प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको धारणा प्रकट गरेलगत्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले भने ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा गरेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टीका नेता हुन् ।

नेपालमा दिइने सार्वजनिक विदाहरूको सङ्ख्या धेरै नै हो । यसै त अल्छी र कामचोर भनेर बदनाम नेपालको कर्मचारीतन्त्र सकेसम्म जनसाधारणले पाउने सेवा प्रवाह गर्न आलटाल गर्छ त्यसमाथि लहडमा दिइएका सार्वजनिक बिदाका कारण थुप्रै दिन त कार्यालय नै बन्द हुन्छ ।

सातामा एक दिनमात्र बिदा दिने तर वर्षमा थुप्रै दिन सार्वजनिक बिदा दिने गर्दा बिदाको समुचित सदुपयोग पनि हुनसकेको छैन । यसैले बिदाको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको धारणामा विमति जनाउनु पर्ने देखिँदैन ।

सार्वजनिक बिदाका दिन तय गर्दा राजनीतिक आग्रह निर्णायक बनाइने गरेकाले पनि पुनरवलोकन सजिलो भने देखिँदैन । त्यसमाथि माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेजस्ता विवादास्पद निर्णयले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिमा समेत सन्देह उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय महत्त्वका केही निर्विवाद दिनहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने र धर्म वा समुदाय विशेषको पर्वहरूमा सम्बन्धित समुदायलाई मात्र बिदा दिने परिपाटी सुरु गर्ने हो भने पनि बिदाले अवरोध गर्ने अधिकांश सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । 

परन्तु, सबैभन्दा पहिले बिदामा पनि राजनीति गर्ने र सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य हुनुपर्छ । यस्तै, राज्यले ‘जनयुद्ध दिवस’जस्तो विवादास्पद अवसरमा पनि सार्वजनिक बिदा दिनु हुँदैन । अनिमात्र अरू सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन गर्ने नैतिक अधिकार हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो भने आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि अरू समूह र शक्तिका लागि अस्वीकार्य हुने निर्णय गर्नबाट रोक्नु उचित हुनेछ । सरोकारवाला समुदाय विशेषलाई मात्र बिदा दिनेगरी कुन बिदाको सङ्ख्या घटाएर सप्ताहान्तमा दुई दिन बिदा दिन सकिन्छ ।

राज्यका स्तरबाट मनाइने दिवसहरूलाई सिर्जनशील बनाउन सकेमात्र त्यस्तो दिवस मनाउनु सार्थक हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल बिदा र दिवसहरूका सम्बन्धमा गम्भीर भएका हुन् भने यस विषयमा व्यापक छलफल गराऊन् । तजबिज र सनकमा राज्यका नाममा निर्णय गर्ने भ्रष्ट अभ्यास अन्त्य गरौँ ।