यातायात मजदुरका नाममा सोमवार गोङ्गबु बसपार्क क्षेत्रमा भएको तोडफोड र क्षतिका लागि दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही नगर्ने हो भने अराजकहरू हुलदङ्गाका लागि हौसिन सक्छन् । भिडले प्रहरी भ्यान, बिट जलाउने, ट्राफिक आइल्यान्ड भत्काउने तथा व्यापारिक भवनमा तोडफोडसमेत गरेको थियो ।

मजदुर संगठनहरूले जुटाएको भिड कुनै पनि बेला अराजक बन्न सक्ने अनुमान गरेर सुरक्षाको पर्याप्त तयारी गर्न नसके पनि गोङ्गबु बसपार्कको घटनामा प्रहरी निकै संयमित देखियो । प्रहरी संयमित नभएको भए जनधनको ठूलै क्षति हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

मजदुरका मागहरू सही होलान् तर उनीहरूले अपनाएको शैली भने अनुचित र आपत्तिजनक छ । पहिलो त उनीहरूले सार्वजनिक सडक अवरोध गर्नु हुँदैनथ्यो भने प्रहरीका भ्यानलगायत निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनु पनि हुँदैनथ्यो ।
 
यस्तै, उनीहरूले सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाउन पनि हुँदैनथ्यो । यी सबै कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डनीय अपराध हुन् । तर, नेपालमा संगठितरूपमा गरिने अपराधमा दोषीलाई कानुनी कारबाही हुने गरेको छैन । यसैले संगठनका नाममा जे गरे पनि छुट पाइन्छ भन्ने मानसिकता बन्न पुगेको हो । 

भिडबाट हुने क्षतिका लागि त्यसका आयोजकलाई नै जिम्मेवार नबनाएसम्म यस्तो अराजकता कम हुँदैन । यसैले भिड जम्मा पार्ने मजदुर नेताहरूले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षति भएकोमा सार्वजनिक माफी मागेर नोक्सानीको पुर्ताल गर्नुपर्छ ।

सरकारले बेलैमा र संवेदनशील भएर ध्यान दिएको भए सम्भवतः मजदुरहरू आन्दोलित हुनुपर्ने पनि थिएन । तर, प्रशासन यन्त्र पूर्वक्रियाशील नहुने र राजनीतिक नेतृत्व दलगत राजनीतिक स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । 

वार्तामा बस्नेबित्तिकै मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले बन्द हडताल फिर्ता लिएर राम्रै गरे । गर्नै नहुने हडताल गरेकाले उनीहरू धन्यवादका पात्र भने हुन सकेनन् । तर, यस घटनामा पनि शान्तिसुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुको साटो धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत राजनीतिक नेतृत्वले राखेको सन्देह उब्जेको छ ।

सत्तारुढ दलसँग सम्बद्ध मजदुर संगठनहरू नै तोडफोडमा संलग्न हुनु र प्रशासनले आह्वान गरेको वार्तामा नबस्नुले पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको नियतमा शङ्का उब्जनु स्वाभाविकै हो ।

यसबाट सिक्नुपर्ने अर्को पाठ भने नयाँ नियम बनाउँदा वा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणालीमा कानुन निर्माणमा पनि व्यापक छलफल गर्ने गरिन्छ । नेपालमा भने सुटुक्क नियम फेर्ने र सास्ती दिने सामन्ती शैली अझै कायमै छ ।

यस्तै मंगलवार काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको घटनाले राज्यले सार्वजनिक यातायात विशेषगरी सडक यातायात निजी क्षेत्रको जिम्मामा पूरै छाड्नु हुँदैन भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

संसारका सबैजसो मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा कुनै न कुनैरूपमा राज्यको संलग्नता हुन्छ । कतिपय मुलुकमा त नागरिकलाई राज्यले नै सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनसमेत थालेको छ । स्थानीय सरकारहरूले धेरै नगरहरूमा सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध गर्छन् । 

सरकारले अहिलेको समस्या समाधान हुनेबित्तिकै सबै बिर्सेर पुरानै शैली अपनाइरहने हो भने यस्ता घटना भइरहन्छन् । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र मजदुरहरूका उचित माग पूरा गर्ने तथा नियम फेर्दा सरोकारवालालाई नै निर्णायक मान्ने अभ्यास यसैपटकदेखि सुरु गरियोस् । 

सार्वजनिक यातायात सेवा राज्यको दायित्व मानेर कम्तीमा आआफ्नो क्षेत्रभित्र सशुल्क नै भए पनि उपलब्ध गराउन संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरोस् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तै सार्वजनिक यातायात सेवा पनि राज्यको दायित्व हो भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि आत्मसात् गरून् ।