काठमाडौं । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमा नेपाल जोडिएको एक सय वर्ष पुरा भएको छ । नेपाल २७ सेप्टेम्बर १९६७ मा इन्टरपोलको १००औँ सदस्य राष्ट्रको रूपमा जोडिएको थियो ।

त्यतिबेलादेखि नै एनसीबी–काठमाडौंको स्थापना गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपालमा अपराध गरेर तेस्रो मुलुक भाग्ने आरोपीहरूलाई नेपाल झिकाएर कानुनी दायरामा ल्याउँदै आएको छ ।

सय वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पछिल्लो समय हुँदै गरेको अन्तरदेशीय अपराधमा इन्टरपोल शाखाले उल्लेख्य काम गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै भने, "पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर अपराध र त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्रिदेशीय र सीमापार हुने अपराध नियन्त्रण र रोकथामको लागि इन्टरपोल प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।"

इन्टरपोलले सैन्य, धार्मिक वा जातीय चरित्रको हस्तक्षेप निशेष गरेर काम गर्ने गर्छ । नेपालबाहेक इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रमा १९४ देश छन् ।

१३९ जनामाथि ‘रेड नोटिस’
एनसीबी–काठमाडौंले विभिन्न अपराधमा संलग्न भई फरार रहेको १३९ जनालाई रेड नोटिसमा राख्न इन्टरपोल कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सो पत्रपछि हाल इन्टरपोल मुख्यालयले उनीहरूलाई रेड नोटिसमा राखेको छ ।

रेड नोटिस बाहेक इन्टरपोलले अपराधको प्रकृति हेरेर सात वटा क्याटागोरीमा राखेर नोटिस जारी गर्ने गर्छ ।

जसमध्ये रेड नोटिस सबैभन्दा कडा नोटिस हो । रेड नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्रहरूले नोटिस जारी भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

रेड नोटिस जारी भएका व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले पहिलो पटक २७ जनवरी १९९२ मा सिंगारपुरबाट नेपाल ल्याएको थियो ।

पत्रकार हत्या प्रयासका आरोपीलाई अदालतले १२ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । सो सजायपछि भागेर सिंगापुर पुगेका उनलाई नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा सबैभन्दा पहिला नेपाल झिकाउन सफल भएको हो ।

नेपाल प्रहरी डीआईजी कुवेर कडायतका अनुसार इन्टरपोलको सहयोगमा हालसम्म ४० जनालाई नेपाल झिकाइएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी हत्या आरोप लागेका १५ जना छन् । उनीहरूलाई विभिन्न देशबाट नेपाल ल्याउन सफल भएको हो ।

हत्यापछि सुन तस्करीका सातजनालाई नेपाल झिकाइएको एनसीबी काठमाडौंले जनाएको छ । इन्टरपोलको मुख्यालय फ्रान्समा छ ।