विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न सरकारले भाँजो हालेपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवा कुनै पनि समय बन्द हुनसक्ने चेतावनी इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल ९आईस्पान०ले दिएको छ । ब्यान्डविथको शुल्क तिर्न सेवा प्रदायकलाई सटही सुविधा दिन सरकारले सिफारिस नगरेपछि लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएको हो ।

सरकारले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने कर भुक्तान नगरेकाले सिफारिस नदिएको दाबी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार भने सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ९आरटीडीएफ० र रोयल्टी नतिरेकाले विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्न रोकिएको हो ।

तिर्नै नपर्ने कर तिर्न सरकारले दबाब दिएको जिकिर सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन् । अर्थात्, प्रचलित कानुनले त्यो कर तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेमा दुई पक्षका बीचमा विवाद देखियो । यस्ता विवादको विधिपूर्वक बेलैमा निकारण गर्ने मूल दायित्व भने सरकारकै हो । अर्थात्, अर्घेल्याइँ सरकारकै देखिन्छ ।

अर्कातिर नेपाल सरकार र नेपाली सेवा प्रदायक व्यवसायीबीचको विवादमा अर्को पक्षले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी रोक्नु यसै पनि न्यायसम्मत र विवेकपूर्ण हुँदैन । यसैले व्यवसायीको लोभ वा सरकारी अधिकारीको स्वार्थ एवं सनकका कारण ‘अत्यावश्यक सेवा’ बनिसकेको इन्टरनेट अवरुद्ध भए त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।

ब्यान्डविथ खरिद गरेबापतको रकम भुक्तान नभएमा सेवा रोकिन सक्छ । इन्टरनेट सेवा एक दिनमात्रै पनि रोकियो भने त्यसबाट व्यवसायीलाई मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलै नोक्सानी हुन्छ । यसैले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस नगर्ने अड्को नथापीकन सरकारले पारस्परिक समझदारीमा समस्या समाधान गरोस् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नै यस्तो झमेला गरेको थाहा पाए भने विदेशी लगानीकर्ताले के ठान्लान् ?