site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
ईपीजी प्रतिवेदनको नैतिक पक्ष

भुइँचालोले थलिएका छिमेकीमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा धेरै नेपालीको चित्त दुखेको थियो । सम्भवतः त्यसले लगाएको चोटको दाग कहिल्यै मेटिँदैन । तैपनि, समयसँगै अगाडि नबढी सुख थिएन । नाका थुन्ने र थुनिने दुवैले अतीतको कटु अनुभव बिर्सेर अगाडि बढ्ने बाटो रोजे ।

बलियो छिमेकीसँग कसैको पनि आत्मीय सम्बन्ध हुँदैन । तर, शत्रुता झन् महँगो हुन्छ । त्यसैले बाध्यतामै सही सम्बन्ध मधुर देखाउनुपर्छ । छिमेकका केटाकेटी सँगै खेल्छन् । पढ्न पनि सँगै जान्छन् र परेका बेला अर्को टोलेसँग ‘ग्याङ फाइट’ पनि गर्छन् ।  नेपाल - भारत सम्बन्ध अहिले यस्तै देखिन्छ ।

सरकारहरूबीच देखावटी हार्दिकता छ । यद्यपि, मौका मौकामा भारतले ठूलो छिमेकीले जस्तै हेप्ने र होच्याउने व्यवहार गरिरहन्छ । अनि नेपाली पक्ष बुझेर पनि बुझ पचाउन बाध्य हुन्छ । काठमाडौंका ‘भारदार’हरूले जति नै भारत विरोधी ‘तेवर’ देखाए पनि जनस्तरमा विशेषगरी सीमाञ्चलका जनता  मिलेरै बसेका छन् । गर्मीमा शीतल खोज्न वा साँझमा ‘नास्तापानी’ गर्न एकअर्काका मुलुकमा जानेआउनेहरूलाई अलग्याउन सकिन्छ र ? प्रतिस्पर्धी छिमेकीका छोराछोरीजस्तै उनीहरू सँगै बाँच्छन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

अरूले जे गरे दाहालले पनि त्यही !

काठमाडौंमा यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा मात्र ‘राष्ट्रहित’का पक्षमा केही नभएको भाष्य बनाउन भारदार र तिनका गुमस्ता लागेका छन् ।यथार्थ भने सुगौली सन्धिपछि नै भारत सरकारले नेपाललाई औपचारिकरूपमै हेप्दै आएको छ । कम्पनी सरकारविरुद्ध १८५७ को सशस्त्र विद्रोह दबाउन नेपालले गरेको सहयोग गर्दा बक्सिसमा पाएको ‘नयाँ मुलुक’ बाहेक अरू नेपालले सधैँ गुमाएको मात्रै छ । यसैले पुष्पकमल दाहाल भारत गएर ‘१५ वटा राँगामात्र’ लिएर आए वा ‘राष्ट्रका पक्षमा चुँइक्क बोलेनन्’ भन्नु कुण्ठाको ‘विरेचन’मात्रै हो । पहिलेकाले जे गरे दाहालले पनि त्यही गरे । 

Global Ime bank

ईपीजीको हौवा

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि पनि भारतले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन नबुझेकोमा काठमाडौंका ठालुहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । अहिले ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले नबुझेकोमा हल्ला गर्नेहरू नै सत्तामा हुँदा पनि भारतले बुझ्न मानेको थिएन । प्रतिवेदन तयार भएपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका छन् । कसैले पनि यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सहमत गराउन सकेनन् । बाहिर जेसुकै भनुन् सम्भवतः उनीहरू कसैले पनि मोदीसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने प्रस्तावै गरेनन् । 

सतही चर्चा धेरै तर आधिकारिकरूपमा छलफल नभएको यस प्रतिवेदनको स्वामित्व पनि सायद कसैले लिँदैन । कम्तीमा नेपाली वा भारतीय जनता विशेषगरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले त पक्कै लिँदैनन् । किनभने उनीहरूमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसमा न तिनको प्रतिनिधित्व नै भयो न सहभागिता नै रहेको थियो । सरोकारवालासँग सल्लाहसम्म नगरी भाग्य निर्धारण गर्ने अधिकार संसारको कुनै कथित ‘प्रबुद्ध’समूहलाई हुँदैन ।    

प्रतिवेदन आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि यसमा सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्ने र नेपाल-भारत सीमा नियन्त्रण गर्ने  मुख्य दुईवटा सुझाव भएको चर्चा भएको छ । अरू सुझाव यथार्थमा तपसिलका मात्रै हुन् । 

मण्डले राष्ट्रवादको छाप 

ईपीजीका सुझावमा नेपालमा छलफल भएको छैन । समूह गठन गर्दासमेत तराई मूलको उपेक्षा गरिएको छ । डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय अर्थात् पहाडी क्षत्रीबाहुनले सिंगै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पञ्चायतकालीन अनुदार मानसिकता समूह गठनमा प्रतिविम्बित भएको छ । प्रतिवेदनका सिफारिसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मधेसका धर्तीपुत्रहरूको न प्रतिनिधित्व थियो न तिनको सहमतिलाई नै महत्त्व दिइयो ।  

समूहले राम्रै अध्ययन गरेर सिफारिस गरेको होला तर त्यसको जन्म नै गलत भाष्यलाई स्वीकार गरेर भयो । यसैले ईपीजी प्रतिवेदनप्रति तराईवासीहरू निस्पृह रहे । उनीहरूले स्वामित्व नलिएसम्म यसले नैतिक शक्ति हासिल गर्न सक्तैन । नेपाल र भारतका बीचमा समस्या धेरै छन् तर सहयोगका सम्भवना झन् बढी छन् । भारतीय पक्षले बेलायती उपनिवेशकालको धङधङी नछाडेसम्म र नेपालीले भारतको हौवा देखाएर जनता तर्साउने मानसिकता नत्यागेसम्म कुनै पनि सकारात्मक सम्भावना यथार्थमै अगाडि बढ्दैन ।

नेपाली जनताले २०४६ सालमै अस्वीकार गरेको ढुंगामाटोको अर्थात् ‘मण्डले राष्ट्रवाद’ले नै अझै ‘स्थायी सत्ता’लाई निर्देशित गरेको छ । नागरिकलाई पन्छाएर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने भ्रमबाट आधा शताब्दीसम्म पनि मुक्त हुन नसक्नु दुःखद विडम्बना हो । यसले राज्य र नागरिकबीचको भावनात्मक सम्बन्ध खुकुलो बनाएको छ । नागरिकसँग नजोडिएको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । त्यस्तो मुलुकलाई छिमेकीले हेप्नु के आश्चर्य भयो र ? 

सरोकारवाला निर्णायक

सन् १९५० को सन्धिको विस्थापन र सीमा नियमन गर्ने प्रस्ताव दुवै मुलुकका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले गरेमात्र साँच्चै लागु हुन्छ । यसैले पुरानो प्रतिवेदनको रटान छाडेर नयाँ सुरु गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कथित ‘प्रबुद्ध’हरूको होइन सामान्यजनको प्रतिनिधित्व भएको समूह बनाएर नयाँ प्रयास थाल्नु बेस हुन्छ । 

र अन्त्यमा

धेरैले भारतमा नरेन्द्र मोदीका पालामा भौतिक संरचनाको विकासमा चमत्कारै भएको मान्छन् । नेपालमा पनि त्यही ढाँचाको विकास शैलीको सिको गरिएको छ । केही साता पहिले भारतको उडिसामा भयानक रेल दुर्घटना भयो । रेल दुर्घटनाको समाचारमा न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ - भारतमा अगिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर रेलवेको विकासमा खर्च गरियो । यो रकम अगिल्लो वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी हो । परन्तु, मोदी सरकारको ध्यान भने रेलवेको गति र सुविधा बढाउन केन्द्रित भयो । आधारभूत सुरक्षा बढाउन भने लगानी गरिएन । रेलको लिकको मर्मत र अरू सुरक्षा उपायमा गरिने लगानी भने घट्दो छ ।

गति बढाउने सुरक्षा नबढाउने गरेपछि हुने यही नै हो । हाम्रा ‘फास्ट ट्य्राक’ लगायतका चार लेन, छ लेनका सडक विस्तार आयोजनाको पनि परिणाम सायद यसभन्दा अर्को हुँदैन । सुविधा केहीले पाउँछन् सुरक्षा जोखिम सबैको हुन्छ ।

सुरुङ मार्गको अवस्था पनि फरक नहुनसक्छ । कमला पहाडहरूमा बनाइने सुरुङहरू भौगर्भिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुने हुन् कि ? बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाले अकल्पनीय विनाश त निम्त्याउँदैनन् ? यस्ता विषयलाई अहिले त ‘चमत्कारी विकास’को सपना देख्ने शासकहरूले पक्कै वास्ता नगर्लान् । तर, भविष्यमा भने सन्तानले अकल्पनीय जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ ।  

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २८, २०८०  ११:३४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC