बितेको दशक उपलब्धिपूर्ण रह्यो कि खेर पालियो भन्ने बहस हुनु जरुरी छ । राष्ट्रका लागि दस वर्षको अवधि केही होइन । समाजका लागि केही हो तर त्यति ठूलो होइन । व्यक्तिका लागि भने एक दशक धेरै हो । दस वर्षमा व्यक्तिको भविष्य सप्रिन र बिग्रिन दुवै सक्छ । यसैले एक दशक खेर फालिनु वा सदुपयोग हुनु जनसाधारणका लागि ठूलो कुरा हो । 

हामी नेपाली जनता !

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दस वर्ष पुग्नै लाग्यो । यो संविधान यसअघिका संविधानहरूजस्तो होइन ।  यो कसैले ‘निगाहपूर्वक बक्स’ भएको नभएर ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ले ‘संविधान सभाबाट पारित गरी जारी’ गरेको संविधान हो ।  यसैले यो संविधान विशेष हो । 

यो विशेष महत्त्वपूर्ण हो भन्दैमा खोटरहित भन्न भने मिल्दैन । संविधान सभामा निर्वाचित प्रतिनिधिले पारित गरेर अपनत्व त लिए तर धारा धारामा गर्नुपर्ने जति बहस गर्न पाएनन् । संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा यो संविधान पारित भयो । संविधान सभाको दुई कार्यकालमा होइन भूकम्पपछिका केही महिनामा संविधानको अन्तर्वस्तु तय गरियो । नेपाली जनताका प्रतिनिधिलाई संविधान जारी गर्न असमर्थ देखाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्न भयो । संविधानकै निहुँमा भूकम्पका कारण थला परेका नेपालीले भारतीय नाकाबन्दी भोग्नु परेको थियो । सम्भवतः त्यस अवधिका हुर्केका र बाँचेकाहरूले ‘नाकाबन्दी’को पीडा कहिल्यै बिर्सनेछैनन् ।

संविधानको स्वीकार्यता

केही उचित र केही अस्वाभाविक माग राखेर संविधान जारी हुन नदिन ‘मधेसवादी’ भनिने राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलन चर्काए । अझैसम्म पनि उनीहरूमध्ये केहीले संविधान जारी भएको दिनलाई ‘कालो’ भन्ने गरेका छन् । विडम्बना, संविधान जारी गरेपछिको एक दशकभित्रै मधेसका नाममा त्यत्रो वितण्डा मच्चाउने नेताहरू सबैले आआफ्नो पार्टीको नाममा रहेको मधेस शब्दसमेत हटाइसकेका छन् ।  

नेपालको संविधान,२०७२ ले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्तात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ घोषणा गरेको छ । राज्यका रूपमा स्वतन्त्र र अविभाज्य तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने नै भयो । यसमा कसैको विमति हुने कुरै भएन । यस्तै ‘समावेशिता’विरुद्ध पनि खासै विरोध मुखरित भएको सुनिदैन । यद्यपि, आरक्षण पाउने र नपाउने दुवै वर्गमा छिपछिपे असन्तुष्टि भने छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’  पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले नै घोषणा गरिसकेको थियो ।

यसमा पर्याप्त छलफल भएन तर पनि त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका ठूला दलहरूले नै जनमत पाउँदैआएका र धर्मनिरपेक्षता विरोधी दलले खासै मत पाउन नसकेको यथार्थले यस विषयमा भएको बहस पनि राजनीतिक खेतीपातीकै रूपमा रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका विरुद्ध त कम्युनिस्टहरूले समेत बोल्न छाडिसके । फ्रान्सिस फुकुयामाको सिद्धान्त यसैमा चरितार्थ भएजस्तो । 

अब रहे, संघीयता र गणतन्त्र । दुवैका मुखर विरोधीहरू संगठित नै छन् । प्रतिनिधि सभामा चुनिएर आएका पनि छन् । तर, तिनले पाएको मत भने नगन्य छ । संघीयता विरोधी चित्रबहादुर केसी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा र गणतन्त्र विरोधी राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन नेकपा (एमालेको समर्थनमा २०७९ को प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन् । यसैले नेपालको संविधान, २०७२ विरुद्ध जनमत छ भन्न मिल्दैन । धेरथोर असन्तुष्टि त केमा पो हुन्न र ? 

गलत भाष्य निर्माण

यसबीच आआफ्नै स्वार्थका लागि केही भ्रम सिर्जना गर्ने र फैलाउने समूह भने सक्रिय छ । तिनले मूलतः सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको ‘ देश खत्तम भयो, विदेशी ऋणमा डुबिसक्यो । युवाहरू पढ्न र रोजगारीका लागि विदेश जानु भनेकै देश बिग्रेको लक्षण हो, गैरसरकारी संस्थाले डलरको खेती गर्न देश बेचे, धर्म परिवर्तनको आँधीबेहरी आएको छ, राजनीति गर्नेहरू सबै भ्रष्ट छन्, उदार प्रगतिशील विचारले समाज ध्वस्त भएको हो आदि इत्यादि भ्रमलाई समाजका प्रबुद्ध भनिनेहरूले समेत पत्याउने र फैलाउने गर्छन् । अनि राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूसमेत कान नछामी कागका पछाडि दौडने गर्छन् । 

ब्रेन रटको बिगबिगी 

भ्रमको खेतीमा बाँचेकाहरू प्रायः ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ देखिन्छन् । त्यसो त ‘भ्रमका खेतीवाल’हरू विभिन्न आवरणमा सक्रिय छन् तर सबैजसो ठालुतन्त्रका समर्थक देखिन्छन् । विधि र व्यवस्थामा प्रहार गर्न उनीहरू हौसिने र अरूलाई हौस्याउने गर्छन् । सम्भवतः यो नै यी भ्रमको खेतीमा रमाउनेहरूको मूल ध्येय हो ।

ठूला राजनीतिक दलका असफल नेताहरूप्रति जनतामा रहेको असन्तुष्टिलाई वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाको रूपमा अर्थ्याउने प्रयत्नमा गिरोहबन्दी नै भएको देखिन्छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने यो समूह राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि गृहिणीहरूसम्मलाई दिग्भ्रमित बनाउन सफल भएको छ । उर्बौलो उमेरका युवा बरू अपेक्षाकृत अलिकति आलोचनात्मक छन् तर परिपक्व हुनुपर्ने पाका र ‘मिलेनियल’ भनिने पुस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको पुस्ता त ‘ब्रेन रट’ नै छ । नेपाली समाजको उन्नत भविष्यका लागि सबैभन्दा बाधक यही ‘ब्रेन रट’ पुस्ता र प्रवृत्ति हुनपुग्ने जोखिम छ । 

अन्योलमा राजनीति 

भ्रमको बाली मौलाएको भने राजनीतिक नेताको साख ओइलाएकाले हो । यसबीच सबैभन्दा बढी असफल राजनीति भएको छ । हुनत, दुईपटक आवधिक निर्वाचन भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छरछिमेकका कुनै मुलुकभन्दा नेपाल पछि छैन । तैपनि, राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान सत्तामा केन्द्रित भएको र सही र गलत समेत कुर्सीको मुखअनुसार देख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक अन्योल छ । राजनीतिक सिद्धान्तै नभएको जमात त यसै पनि ‘माछा परे कुर हात सर्प परे छेउ हात’ गर्नै न भयो । सिद्धान्तका जगमा राजनीति गर्नेहरूले पनि अहिले  सिद्धान्त छाडिसकेका छन् ।

कथित ‘व्यवहारवादी राजनीति’का नाममा सिद्धान्तको रेखा मेटिँदा जनतामा मात्र होइन राजनीतिक कार्यकर्तामा समेत अन्योल उत्पन्न भएको छ । चुनाव जित्नैका लागि दुई दिन नटिक्ने गठबन्धन गरियो । दुई वर्षमै चिरा पर्ने पार्टी एकता गरियो र वर्षमा दुईपटकसम्म गठबन्धन फेरियो । कुनै दल अवसरवादी गठबन्धनको मेहरोमा अछुतो रहेन । सम्भवतः बितेको एक दशकमा नेपाली समाजमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विचलन यही हो । 

सम्भ्रान्तीकरणको रहरमा सामन्ती अवतार

राजनीतिक सिद्धान्तको रेखामात्र मेटिएको होइन राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको आचार र जीवनपद्धतिमा पनि विभेद मेटिएको छ । सबै दलका नेताहरू ‘सम्भ्रान्त’ देखिने रहरमा ‘सामन्त’ अवतारमा प्रकट भएका छन् । भ्रष्टाचारको चास्नीमा नडुबेका शीर्ष नेता सायद कुनै पार्टीमा पनि छैनन् भन्ने पुष्टि तिनैको जीवन शैलीले गरेको छ । बादशाह नाङ्गै भएको सबैले देखिसकेका छन् । औँला तेर्स्याउनमात्र बाँकी हो । कुनै बेला थियो राजनीतिक दलका नेताको पार्टी बोलचाल र लवाइखबाइबाटै थाहा हुन्थ्यो । अब नेता र जनतामा वर्ग छुट्टिएको छ ।  सबै दलका नेता अलि अलि ‘देङवादी’ भएका छन् - मुसा मार्छ भने बिरालो जुन रङ्गको भए पनि के भयो र? सत्तामा पुगिन्छ भने जोसँग मिले पनि हुन्छ भन्ने अहिलेको राजनीतिको मूलमन्त्र भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको साख यसबीच खस्केकै छ । नखस्कोस् पनि किन पटकपटक कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि अल्लारेपन देखिने जो गरेको छ । नाकाबन्दीमा अडान देखाएको ‘लाभांश’ पाएका अहिलेका पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चुच्चे नक्सादेखि माडीको अयोध्यासम्म सुझबुझ होइन दुस्साहस देखाए । यस्तै मूर्खता पुष्पकमल दाहालले  एमसीसीमा र शेरबहादुर देउवाले बीआरआई देखाएका छन् । 

अवसर गुमाएर आर्जेको अनुभव 

पक्कै पनि संविधान जारी भएपछि राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने अवसर थियो एक दशक त्यो गुमेको छ । यसको मूल्य नेपाली समाजले वर्षौंसम्म चुक्ता गरिरहनु पर्नेछ । यिनै नेताहरूले अवसर गुमाइदिएको कारण  समाजमा अहिलेको निराशा र कुण्ठा फैलेको र भ्रमका खेतीवालहरू हौसिएका हुन् । तर, त्यसले पाठ पनि त सिकाएको छ । अनमोल अनुभव हासिल भएको छ ।

यसैले निराश भइहाल्नु पर्दैन । खेर गएकै दशकले पनि सिकाएरै गएको छ । सिकौँ र सुध्रिऊँ ।