नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘काँक्रालाई थाँक्रो दियो थाँक्रै धनी’ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा अहिले जताततै यही प्रवृति व्याप्त छ । अझ संस्थानहरूको ‘प्रशासन’ नै कर्मचारी संगठनहरूका नेताहरू मातहत रहेको भान हुन्छ ।

विद्युत् महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको विद्युत् लाइन तत्काल जोडिदिन सरकारले निर्देशन दिएको छ । विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा सुझाव दिन सरकारले २०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०८१ बैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएपछि अगिल्लै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि लागु हुन सकेको थिएन ।

सरकारका प्रवक्ताका अनुसार ‘उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको’ बिजुली काटिएका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न उर्जा, जलस्रोत  तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विडम्बना, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको संगठनहरूले भने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न चुनौती दिएका छन् ।

कर्मचारी संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिएमा ‘जनतालाई सुसूचित गराई सङ्घर्षका कार्यक्रम’ दिन बाध्य हुने धम्की पनि उनीहरूले दिएका छन् । झट्ट सुन्दा प्राधिकरणको हितमा जस्तो लाग्ने यस्तो धम्की यथार्थमा अराजकताको उदाहरण हो ।

उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । बक्यौता महसुल उठाउन पनि उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युत् आपुर्ति उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार हो । यसैले बक्यौता असुली पहिले कि विद्युत् आपूर्ति पहिले भन्ने चक्रमा नअलमलिई सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्थाको चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो तर सरकारले समग्र देशको परिप्रेक्ष्यमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि सरकारको निर्णयमा कर्मचारी संगठनले होइन संसद्ले प्रश्न उठाउनुपर्छ । 

यसैले कर्मचारीहरूको भूमिका काँक्राको थाँक्रोजस्तोमात्र हुनुपर्छ । कर्मचारी संगठनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्दोलनको चेतावनी दिनु अनुशासनहीनताका साथै अराजकता पनि हो । गलत निर्णय गरेमा सरकार स्वयंले जिम्मेवार जो हुन्छ । यस्तै प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि ‘काल पल्किन’ नदिन गम्भीर हुनुपर्छ ।  

कर्मचारी संगठनहरूको कर्तव्य कर्मचारीको वृत्ति विकास र कल्याणमा केन्द्रित हुनु हो । यसरी सरकारलाई चुनौती दिन थाल्ने हो भने भोलि उचित विषयमा आवाज उठाउँदा पनि नसुनिन सक्छ । सरकार पनि कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने तर अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्न नदिन सजग हुनुपर्छ ।