सरकारले बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने लघु वित्त, सहकारीलगायतका वित्तीय संस्थाको ऋणको पासोमा परेका किसानहरूको अवस्था भयावह हुने जोखिम देखिएको छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका हजारौं गरिबहरू उठीवासको संघारमा पुगेका छन् ।

राज्यले नै प्रवर्धन गरेको सहकारी र लघु वित्तजस्ता संस्थालाई गरिबहरूले सुरुमा गर्जो टारिदिने सहयोगी ठाने । उता, सत्तामा पहुँच हुनेहरूले लघु वित्त र सहकारीलाई गरिबको गर्जो टारेर ऋणको गलपासोमा पार्ने मौका बनाए ।

वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको दायित्व भएका राज्यका संयन्त्रहरू  नियम बनाउनैमा व्यस्त रहे । तिनले बनाएका नियमको पालना भए नभएको नियमन गर्न चासो राखेनन् । फलस्वरुप, सानोतिनो गर्जो टार्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनेहरूको पासो कसिँदै गयो ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । आफूले लिएको ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने अर्थव्यवस्था डाँबाडोल हुन्छ । अर्कातिर, ऋणको अपचलन नगर्दा पनि विभिन्न कारणले डुबेका ऋणीका लागि भने तिर्नुपर्ने बाध्यताले आत्मघाती हुन पुग्दोरहेछ ।

ऋणीको वासै उठोस् वा उसले आत्महत्या गरोस् भन्ने चाहना त नहोला तर वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको रवैयाले भने तिनको नियतमा सन्देह उत्पन्न गराएको छ । कारण, ऋण दिँदा र ब्याजको स्याज असुल गर्दा तिनले अपनाएको शैली न्यायोचित छैन ।

एकातिर अनेकौं प्रलोभन देखाएर निक्षेप जम्मा गर्ने र फिर्ता नदिई सञ्चालकहरू भाग्ने गरेका घटना बढेका छन् । अर्कातिर बाध्यतामा परेका ऋणीसँग तिर्नै नसक्ने ब्याज लिएर ऋणको पासो कस्ने प्रवृत्ति तिनमा व्याप्त देखिएको छ । 

गर्जोमा परेका गरिबलाई उठीवास लाग्नेगरी ऋणको पासोमा पर्न नदिने जिम्मेवारी भने राज्यको हो । न्यायोचित ब्याज दरमा लेनदेन हुँदासम्म राज्यले निजी क्षेत्रले गर्ने कारोबारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । तर, निर्धाको शोषण हुनबाट भने राज्यले रोक्नुपर्छ ।

अहिले सार्वजनिक भएका घटना विवरण सम्भवतः प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले परिस्थितिको विस्तृत अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यथार्थ जानकारी प्राप्त भएपछि गरिबहरूलाई ऋणको पासोबाट उम्काउन आवश्यक रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

अहिले अनुमान गरिएजस्तै ऋणीहरूको स्थिति निकै गम्भीर र दयनीय भएको हो भने उनीहरूको उठीवास हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो । आवश्यक भए वित्तीय संस्थाको ऋण उचित ब्याजसहित सरकारले तिरेर निक्षेपकर्तालाई पनि डुब्नबाट जोगाउनु पर्ने देखिन्छ ।