संघीयताको देखिने उपलब्धि सडक सञ्जालको वृद्धि पनि हो । गाउँगाउँमा मोटर चल्ने सडक पुर्‍याउने रहर स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच एक प्रकारको होड नै बन्न पुगेको छ । यही होडमा आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको पुरै उपेक्षा गरेर देशभर नाममात्रका अनगिन्ती सडक बनाइएका छन् । 

प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षको बेवास्ता गरेर बनाइएका यस्ता सडकलाई ‘डोजरे विकास’ भनेर व्यङ्ग्य गरिन्छ । यस्ता मूलतः डोडर ड्राइभरले रेखाङ्कन गरेको सडकले एकातिर विकासको सम्भावना बढाएका छन् भने अर्कातिर कहालीलाग्दो दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि बढाएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा २०७५ सालदेखि यसै आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा  ३ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना हुँदा ७ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार १ ६७ जना घाइते भएका थिए । मूलतः सडक बनाउन जथाभावी डोजर चलाइएकै कारण कलिला पहाडहरू पहिरोबाट क्षतविक्षत भएका छन् ।

डोजरे सडकको विस्तार र विनाश दुवै पहाडी भूभागमा बढी देखिन्छ । कलिला विकट पहाडहरूमा बनाइएका यस्ता सडकहरूमा बढी नै दुर्घटना हुन्छन् भने पहिरोका कारण बढी नै वातावरणीय क्षति हुन्छ । सम्भवतः यिनै कारणले नेपालकै दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशको सरकारले व्यवस्थित सडक विकास र दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्य राखेर ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको हो । 

हुनत, गुरुयोजना एकातिर पन्छाएर जनप्रतिनिधिले फिता समात्ने र डोजर डाइभरले पहाड खोतल्दै सडक बनाउने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  गुरुयोजनाको उद्देश्यअनुरूप सडक निर्माणमा प्राविधिक ताथ वातावरणीय पक्षलाई महत्त्व दिइयो भने पक्कै पनि भविष्यमा सवारी दुर्घटना र तज्जन्य क्षतिमा उल्लेख्य कमी हुनेछ । 

गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई साधन स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्नदेखि वातावरण विनाशको दोषबाट उम्कन सहयोग पुग्नेछ । साथै, संघ र स्थानीत तहका सरकारहरूलाई पनि कर्णालीको सडक विकासमा सहयोग गर्न निश्चित मार्ग निर्देश हुनेछ । फलस्वरूप, उपलब्ध स्रोतको अत्यधिक सदुपयोग पनि हुने देखिन्छ ।

जथाभावी सडक खन्ने खोस्रने होड नेपालभर चलेको छ । डोजरले खोतलेको र पहिरोले क्षतविक्षत बनाएको विद्रुप दृश्य चुरे र महाभारतका डाँडाका साथै अग्ला लेखहरूमा समेत जताततै देखिन्छ । बेलैमा उचित रोकथाम नभए भविष्य झन् भयावह रूप लिने जोखिम भएकाले ‘डोजरे विनाश’ रोक्न देशभरका सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।    

कर्णाली प्रदेश सरकारले  ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ तयार गरेर सराहनीय कार्य गरेको छ । यस्तो गुरुयोजना बनाउने कार्य अरू प्रदेशहरूले पनि गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । आशा गरौँ, प्रदेश सरकारहरूले सडक सञ्जालको विकासका क्रममा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनेछन् ।