पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक उपसभामुखले प्रमाणित गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । संघीय संसद्देखि अन्य प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयक सभामुखले मात्रै प्रमाणित गर्न पाउने प्रावधान छ ।

तर, गण्डकीमा भने सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले पनि विधेयक प्रमाणित गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२६ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । जसको उपनियम १ मा भनिएको छ, “सभाबाट पारित विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी संविधानको धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नेछ ।”

सोही उपनियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'तर, आफूले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट पारित विधेयक उपसभामुखले प्रमाणित गर्न यस उपनियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन' भन्ने व्यवस्था छ । 

यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रदेशसभा नियमावलीको चौथो संशोधनले हटाएको छ ।

गण्डकीका वर्तमान सभापति नेत्रनाथ अधिकारी २०७५ साल वैशाख २८ गते बिरामी भएपछि उनको अनुपस्थितिमा उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रदेशसभाको बैठक चलाएकी थिइन् ।

तत्कालीन हिउँदे अधिवेशनसहित अर्को वर्षको बजेट अधिवेशन पनि उपसभामुले नै चलाएकी थिइन् । त्यो अधिवेशनले २०७५/०७६ को बजेटदेखि प्रदेशको नाम र राजधानी पनि तोकेको थियो । प्रदेशसभामा पहिलोपटक मार्सल पनि सोही अधिवेशनमा लगाइएको थियो ।

नाम र राजधानीजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयदेखि सालबसाली ऐन उपसभामुख शर्माले प्रमाणित गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइन् पनि ।

गण्डकीको नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण भएपनि हालै नियमावली संशोधन गरी त्यो व्यवस्था हटाइएको हो । 

सभामुख अधिकारीले उपसभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले नियमावली संशोधन गरिएको बताए ।

"हामीले अलिअलि अभ्यास त गरियो, यो विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरा । यो हटाइएको छ । जस्तो कि संघमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि उपसभामुख शिवमाया तुङ्वाहाम्फेलाई विधेयक प्रमणित गर्न दिइएन,” उनले भने, “किन दिइएन भन्दाखेरि उपसभामुख पद चाहिँ अंगीकृत नागरिक पनि हुन पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री पनि अंगीकृत नागरिक हुन पाउँछन् । तर, सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीको पद चाहिँ वंशज मात्रै हुन पाउने भन्ने रहेछ । त्यसकारण यो हाम्रोमा अलिकति मिलेको थिएन ।”

वितगमा उपसभामुखबाट प्रमाणित भएका विधेयकमा विवाद नहुने तर अबदेखि भने उपसभामुखले प्रमाणित गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधीसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन पाउनेछन् ।

सोही धाराको उपदफा २ मा उल्लेखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नियुक्त हुन योग्य हुनेछन् ।

यही धारालाई टेकेर प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरिएको सभामुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको गत साउन १२ गतेको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली चौथोपटक संशोधन गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गण्डकीको संसद्बाट बल्ल चुच्चे नक्सा पारित