पोखरा । गत वर्ष जेठ २९ गते गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गठबन्धन सरकारबाट अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री आफैँले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गरे ।

त्यतिबेला भर्खरै दुई तिहाइको नेकपा टुक्रिएर सत्ता छाड्नुपरेको एमालेका सांसदहरूले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफलमा चर्को भाषण गरे । उनीहरूले बजेटभन्दा बढी सरकार बनेको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । सरकार ढलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेका एमालेका सांसदले 'सरकारलाई गलत, अपवित्र गठबन्धन, परमादेशी सरकार' भनेर चर्को आलोचना गर्न भ्याए ।

सदनमा उसले अवरोधको स्थिति पनि सिर्जना गरिरह्यो । अन्ततः असार १ गते गठबन्धन सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट सहज तरिकाले पारित हुने स्थिति देखिएन । एमालेको अवरोध कायमै रहने भएपछि असार ३० गते मार्सल नै लगाएर भएपनि सरकारले बजेट पारित गर्न खोज्यो ।

एमालेले रोक्ने प्रयत्न गरिरह्यो । एमाले सांसद तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले त टेबल नै फ्याँके । गण्डकीको संसदीय इतिहासमा टेबल फ्याँकिएको त्यो पहिलो घटना हो । टेबल फ्याँकेर बाहिरिएको एमालेले सत्ता छाड्नुपरेको रोष संसद्मा पोखिरहेको थियो ।

संसद्बाट टेबल फालेर सरकार गुमाउनुको पीडा पोखेपछि 'हराएको' एमाले अहिले गण्डकीमा 'देखिएको छैन' ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संसद्का विभिन्न समितिमा रहेर सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्नु र राम्रा कामलाई प्रश्रय दिनु उसको कर्तव्य हो ।

प्रतिपक्ष दल भावी सरकार (वेटिङ गभर्मेन्ट)समेत हो । यसकारण ऊ चुप लागेर बस्नु हुँदैन । क्रियाशील नै देखिनुपर्छ ।

तर, गण्डकी संसद्मा सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको एमालेको त्यो प्रभाव भने बैठकमा देखिन सकेन । जनताका दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पार्ने विषयवस्तु छाडेर बाटो बिर्सेको एमालेले परमादेशी सरकारको एकोहोरो रटान लगायो, संघीय सांसदले बोलेका आवाज कपिपेस्ट गरेर केही सांसदले बोले, संसद्को विशेष समयमा बोल्दा दर्जनबढी उखान टुक्का सुनाउने एमालेका सांसदले न आर्थिक ऐन पढे, न त्यसको सशक्त विरोध नै गर्न सके ।

केवल, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आफूले भनेको ठाउँमा सरकारले बजेट दिएन भनेर सरकारलाई 'जनतामारा सरकार' भन्ने शब्दले आलोचना गरिरहे । तर आफ्नो भूमिका चाहिँ बिर्से ।

केही सांसदले अपवादको रूपमा बजेट आवश्यकता भन्दा पहुँचको आधारमा छुट्टिएको भनेर सरकारलाई ध्यानाकर्षणसम्म गराए । बजेटले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको परिपत्रविपरीत र कानुनविपरीत आन्तरिक ऋण बढी लिएको हुँदा त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर एमाले संसदीय दलले गण्डकीमा पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गर्‍यो ।

तर, उसको ध्यान सवारी करमा पुग्न सकेन, घरजग्गा करमा पुग्न सकेन, नेताका आफन्तका नाममा खोलिएका ट्रस्टमा करोडौँ बजेट छुट्याइएको शीर्षकमा पुग्न सकेन, दलीय अनुकूलमा कसरी ऐन संशोधन गरेर संसद्का सचिवको कार्यकाल लम्ब्याइँदैछ भन्नेमा पुग्न सकेन ।

संसद्मा पेस भएकै दिन आर्थिक ऐन सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्ने विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले त्यसको अनुसूची पढेनन् वा चासो राखेनन् । जनतालाई सरकारले सवारी करमार्फत कसरी २०० प्रतिशत जरिबाना लगाउँदै छ भन्ने कुरा उक्त ऐनमा थियो, घरजग्गाको नाममा कसरी सैयौँ गुणा कर जनताको थाप्लोमा बोकाइँदै छ भन्ने कुरा सोही ऐनमा थियो । अर्थमन्त्रीले 'प्रगतिशील कर' भनेर भनिरहँदा उनको झुट त्यही पुस्तकमा थियो, १० हजारसम्म सवारी कर बढेको देखि आफ्नै सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा सरकारले कसरी जनताबाट करको नाममा ढाड सेकिरहेको छ भन्ने अंक त्यहँ उल्लेख थियो । चार वर्षमा पहिलोपटक सम्पत्ति करका दायरा फेरिएका छन भन्ने लिखित पुस्तक उनीहरूकै साथमा थियो ।

तर, त्यहाँ एमाले पुग्न सकेन । उसको ध्यान मात्र कहाँ गयो भने आफ्नो सरकारले ल्याएका योजना किन काटियो ? बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रह गरेर हटाइयो, सत्तापक्षका सांसदलाई ५/५ करोडका योजना दिँदा आफूलाई नदिएको झोकमा दोस्रो दर्जाका सांसदको रूपमा व्यवहार गरियो भन्नेमा गयो ।

उसले संसद्मा करका विषयमा तब बोल्यो, जब अघिल्ला दिन सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशन गरे । सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो । अघिल्ला दिन प्रकाशन भएका सवारी करदेखि, ट्रस्टका नाममा बजेट, घरजग्गा करदेखि सचिवको कार्यकाल बढाउन ऐन संशोधन सबै विषय पछिल्लोपटक लगातार सञ्चारमाध्यममा आएका विषय हुन् ।

तिनै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर सांसदले संसद्मा आवाज उठाए, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न भ्याए । तर, आफ्नै हातमा रहेको ऐन पढेर संसद्मा आवाज उनीहरूले उठाउन सकेनन् । अहिलेको प्रतिपक्ष मात्र नभएर अघिल्लोपटक नेकपाको सरकारमा बसेको अहिलेको सत्तापक्षको हालत पनि उस्तै थियो ।

गण्डकी संसद्मा जनताकै विषयमा 'हराएको' प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलन भनिएपनि उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक खपतबाहेक केही रहेन ।

प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नवराज शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्तिमा अरू केही नभएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका शीर्षकहरूलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । ९ बुँदे विज्ञप्तिमा एमालेले पाँचवटा बुँदा त समाचारकै अंश राखेका छन् ।

पहिलो बुँदामा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या सातबाट बढाएर १२ वटा पुर्‍याइएको विषय उल्लेख छ । जबकि गण्डकीमा आफ्नो सरकार जोगाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै मन्त्रीको संख्या ८ र मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याएका थिए । गण्डकीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डोबाटे विश्वकर्मालाई भाग पुर्‍याउन पछिल्लोपटक मात्रै मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो । अन्यथा पृथ्वीसुब्बाले नै मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याएका थिए ।

दोस्रो बुँदामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आफ्नो सरकारले ल्याएका योजनामा बजेट छुट्याइएकोमा आक्रोश पोखिएको छ ।

एमाले संसदीय दल गण्डकीले बजेट पेस भइसकेपछि सिद्धान्तविपरीत विना योजना बजेट आएको, सत्तापक्षलाई पाँच करोडका योजना दिइएको, आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको र ट्रस्टका नाममा आफन्तलाई बजेट छुट्याएर आम जनताको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन खोजिएको उल्लेख छ ।

नेताका आफन्तका नाममा ट्रस्ट, प्रतिष्ठान, पार्क भनेर करोडौँ बजेट छुट्याइएको विषय सबैभन्दा पहिले बाह्रखरीले प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि नै एमालेले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुलाई सडकमा आन्दोलनमा उतार्‍यो, एक रुपैयाँ दान अभियान चल्यो । यतिसम्म कि प्रदेशसभा  परिसरमा अनेरास्ववियुले आन्दोलन गरिरहँदा  प्रदेशसभा बैठकमा हिँडेका एक सांसदले गएर भाषण पनि दिन भ्याए ।

बाबुआमा, आफन्तका नाममा पार्क, ट्रस्ट, स्मृति प्रतिष्ठानमा छुट्टिएको बजेट चाहिँ सरकारले फिर्ता लिएर उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जनाएका थिए ।

विज्ञप्तिमा सवारी कर, घरजग्गा कर, नामसारी शुल्कबारे पनि प्रश्न गरिएको छ । यी विषयबारे समाचारमाध्यमले नै प्रकाशन गरिसकेपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बल्ल जानकारी दिएको हो ।

सम्पत्ति करको विषयमा अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर 'प्रगतिशील कर प्रणाली' अबलम्वन गरिएको जनाएको छ । सवारी कर चाहिँ २०० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

प्रदेशस भामा गएको चैत २० गते केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । यो विधेयकले ३६ वटा ऐन संशोधन गर्दैछ । त्यही ऐनमा प्रदेशसभाका सचिवको उमेरहद बढाउने विषय पनि संशोधन गर्न लागिएको छ ।

यही वर्ष ६० वर्ष पुग्ने भएका कारण सचिवले कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको पनि समााचार संशोधन भयो । तर, प्रतिपक्षमा रहेका सांसदले ऐन आफूले पाएको चार महिनासम्म पनि पत्तो पाएनन्, समाचारकै आधारमा प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले लेख्यो, “कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न वा गठबन्धनका केही निहित स्वार्थ पूरा गर्न संसद्का सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन अस्वाभाविक तवरले उमेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय मर्यादा, थिति र अभ्यासको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।”

संसद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । उसले मार्सल लगाएर नै भएपनि आफू अनुकूलका ऐन पारित गर्न सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज मुखरित गर्ने नै हो । तर, उक्त विधेयकहरू पारित हुँदा एमालेले त्यो आवाज बोल्न सकेन ।

तर विज्ञप्तिमा लेख्यो, “संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसरी जनतालाई वर्षौंसम्म बोझ पर्नेगरी गण्डकी सरकारले गरेका करका दर वृद्धि र अन्य जनविरोधी कामहरू प्रति एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी खेद प्रकट गर्दछ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले कर, जरिबानाका विषयलाई विज्ञप्तिमा समेट्यो । यसै बारेमा एमालेकै सांसदले प्रश्न नउठाएको भनेर पत्रकारले प्रश्न सोधे ।

त्यहाँ उपस्थित एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पार्टीका सहइन्चार्ज मायानाथ अधिकारीले 'संसदीय दलको पत्रकार सम्मेलन नभएको' भन्न भ्याए ।

पछि उनले यस बारेमा आफूहरूले आवाज उठाएको र उठाइरहने दाबी गरे ।

सार्वजनिक रूपमा नै विरोध भइसकेपछि सरकारले सच्याएका र प्रष्ट पारेका विषयमा एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलन केवल चुनावकेन्द्रित राजनीतिक उद्देश्य र सार्वजनिक खपतकै लागि गरिएको कार्यक्रम मात्र बन्न पुग्यो ।