भुइँचालोले थलिएका छिमेकीमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा धेरै नेपालीको चित्त दुखेको थियो । सम्भवतः त्यसले लगाएको चोटको दाग कहिल्यै मेटिँदैन । तैपनि, समयसँगै अगाडि नबढी सुख थिएन । नाका थुन्ने र थुनिने दुवैले अतीतको कटु अनुभव बिर्सेर अगाडि बढ्ने बाटो रोजे ।

बलियो छिमेकीसँग कसैको पनि आत्मीय सम्बन्ध हुँदैन । तर, शत्रुता झन् महँगो हुन्छ । त्यसैले बाध्यतामै सही सम्बन्ध मधुर देखाउनुपर्छ । छिमेकका केटाकेटी सँगै खेल्छन् । पढ्न पनि सँगै जान्छन् र परेका बेला अर्को टोलेसँग ‘ग्याङ फाइट’ पनि गर्छन् ।  नेपाल - भारत सम्बन्ध अहिले यस्तै देखिन्छ ।

सरकारहरूबीच देखावटी हार्दिकता छ । यद्यपि, मौका मौकामा भारतले ठूलो छिमेकीले जस्तै हेप्ने र होच्याउने व्यवहार गरिरहन्छ । अनि नेपाली पक्ष बुझेर पनि बुझ पचाउन बाध्य हुन्छ । काठमाडौंका ‘भारदार’हरूले जति नै भारत विरोधी ‘तेवर’ देखाए पनि जनस्तरमा विशेषगरी सीमाञ्चलका जनता  मिलेरै बसेका छन् । गर्मीमा शीतल खोज्न वा साँझमा ‘नास्तापानी’ गर्न एकअर्काका मुलुकमा जानेआउनेहरूलाई अलग्याउन सकिन्छ र ? प्रतिस्पर्धी छिमेकीका छोराछोरीजस्तै उनीहरू सँगै बाँच्छन् ।

अरूले जे गरे दाहालले पनि त्यही !

काठमाडौंमा यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा मात्र ‘राष्ट्रहित’का पक्षमा केही नभएको भाष्य बनाउन भारदार र तिनका गुमस्ता लागेका छन् ।यथार्थ भने सुगौली सन्धिपछि नै भारत सरकारले नेपाललाई औपचारिकरूपमै हेप्दै आएको छ । कम्पनी सरकारविरुद्ध १८५७ को सशस्त्र विद्रोह दबाउन नेपालले गरेको सहयोग गर्दा बक्सिसमा पाएको ‘नयाँ मुलुक’ बाहेक अरू नेपालले सधैँ गुमाएको मात्रै छ । यसैले पुष्पकमल दाहाल भारत गएर ‘१५ वटा राँगामात्र’ लिएर आए वा ‘राष्ट्रका पक्षमा चुँइक्क बोलेनन्’ भन्नु कुण्ठाको ‘विरेचन’मात्रै हो । पहिलेकाले जे गरे दाहालले पनि त्यही गरे । 

ईपीजीको हौवा

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि पनि भारतले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन नबुझेकोमा काठमाडौंका ठालुहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । अहिले ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले नबुझेकोमा हल्ला गर्नेहरू नै सत्तामा हुँदा पनि भारतले बुझ्न मानेको थिएन । प्रतिवेदन तयार भएपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका छन् । कसैले पनि यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सहमत गराउन सकेनन् । बाहिर जेसुकै भनुन् सम्भवतः उनीहरू कसैले पनि मोदीसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने प्रस्तावै गरेनन् । 

सतही चर्चा धेरै तर आधिकारिकरूपमा छलफल नभएको यस प्रतिवेदनको स्वामित्व पनि सायद कसैले लिँदैन । कम्तीमा नेपाली वा भारतीय जनता विशेषगरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले त पक्कै लिँदैनन् । किनभने उनीहरूमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसमा न तिनको प्रतिनिधित्व नै भयो न सहभागिता नै रहेको थियो । सरोकारवालासँग सल्लाहसम्म नगरी भाग्य निर्धारण गर्ने अधिकार संसारको कुनै कथित ‘प्रबुद्ध’समूहलाई हुँदैन ।    

प्रतिवेदन आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि यसमा सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्ने र नेपाल-भारत सीमा नियन्त्रण गर्ने  मुख्य दुईवटा सुझाव भएको चर्चा भएको छ । अरू सुझाव यथार्थमा तपसिलका मात्रै हुन् । 

मण्डले राष्ट्रवादको छाप 

ईपीजीका सुझावमा नेपालमा छलफल भएको छैन । समूह गठन गर्दासमेत तराई मूलको उपेक्षा गरिएको छ । डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय अर्थात् पहाडी क्षत्रीबाहुनले सिंगै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पञ्चायतकालीन अनुदार मानसिकता समूह गठनमा प्रतिविम्बित भएको छ । प्रतिवेदनका सिफारिसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मधेसका धर्तीपुत्रहरूको न प्रतिनिधित्व थियो न तिनको सहमतिलाई नै महत्त्व दिइयो ।  

समूहले राम्रै अध्ययन गरेर सिफारिस गरेको होला तर त्यसको जन्म नै गलत भाष्यलाई स्वीकार गरेर भयो । यसैले ईपीजी प्रतिवेदनप्रति तराईवासीहरू निस्पृह रहे । उनीहरूले स्वामित्व नलिएसम्म यसले नैतिक शक्ति हासिल गर्न सक्तैन । नेपाल र भारतका बीचमा समस्या धेरै छन् तर सहयोगका सम्भवना झन् बढी छन् । भारतीय पक्षले बेलायती उपनिवेशकालको धङधङी नछाडेसम्म र नेपालीले भारतको हौवा देखाएर जनता तर्साउने मानसिकता नत्यागेसम्म कुनै पनि सकारात्मक सम्भावना यथार्थमै अगाडि बढ्दैन ।

नेपाली जनताले २०४६ सालमै अस्वीकार गरेको ढुंगामाटोको अर्थात् ‘मण्डले राष्ट्रवाद’ले नै अझै ‘स्थायी सत्ता’लाई निर्देशित गरेको छ । नागरिकलाई पन्छाएर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने भ्रमबाट आधा शताब्दीसम्म पनि मुक्त हुन नसक्नु दुःखद विडम्बना हो । यसले राज्य र नागरिकबीचको भावनात्मक सम्बन्ध खुकुलो बनाएको छ । नागरिकसँग नजोडिएको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । त्यस्तो मुलुकलाई छिमेकीले हेप्नु के आश्चर्य भयो र ? 

सरोकारवाला निर्णायक

सन् १९५० को सन्धिको विस्थापन र सीमा नियमन गर्ने प्रस्ताव दुवै मुलुकका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले गरेमात्र साँच्चै लागु हुन्छ । यसैले पुरानो प्रतिवेदनको रटान छाडेर नयाँ सुरु गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कथित ‘प्रबुद्ध’हरूको होइन सामान्यजनको प्रतिनिधित्व भएको समूह बनाएर नयाँ प्रयास थाल्नु बेस हुन्छ । 

र अन्त्यमा

धेरैले भारतमा नरेन्द्र मोदीका पालामा भौतिक संरचनाको विकासमा चमत्कारै भएको मान्छन् । नेपालमा पनि त्यही ढाँचाको विकास शैलीको सिको गरिएको छ । केही साता पहिले भारतको उडिसामा भयानक रेल दुर्घटना भयो । रेल दुर्घटनाको समाचारमा न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ - भारतमा अगिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर रेलवेको विकासमा खर्च गरियो । यो रकम अगिल्लो वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी हो । परन्तु, मोदी सरकारको ध्यान भने रेलवेको गति र सुविधा बढाउन केन्द्रित भयो । आधारभूत सुरक्षा बढाउन भने लगानी गरिएन । रेलको लिकको मर्मत र अरू सुरक्षा उपायमा गरिने लगानी भने घट्दो छ ।

गति बढाउने सुरक्षा नबढाउने गरेपछि हुने यही नै हो । हाम्रा ‘फास्ट ट्य्राक’ लगायतका चार लेन, छ लेनका सडक विस्तार आयोजनाको पनि परिणाम सायद यसभन्दा अर्को हुँदैन । सुविधा केहीले पाउँछन् सुरक्षा जोखिम सबैको हुन्छ ।

सुरुङ मार्गको अवस्था पनि फरक नहुनसक्छ । कमला पहाडहरूमा बनाइने सुरुङहरू भौगर्भिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुने हुन् कि ? बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाले अकल्पनीय विनाश त निम्त्याउँदैनन् ? यस्ता विषयलाई अहिले त ‘चमत्कारी विकास’को सपना देख्ने शासकहरूले पक्कै वास्ता नगर्लान् । तर, भविष्यमा भने सन्तानले अकल्पनीय जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ ।