काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले ०८० को पुस १२ गते प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशन खारेज गर्ने कसरत भइरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा सांसददेखि कम्पनीका पदाधिकारीहरूले समितिका सभापति र कर्मचारीलाई भेटेर नै यो निर्देशन न्यायोचित नभएको बताउँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लेखा समिति वा अर्थ समिति कुनले खारेज गर्ने भनेर पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेलाई सहजीकरण गरिदिन भनेका छन् ।

सोहीअनुसार अर्थ समितिका सभापति गृहकार्य गरिरहेका छन् । उनले यही विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन सचिवालयमा भनिरहेका छन् । तर, सांसदहरू बैठकमा सहभागी नहुने देखिएपछि यो विषय पछाडि धकेलिएको छ ।

गत कात्तिक २५ गते समितिको बैठक बोलाइएको थियो । यो दिन आन्तरिक छलफल भनिएको भए पनि आईपीओ निष्कासन र हाइड्रोपावरका संस्थागत लगानीकर्ताको सेयरको लकइन अवधिको विषयमा छलफल गर्ने कुरा थियो । तर, समितिका सदस्यहरू नै न्यून आएपछि बैठक स्थगित भयो ।

समितिका सभापतिलाई व्यवसायीहरूले पनि पटकपटक फोन गरेर र भेटेर नै लेखा समितिको निर्देशन गलत भएको बताउँदै आएका छन् । पुँजी बजारको विषयमा बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्दा त्यसको मार लगानीकर्तालाई पर्ने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । यस नीतिले नयाँ लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउने उनी बताउँछन् ।

“खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा भएको देशमा मौलिक हक विपरीतको प्रतिबन्ध हामीलाई स्वीकार्य छैन,” उनले भने, “यसअघि तीन वर्षको लकइन अवधि लगानीकर्ताले स्वीकारेको अवस्था हो । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न त भएन नि । यसरी बीचमा नै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने लगानी कसरी बढ्छ ?”

राज्यको कमजोरीलाई ढाक छोप गर्न व्यवसायीको लगानीमा प्रहार गर्न नहुने आचार्य बताउँछन् । गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन छाडेर स्वच्छरूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई चेतना नै नभएजसरी समितिले निर्णय गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

नब्बे रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओलाई स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै अर्थ समितिमा मेन्छियाम हाइड्रोपावरका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले उजुरी दिएका छन् । उनले भदौ २ गते दिएको उजुरीमाथि समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । उनले एकतिहाइ संस्थापक सेयरमा लगाइएको लकइन अवधि हटाउन पनि अग्रह गरेका छन् ।

दश महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नभएपछि अहिले आईपीओ निष्कासन बन्द छ । गत वर्षको पुस २० गतेदेखि धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नभएकै कारण धेरै कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया बन्दजस्तै छ । आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा असर त परेको थियो नै लेखा समितिको निर्देशले झन ठूलो असर पारेको छ ।

व्यवसाय वृद्धि गर्न भनेर प्राथमिक सेयर जनतामा निष्कासन गर्न लागेका कम्पनीलाई ठूलो धक्का लागेको । कतिपय कम्पनीले भने फर्जी कागज देखाएर आईपीओ निष्कासन गरेकाले पनि समितिले कडाइ गरेको हुन सक्ने अर्को बुझाइ पनि छ ।

नियामक निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दाको परिणामको रूपमा समितिको हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ । हालसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ६७ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा ३४ कम्पनीको मात्र नाम सार्वजनिक गरेको छ । तीबाहेक ३३ कम्पनीको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ । बोर्डमा आवेदन दिएका ६७ कम्पनीमध्ये १५ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि यी १५ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउँदैनन् ।

त्यसैगरी, हाइड्रोपावरका संस्थापक सेयरधनीको एकतिहाइ सेयर आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म लकइन अवधि कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ । जलविद्युत्‌लगायत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताका लागि तीन वर्षको लकइन अवधि छ ।

तर, यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिँदै अधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने क्रमले आयोजना निर्माण नै प्रभावित पर्ने गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।