शासकहरूले हुर्काएको ‘अन्धेर नगरी’को कथा दुर्गमको सडक यातायातले पनि कहँदै आएको छ । विडम्बना, राजधानीका सडकमा खाल्टो पुरेको समाचार ‘उल्लेख्य उपलब्धि’ ठहरिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशलगायत विकट पहाडी भेगमा वनबुट्यान मासेर र कलिला पहाड कोतरेर सडक बनाइयो । तर, तिनमा गरिने यात्रा सुरक्षित र सुविधाजनक त छैन नै भाडा दर पनि पत्याउनै नसकिने गरी महँगो छ ।
हुम्ला जिल्लाको एउटा कच्ची सडकमा जिपमा ३९ किलोमिटर यात्रा गरेको भाडा २ हजार २ सय असुल्ने गरिएको छ । गत वर्षमात्रै स्थानीय प्रशासनले त्यसको भाडा ३ सय १३ रुपियाँ तोकेको थियो ।

सल्लिसल्लादेखि कबाडीसम्मको यो भाडादरले सम्भवतः दुर्गम भेगको विशेषगरी कर्णालीका ग्रामीण भेगको प्रतिनिधत्व गर्छ । दुर्भाग्य, अप्ठेरो सडकमा ज्यानको माया मारेर कोचिएर यात्रा गर्नेहरूले नै सबैभन्दा महँगो भाडा तिर्नुपर्छ ।

स्थानीय प्रशासकलाई मात्र होइन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका शासकहरूलाई यो कटु यथार्थका बारेमा थाहा पनि छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको समाधानका लागि कसैले पनि गम्भीर प्रयास गरेको थाहा पाइएको छैन । 

तोकिएभन्दा चारगुना बढी भाडा असुल्ने यातायात व्यवसायीबाट हुने लाभका कारण प्रशासकदेखि जनप्रतिनिधिहरू यस्तो ब्रह्मलुटमा पनि मूकदर्शक भएको हुनुपर्छ । सायद, यही कारणले सबैबाट सधैँ ठगिनु दुर्गम भेगका बासिन्दाको नियति नै बन्ने गरेको हो । 

प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरी जबर्जस्ती बनाइएका सडकमा मोटर चलाउन सजिलो पक्कै हुँदैन । त्यस्तो सडकमा सवारी सञ्चालन खर्च पनि सामान्य सडकका तुलनामा बढी हुन्छ । त्यस अवस्थामा भाडा केही महँगो हुनु स्वाभाविकै पनि होला ।  

अर्कातिर, आर्थिक सामाजिक विकासका सूचकमा भने त्यही क्षेत्र अपेक्षाकृत निकै पछि परेको देखिन्छ । अर्थात्, उनीहरूको क्रयशक्ति देशको अरू भेगका जनताको तुलनामा कमजोर छ भने खर्च धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

एउटै सेवाका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सरसर अन्याय हो । यस्तो अन्याय हुन नदिनु राज्यको मूल दायित्व हो भने राजनीति पनि यस्तै विषमता अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।  

यसैले तीनै तहका सरकारहरूले यस्तो शोषण अन्त्यका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सुविधाजनक सहरी क्षेत्रमा जस्तै दुर्गम भेगमा पनि न्यायोचित भाडा दर तय गरी लागु गरेर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।  

यातायातजस्तो न्यूनतम सुविधा पनि दिन नसक्ने राज्यको सुविधाबाट वञ्चित जनतामाथि शासन गर्ने नैतिक वैधता हुँदैन । सहरका सडक चिल्ला बनाइनु त पर्छ तर दुर्गमका सडकको मूल्यका त्यसो गर्नु शोषणकै कोटीको अपराध हो ।

 स्रोत साधनको अभाव भएको हो भने दुर्गमका सडक र यातायात सेवा सुधारले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । दुर्गमका जनताले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध नगरेका होलान् वा जुलुस निकाल्न नसक्लान् तर विद्रोह गर्ने शक्ति तिनमा पनि हुन्छ । 

तुलनात्मकरूपमा सञ्चालन खर्च नै धेरै महँगो पर्न जाने अवस्थामा राज्यले सडक सुधार, कर छुट, सेवा सञ्चालन अनुदानजस्ता उपाय अपनाएर पनि भाडा दर जनसाधारणको पहुँचभित्र राख्नुपर्छ । बढी न्यायपूर्ण भएमात्र राज्यप्रति जनताको निष्ठा बढ्ने हो ।