काठमाडौं । कात्तिक ३ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले चौथोपटक म्याद थपेकोछ । आइतबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न थप १३ दिनको अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । 

सहकारी ठगीमा उनी गत कातिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । अब रवि अदालती आदेशमा ३६ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमै रहन सक्छन् ।

उनीभन्दा अगाडि सहकारीको रकम अपचलनसहितको अभियोगमा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए ।

एउटै अभियोगका आरोपितका हकमा पहिलोपटक पक्राउ परेको व्यक्तिविरुद्धको अभियोजनसँगै सबै आरोपितहरूविरुद्ध एकसाथ मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । छवि पक्राउ परेको आइतबार ४९ दिन पूरा भएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेकाले हिरासत अवधि लम्बिने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कानुनअनुसार, मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धान सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटकपटक गरी ३० दिनमा नबढ्ने गरी ९० दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको र अदालतले समेत म्याद थप गरिरहेको छ । 

आइतबार रविसहित छविलाई पनि थप १३ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप भएको छ । छविको हिरासत अवधि थपिएको १३ दिनसहित ६३ दिन पुग्ने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले तोकेको अधिकतम अवधि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले लियो भने उनलाई थप २७ दिनसम्म मात्र प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

त्यसपछि अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थाबाहेक उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्न सक्दैन ।

तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि अदालतबाट फेरि थुनछेकको बहस हुने छ । त्यसमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेमा त्यो अवधि अनिश्चित हुन सक्छ ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अभियुक्तहरू माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्छन् । उच्च अदालतले आदेश सदर गरिदिए अन्तिम पटकका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।

तर, सर्वोच्चबाट समेत जिल्ला अदालतको आदेश बदर नभए थुनाको अवधि फैसलासम्मै लम्बिन सक्छ । 

जिल्ला अदालतले फैसलाबाट सफाइ दिए वा सजाय घटाएमा फैसलासँगै उनीहरूको रिहाइ हुन्छ । तर, मागदाबी अनुसार फैसला भएको अवस्थामा फैसलापछि ‘थुना अवधि’ जेल सजायमा परिणत हुन्छ । तोकिएको अवधिसम्मका लागि जेल सजाय हुन सक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार, रविमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा अभियोग प्रमाणित भए उनलाई कम्तीमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्छ । 

ऐनको दफा ३० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।