काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले साढे ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । उक्त रकम पूर्वाधारकेन्द्रित भन्दा पनि स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने देखिन्छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एनजीओ र आईएनजीओले ६६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको कार्यक्रम नेपालमा खर्चिने गरी स्वीकृत गराएका हुन् ।

परिषद्ले उक्त रकम बराबरका ती कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । “गत आर्थिक वर्ष एनजीओहरुसँग ३६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको परियोजना सम्झौता र आईएनजिओहरुका ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्,” समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता सन्जयकुमार मल्लिकले बाह्रखरीसँग भने, “स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु बढीमा पाँच वर्षसम्मको अवधि भएका छन् ।”

एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वीकृति गरिएको छ । स्वीकृत गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म रहेको प्रवक्ता मल्लिकले बताए  । 

एनजीओ तथा आईएनजिओहरूले स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, अस्पताल, आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, बाल सुरक्षा तथा शिक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, खानेपानी, सरसफाई, मानव तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव, समावेशिता, महिला सशक्तीकरण, बालअधिकार, उर्जा, वन तथा वातावरण, क्षमता अभिवृद्धि, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन्  ।

“एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कार्यक्रम स्वीकृति गराउनेहरुको हकमा उनीहरुले वर्ष दिनमा गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र अर्को वर्ष सुचारु गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हुन्छ,” परिषद्का प्रवक्ता मल्लिकले बताए ।

परिषद्का अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आईएनजीओहरुमध्ये वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल, यूएसएले चार वर्षका लागि ७ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख २० हजार १११ रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत गराएको छ । 

वल्र्ड भिजनले उक्त रकम ‘हातेमालो फर चाइल्ड वेल–विइङ एण्ड इन्ट्रीगेटेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ मार्फत नेपालमा खर्च गर्नेछ । 

सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल नेपाल आईएनजीओले ७७ जिल्लामा लागू गर्नेगरी ३ अर्ब २७ करोड ७२ लाख ४२ हजार ७५४ रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत गराएको छ । उक्त रकम दुई वर्षमा स्वास्थ्य तथा पोषणका क्षेत्रमा खर्च गरिने छ ।  

आईएनएफ इन्टरनेसनल अष्ट्रेलियाले २ अर्ब २६ करोड १० लाख ५५ हजार २२० रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ । यो रकम पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ । वाटर एड नेपाल, यूकेले १ अर्ब १५ करोड २ लाख ४२ हजार रुपैयाँका परियोजना सम्झौता गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा तीन वर्ष नौ महिनाको उक्र रकम खर्च गरिनेछ ।

यस्तै, द फ्रेड हलोज् फाउण्डेसनले १६ करोड ९३ लाख ९ हजार ७९१ रुपैयाँ, केयर इन्टरनेसनल नेपाल, युएसले ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज्ले १४ करोड, ५१ लाख ५७ हजार २७३ रुपैयाँ, ब्याक टु लाईफ, जर्मनीले ६२ करोड ५१ लाख ४७ हजार ९०८ रुपैयाँ र हेलेन केलर इन्टरनेसनल, युएसएले २ अर्ब ६ करोड ७२ लाख ३७ हजार ९२० रुपैयाँको कार्यक्रम परिषद्बाट स्वीकृगत गराएका छन् । 

परिषद्का अनुसार, रेडपाण्डा नेटवर्क, यूएसएले ३८ करोड १६ लाख ७६ हजार ७६० रुपैयाँ, जापान एसोसिएसन एण्ड एसिया फ्रेण्डसिपले १४ करोड रुपैयाँ, होप मोबिलाइजेसन, ब्राजिलले १ अर्ब ६१ करोड ९ लाख ९१ हजार ९१५ रुपैयाँ, एड्स हेल्थकेयर फाउण्डेसन, यूएसएले ५९ करोड ३० लाख ७४ हजार १९१ रुपैयाँ र सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिज् एण्ड कोअप्रेसनले २ करोड ३२ लाख ९ हजार ६२७ रुपैयाँको परियोजना सम्झौता गरेका छन् । 

चाइल्ड नेटवर्क फाउण्डेसन, जर्मनीले २३ करोड ३७ लाख २६ हजार ६६३ रुपैयाँ, प्राक्टिकल एक्सन, यूकेले १८ करोड ५८ लाख ८४ हजार ४१७ रुपैयाँ, गुड नेवर्स, जापानले २० करोड रुपैयाँ, हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल नेपाल, यूएसएले ७० करोड ५१ लाख २० हजार ९६१ रुपैयाँ र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन, यूकेले ३३ करोड ६९ लाख ३६ हजार ९१८ रुपैयाँको परियोजना सम्झौता गरेको परिषद्ले जनाएको छ । 

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, गत आर्थिक वर्ष ४७ वटाभन्दा बढी आईएनजीओसँग परियोजना सम्झौता गरिएको छ । “आईएनजीओहरुले आफैँ नेपालमा बसेर स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छन् भने एनजीओले विभिन्न माध्यमबाट विदेशबाट पैसा ल्याई कार्यक्रम गर्छन्,” परिषद्का प्रवक्ता मिल्लकले भने ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र नेपालमा एक हजार ५६१ वटा नयाँ एनजीओ परिषद्मा दर्ता भएका छन् । उक्त वर्ष २ हजार २६८ वटा पुरानो एनजीओले नविकरण गरेका थिए । “हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाको संख्या ५५ हजार ५७६ पुगेको छ,” उनले भने । 

नेपालमा १४७ वटा आईएनजीओ दर्ता भएका छन् । त्यसमा सक्रिय संख्या भने ४७ मात्र छन् ।