन् ।  अन्य काममा प्रयोग नहुने राष्ट्रिय परिचयपत्र केवल ‘कमिसन’कै निम्ति हो भन्ने सजिलै निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता नभएकाले यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिएको हुँदा खर्चको औचित्यता प्रमाणित हुँदैन भनेको छ ।

अझ त्यसमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी परिचयपत्र बनाएको ‘सफ्टवेयर’ निर्माता कम्पनीले ‘सोर्स कोड’ नदिँदा वार्षिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०१६ मा २५ लाख सवारी साधनका लागि पाँच वर्षभित्र जडान गरिसक्ने गरी चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो । तर, करिब ७ वर्ष बित्दा पनि करिब साढे दुई लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै छापिएको छ भने, करिब ३५ हजार मात्रै जडान भएका छन् । 

यो इम्बोस्ड नम्बरको ठेक्कापट्टामा शक्तिशाली वर्गको संलग्नता छ । तिनले ‘अनुचित लाभ’कै लागि पूर्व तयारीबेगर इम्बोस्ड नम्बरको खेल भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको मोबाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका गतिविधिलाई नियमन एवं निगरानी गर्ने टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पनि लागु हुन सकेको छैन ।

२०७४ सालमा अघि बढेको टेरामक्स खरिद एवं जडान योजना ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी (२ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको) हो । 

२०७६ सालमा एमडीएमएसका लागि ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलर बराबर (हालको विनिमयअनुसार ९४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी)मा सम्झौता भएको थियो । दुवै प्रणाली हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।