सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका - ३ मा रहेको नेपाल आयल निगमको डिपोका कारण वरपरका बासिन्दा भयभीत रहने गरेका छन् । नजिकै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिएको र डिपोबाट अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थ विक्रीवितरण भइरहँदा घरमा आगो बाल्न पनि डराउनु परेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ । 

स्थानीयहरूका अनुसार उनीहरूले आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण र डिपो अन्यत्र सारिदिन पटकपटक सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको छ । घरमा आगो बाल्नसम्म पनि डराउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन निगमले डिपो त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

इन्धन डिपो नजिकै घना बस्तीका साथै विद्यालय र अस्पताल पनि छन् । यसैले कुनै कारणले डिपोमा वा नजिकै आगलागी भयो भने जनधनको अकल्पनीय क्षति हुनसक्छ । यसैले स्थानीयहरूको माग नगर्दै नेपाल आयल निगम नै पूर्वक्रियाशील भएर डिपो हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो ।

निगम व्यवस्थापन भने विपत्ति पर्खेर बसेजस्तो देखियो । मानवीय क्षतिसमेत हुने जोखिम देखिएपछि स्थानीय सरकारका साथै प्रशासनले पनि बस्तीबाट इन्धनको डिपो हटाउन आयल निगमलाई दबाब दिनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, सबैले चिन्ता प्रकट गरे पनि जोखिमलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन ।  

डिपो बनाइएपछि त्यसको वरपर मानव बस्ती विस्तार भएको कारणले पनि त्यसलाई सार्न नेपाल आयल निगम व्यवस्थापनले खासै चासो नदेखाएको हुनसक्छ । धेरै ठाउँमा यस्तै समस्या देखिएका छन् वा निकट भविष्यमा देखिनेछन् । यसबाट खर्च धेरै बढ्ने हुनाले पनि निगमका पदाधिकारीबाट आलटाल गरिएको हुनसक्छ ।

निगमले मात्रै बस्ती नजिकका जोखिमपूर्ण भण्डारण तथा वितरण डिपोहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्तैन भने स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघ सरकारले पनि यथोचित खर्च बेहोर्नुपर्छ । तर, मानव बस्तीलाई आकस्मिक विपत्तिको जोखिमबाट मुक्त गरिहाल्नु आवश्यक हुन्छ । निगमले  धनगढीलगायत अन्यत्र पनि मानवीय जोखिम कम गर्ने योजना तत्काल बनाउनुपर्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउन पनि त्यहाँबाट डिपो सार्नु नै छ भने ढिलो किन गर्ने ? यस्ता कामलाई हो ‘युद्धस्तर’मा सम्पन्न गर्नुपर्ने । कुनै भवितव्य हुनुभन्दा वा स्थानीयहरूको संयमको बाँध टुट्नुभन्दा पहिले नै राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय क्रियाशील भएर डिपो सारिहाल्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । 

कम्तीमा अर्को डिपो नबन्दासम्म त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न रोक्नु उचित हुनेछ । अकल्पनीय मानवीय क्षतिको जोखिम देखिँदा पनि बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवारीमात्र होइन जघन्य अपराध पनि हो ।