काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा लाग्ने दस्तुर बैंकबाट भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“अदालमा लाग्ने दस्तुरजति बैंकबाट भुक्तान गर्ने गरी अघि बढेका छौँ,” उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीश सधैँ हुने भए बाँकी रहेका मुद्दा सबै दुई वर्षभित्र निरुपण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
उनले अदालतमा गोलाप्रथाको व्यवस्था गरेर न्याय निरुपणलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको बताए ।
“अटोमेसनमा जानुपर्छ भनेर फुलकोर्टबाट पारित गरेको हो । त्यो नहुन्जेल गोलाप्रथा हो । अहिले करार कर्मचारी हुनुहुन्छ, यसलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “व्यक्तिलाई विश्वास गर्न नसकेर मेसिनलाई विश्वास गरेको हो । हामीलाई एक मिनेट पनि लाइन नजाने सुविधा हुनुपर्छ, किनभने मेसिन चल्नुपर्छ । साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
