पोखरा । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले दुई वर्ष अगाडि पारित गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा गण्डकी प्रदेशसभाले बिहीबार पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको २०७७ जेठ ३१ गतेको बैठकले चुच्चे नक्सा पारित परेको थियो । प्रतिनिधिसभाले संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाले भने अहिले आएर प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ८ मा रहेको प्रदेशसभाको प्रतीक चिह्न (लोगो) मा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

अहिले पनि गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यहरूले लगाउने सुनजडित लोगोमा पुरानै नेपालको नक्सा छ । उक्त लोगो परिवर्तन गर्नका लागि पनि नियमावलीमा संशोधन आवश्यक थियो ।

त्यसका लागि प्रदेशसभाले २०७७ साउन ४ गते सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले नियमावली संशोधनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

लोगोमात्र संशोधन गर्नुको सट्टा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन एकैपटक गर्न भनेर समितिले छलफल अगाडि बढाएपनि बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकले लोगो र मन्त्रीलाई मताधिकारसहित संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने विषयलाई मतदानमार्फत पारित गरेको हो ।

समितिका सभापति ओमकला गौतम चालिसेले प्रदेशसभामा विभिन्न ११ वटा संशोधनसहितको प्रस्ताव प्रदेशसभामा चैत २५ गते पेस गरेकी थिइन् ।

“नियमावलीको बारेमा व्यापक छलफल गरेर त्रुटिरहित बनाउनका लागि समितिमा रहेको सदस्यहरू मात्र नभई, दलका नेताहरू, सुझावको आधारमा निर्णयमा पुगेको,” उनले बताएकी थिइन् ।

यद्यपि यो नियमावली सर्वसम्मतले पारित भने हुन सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले 'नोट अफ डिसेन्ट' जनाएको छ । एमालेले मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिमा मताधिकार दिन नहुने व्यवस्था राख्न माग गरेको थियो ।

तर, मताधिकारको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण मन्त्रीहरूले मत दिने अधिकार पाउने गौतमले बताइन् । यसमा 'नोट अफ डिसेन्ट' पनि राख्न नपाइने उनले तर्क गरिन् ।

अनुसूची ३ मा भएको व्यवस्था दुई वर्ष अगाडि नै आउनुपर्ने भएपनि सुझाव संकलन गर्दा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिइन् । संशोधित लोगो यही हप्ताभित्र प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा मताधिकारसहितको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था संविधान अनुरूप नै रहेको बताए ।

“मताधिकारको विषयमा संविधानको मातहत नियमावली रहने हुन्छ । धारा १७९ मा मन्त्रीलाई समितिमा मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने ।

यही विषयमा भिन्न मत राख्नु चाहिँ संविधान संशोधन गर्न भन्ने खोजिएको उनले बताए । उनले मत विभाजनको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे ।

तर, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले छलफल गरेरै फरक मत राखिएको र फिर्ता नहुने बताए ।

सभामुख अधिकारीले भने संवैधानिक व्यवस्था उल्टाउने कुरा नियमावलीले गर्न नसक्ने जवाफ दिए । त्यसपछि उनले मतदानमार्फत अगाडि बढाउन नसकिने बताए ।

सभामुख अधिकारीले पारितको प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रदेशसभा नियमावलीको चौथो संशोधनमा पहिलोपटक मतविभाजन हुन पुग्यो र बहुमतले चौथोपटक प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पहिलोपटक मतविभाजनमार्फत बहुमतले पारित भयो ।

मन्त्रीलाई मताधिकार दिने मुख्य विषय चाहिँ गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिसँग जोडिएको छ । यो समितिमा ६ जना मन्त्री र ७ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित दीपक कोइराला समितिका सभापति छन् ।

उनले अन्तिमपटक असारमा डाकेको बैठकमा कोहीपनि सदस्य उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । मन्त्री सदस्य भएकै कारण यो समिति पछिल्लोपटक प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

समितिमा मन्त्रीलाई मताधिकारसहितको अधिकार दिने यो सातै प्रदेशमध्येको पहिलो संसदीय समिति हो ।