सत्तामा पहुँच हुनेबित्तिकै खतबात माफ हुने राज्य लोकतान्त्रिक ठहरिन सक्तैन । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । नेपालमा भने सत्तामा पहुँच हुने अपराधीहरूलाई कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर अदालतले तोकेको कैदका साथै कानुनबमोजित ठेकिएको जरिवानासमेत माफी दिने गरिएको छ ।  

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ जनालाई अदालतले तोकेको सजाय माफी गरेकी छन् । यसैगरी २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका उमेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम पनि सरकारको सिफारिसमा माफी दिइएको छ ।

विडम्बना, कानुनको शासनको उपहास गर्ने यो निर्णय राणाहरूको हुकुमी सत्ता अन्त्य भएको उपलक्ष्यमा मनाइने ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’का अवसरमा सार्वजनिक गरियो । अर्थात्, सत्तामा पहुँच भएकै कारण व्यक्ति विशेषलाई अदालतले तोकेको सजाय भोग्नबाट उन्मुक्ति दिइयो । 

अदालतले सजाय दिएका व्यक्तिको दण्ड सजाय मिनाहा गर्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा छ । निश्चित अवधि कैद भुक्तान गरेको व्यक्तिको कैद छुट हुँदै जाने व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ । कैदीको शारीरिक अवस्थालगायतका आधारमा पनि सजाय छुट हुनसक्छ ।

तोकिएको कैद भुक्तान गरेबापत छुट हुनेबाहेक अरू सजाय मिनाहा गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा मानवीय संवेदनशीलता र विवेकको प्रयोग हुनुपर्छ । हत्यामा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति दिनुलाई विधिको शासन मान्न सकिँदैन ।   

सरकारमा रहेका व्यक्ति वा समूहसँग निकट भएकै आधारमा अदालतले तोकेको सजाय मिनाहा गर्नका लागि संविधानको प्रावधान र राष्ट्रपतिको पदको दुरुपयोग गरिनु अनुचित हो ।पीडितबाहेक अरूले क्षमा दिँदा त्यसको नैतिक वैधता पनि हुँदैन ।    

निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम नै स्थानीय तहका उमेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने र म्यादभित्र नबुझाएमा जरिवाना हुने नियम बनाएको हो । त्यही नियमका आधारमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको थियो ।

अहिले अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेको यस विषयमा समेत सरकारले अत्यन्त गलत परम्परा स्थापित हुनेगरी सबैको जरिवाना एकैपटक मिनाहा गराएको छ । यही प्रकरणमा जरिवाना तोकिएका कतिपयले भुक्तान पनि गरिसकेका छन् ।

कानुनको सम्मान गरेर खर्चको विवरण बुझाउने र जरिवाना तिर्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘बेबकुफ’ बनायो । शासन सञ्चालनमा सामन्ती हुकुमी शैली अपनाएर सरकारले राणा शासनविरुद्ध भएको जनक्रान्तिको पनि अपमान गरेको छ । 

सत्तामा पहुँच भएपछि अपराध गरे पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाइने यस्तो परम्परा बसाएर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने कानुनी राज्यको अवधारणा नै समाप्त हुन्छ । लोकतन्त्र जोगाउने हो भने विधिको शासनको उल्लङ्घन र उपहास रोकिनुपर्छ ।