काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सबै सरकारी सेवा, नियामक निकायलाई नयाँ संरचना र दरबन्दी नखोल्ने भएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रको चाप नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न यस्तो नीति लिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जानकारी गराए । 

“सार्वजनिक संस्थाको दरबन्दीको पुनरवलोकन पनि गरिनेछ,” महतले भने ।