वि.सं. २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरेर सरकारविरुद्ध भूमिगत संघर्ष सुरुआत गर्‍यो । दश वर्ष चलेको सो द्वन्द्वमा जनसाधारण, सुरक्षा निकाय तथा विद्रोहीसमेत गरेर करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । वि.सं. २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र विद्रोह त्यागेको माओवादीले अहिले आएर जनयुद्ध दिवसलाई ठूलो महत्त्व दिएर सार्वजनिक बिदा दिनु उचित होइन ।

दशवर्षे जनयुद्ध कति ठिक, कति बेठिक र सो हिंसात्मक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका आफन्तले कस्तो न्याय पाउने भन्ने विषयमा सम्झौताअनुरूप गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । यी आयोगहरूले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेल बृहत् शान्ति सम्झौता एउटा टुंगोमा पुग्दैन । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेर माओवादीले शासन चलाएको झल्को दिने प्रकारले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु अहिलेको सरकारको अर्घेल्याई हो ।

वर्तमान सरकार २०७२ सालको नेपालको संविधानअन्तर्गत गठन भएको सरकार हो । यो संविधान जनताले बनाएको र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज हो । यो संविधानले जनयुद्ध दिवसलाई चिन्दैन । यस तथ्यलाई बिर्सेर माओवादीले केवल आफूलाई बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाको सूत्रधार मान्नु गलत हुन्छ । २०७९ सालको आम निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको आधारमा समेत माओवादीले यस्तो प्रकारको राजनीतिक दुस्साहस नगर्नु पर्ने थियो । अझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले सार्वजनिक बिदा धेरै भएको र यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सार्वजनिक उद्घोष गर्दा गर्दै यो बिदा घोषण गर्नुलाई बुझ पचाउनुको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

माओवादीले गरेको हिंसात्मक विद्रोहले देशको आर्थिक अवस्था कति जर्जर बनायो, सुरक्षाको स्थिति कस्तो बनायो, देशको सार्वभौमसत्ता कति डगमगायो जस्ता धेरै विषयमा समाजले प्रश्न गर्दा गर्दै पनि माओवादीलाई धेरैपटक सरकारमा पु¥याइएको छ । तर, समाज लचिलो बन्दा आफूबाहेक अरू सबै कमजोर भए, आफूले जे गर्दा पनि कोही केही बोल्न सक्दैन भन्ने सोच राख्नु माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

अन्य विषयमा जनयुद्धले जस्तो प्रभाव पारेको भएता पनि सामाजिक विभेदको अन्त्य र वञ्चितीकरणमा परेका समूहलाई मूलधारमा ल्याउन वा आत्मसम्मानका लागि संघर्ष गर्न सिकाएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताका लागि पनि माओवादीले लगानी गरेको छ । त्यसैले माओवादीले फागुन १ र जनयुद्ध दिवसलाई सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने दिनका रूपमा आफू र आफ्ना समर्थकका बीच मनाएको भए उचित हुन्थ्यो । सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वत्र आलोच्य मात्र बन्न पुगेका छन् ।

अन्त्यमा, यो राजनीतिक खिचातानीमा साना दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै पनि सम्भावना नकार्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्र पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा भोलि राप्रपाले प्रधानमन्त्री पद पाउने भयो र उसले राजा महेन्द्रको २०१७ सालको प्रतिगामी कदमलाई सम्मान गर्दै पुस १ लाई सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा ग¥यो भने देश र जनताबाट कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया आउला ?