राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले थपना गरेको व्यक्तिका सट्टा राष्ट्रपतिमा साझा राष्ट्रिय व्यक्तित्व चुनिनुपर्छ भन्ने जनचाहना यसपटक पनि पूरा हुने लक्षण देखिएन । फलस्वरूप, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि देखिएको सत्ता मोह र चलखेलबाट दिक्क नेपाली जनता राष्ट्रपतिको चुनावपछि थप निराश हुने भए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले जनचाहना र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रपति पदलाई रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने मनसुबा राखेको देखेपछि जनता निराश भएका हुन् । दुर्भाग्य, दुवै पार्टीका नेताहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।
भारत र चीनका राजदूतहरूलगायत कूटनयिकहरूले पनि यहीबेला अनपेक्षित सक्रियता देखाएका छन् । निर्वाचनकै बेलामा राजदूतहरूको मन्त्रणा सुन्ने व्यक्ति राष्ट्रपति चुनिएमा जनताले उनीहरूकै 'कठपुतली' ठान्नेछन् । कांग्रेस र एमालेको त सत्ता स्वार्थ होला तर भारत र चीनलाई आफ्नै 'मान्छे' राष्ट्रपति किन चाहिएको हो?
दल विशेषका नेता राष्ट्रपति विगतमा धोका भएको भन्दै साझा व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बोली फेर्न थालेका छन् । उनका पछिल्ला कथनमा राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ खुम्चेर ठूला दलका नेताहरूको सहमतिमा सीमित भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको पदलाई सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कुत्सित मनसुबा नराखे कांग्रेस र एमालेका नेतालाई आफ्नै कार्यकर्तालाई नै थपना गर्नुपर्ने थिएन । अहिले उनीहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाउन जसरी मरिहत्ते गर्दैछन् त्यसले पनि तिनको दुर्नियत छर्लङ्ग भएको छ ।
उता कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधीशहरू भने न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा जुहारी खेल्न थालेका छन् । तिनका दलिल सुन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले किस्तीमा राखेर राष्ट्रपति पद टक्य्राउन ल्याएजस्तो प्रतीत हुन्छ ।
यति नै बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जुर्मुराएका छन् । संस्कृत नाटकका विदूषकजस्ता लाग्ने पात्रहरूका आडमा उनले राजनीतिक नेताहरूको आलोचना गर्दै दलहरूसँग भने ‘सहकार्य’को प्रस्ताव राखेका छन् । उनैको छत्रछायामा हुर्केको राप्रपा सरकारमै भएको बिर्सेछन् कि ?
सबैले नभए धेरैले श्रद्धा गर्ने र लोकतन्त्रप्रति अविचल निष्ठा भएका सत्पात्रहरूको खोजी भने कतैबाट पनि भएको देखिएन । अर्कातिर, अहिले चर्चामा आएका वा ल्याइएका नामहरूप्रति भने जनतामा श्रद्धा र सम्मान पाइँदैन । अतः चुनावपछि राष्ट्रपतिको पद पूर्ति भए पनि जनतामा उत्साहको सञ्चार हुनेछैन ।
दलकै 'कुख्यात' नेताहरू नै राष्ट्रपति भए भने त्यस संस्थाको गरिमा थप गिर्नेछ र जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा थपिनेछ । त्यस अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाहमात्र होइन अधिनायकवादका नन्दीभृङ्गी धेरै जुर्मुराउनेछन् ।
नेताहरूसँग आशा छ छैन तर बेला भने अझै बाँकी नै छ । प्राज्ञिक क्षेत्रका निष्कलङ्क र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भएका कुनै व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउन सके राजनीतिप्रतिको वितृष्णा केही कम अवश्य पनि हुनेथियो ।
राजनीतिक नेताहरूमध्येबाट नै रोज्ने हो भने पनि कम्तीमा निर्वाचक मण्डलमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई विवेक प्रयोग गर्ने अवसर दिन ह्विप जारी नगर ! अनिमात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सार्थक हुनेछ ।