पोखरा । फेवातालको मापदण्ड सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश विपरित ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने पोखरा महानगर कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण भएको छ । गएको चैत १६ गते बसेको मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले चुनाव आउन डेढ महिना बाँकी रहँदा फेवातालको मापदण्ड आधाभन्दा धेरै घटाउने निर्णय गरेको हो ।

फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ०७५ वैशाख १६ गतेको फैसलाले मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको थियो । त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको महानगरले भने स्थानीयको समस्याभन्दै मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको छ ।

मेयर मानबहादुर जिसीले फेवातालको मापदण्ड घटाउनुलाई उपलब्धि भनेका छन् । ‘महानगरका पाँच वर्ष’ नामक पुस्तकमा उनले भनेका छन, “हाम्रा तालहरू भद्रगोल थिए । हामीले सीमांकन गर्यौं, मापदण्ड तोक्यौँ । यसरी सँधैभर तालको खेती गरेर खानेको दिन अन्त्य गरेका छौँ ।” कार्यकालको अन्तिममा मेयर जिसीले यो पुस्तक निकाल्नका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए ।

जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकको ६ नम्बर निर्णयअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधिकार प्रयोग गरेर महानगरले मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको हो ।

“मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत चासो रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ञ) उपखण्ड (१२) मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको पाइन्छ ।”

महानगरको यो निर्णयले मात्रै सर्वोच्चले अवैध भनेका ३१८ संरचना जोगिन्छन् । महानगर आफंैले गरेको सर्वेक्षणमा ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचना पर्थे । ती संरचनाहरुमा टहरा देखि ८ तला अग्ला भवनसम्म पर्थे ।

तर, चुनावी छेकोमा र कार्यकालको अन्तिममा आएर फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाले गरेको छ ।

फेवातालको मापदण्ड घटाउने कार्यपालिकाको निर्णय यस्तो छ :
पोखरा महानगरपालिकाभित्र पोखराको पहिचान र नेपालकै गौरवको रुपमा रहेको फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न निकायबाट अध्ययन एवं निर्णय भएको, विभिन्न कार्यदल गठन भई सुझावसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था छ ।
मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत ध्यान र चासो रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ञ) उपखण्ड (१२) मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धि स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको पाइन्छ ।
तालको यकिन मापदण्ड निर्धारण नहुँदा र विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट मापदण्ड निर्धारण गर्ने एवं जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय हुँदा स्थानीय जनता घर/जग्गाको लेनदेन, अंशबण्डा, उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्रचलित कानुन बमोजिम विविध पूर्वाधार निर्माण÷सीमांकन लगायतका कार्यको नियमन एवं कारबाही गर्न र कानुन उल्लंघनकर्ताको अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।

फेवातालको प्राकृतिक स्वरुप र संरचनाको संरक्षण गर्न, अतिक्रमण रोक्न, यसको सुन्दरता एवं खुला क्षेत्रलाई कानुन बमोजिम हस्तक्षेप मुक्त गर्न र पर्यावरण एवं जैविक विविधताको जगेर्ना गर्न शीघ्र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५/१/१६ को फैसला अनुसार पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिको समन्वयमा फेवातालको मापदण्ड निर्धारण गर्ने आदेश भएको र यसैबीच हालसम्मका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन, विभिन्न निकायका निर्णय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय÷फैसला एवं स्थानीय नागरिकको भनाइसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यपालिकाको ५३ औँ बैठकले वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा फेवातालको सीमाना (अधिकार क्षेत्र)बाट चारैतिर ३० (तीस) मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसँग राय सुझाव माग गरी पठाउने र सो समेतलाई समेटी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने ।

यस्तो थियो, सर्वोच्चको आदेश :
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ०७५ मंसिरमा आएको थियो । सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेवातालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि भनेको थियो ।

‘‘तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू/गराउनू ।”

फेवाताल संरक्षणका लागि थप जमिन आवश्यक परे ऐनअनुसार अधिग्रहण गर्न पनि आदेशले खुला गरेको अवस्थामा महानगरले भने मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेर सर्वोच्चकै फैसलालाई लत्याएको छ ।

एमाले नेतृत्वको पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो भने पोखराका बाँकी ८ वटै तालको मापदण्ड पनि आधा घटाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरले सेती नदीको मापदण्ड पनि ५० मिटरबाट घटाएर ५ मिटर कायम गरेको थियो ।
 
फोहोर फेवामाथि दलको पनि फोहोर राजनीति
फेवातालको पानीमा दिसाको मात्रा अत्याधिक छ । कोलिफर्म र इकोलीको मात्रा यहाँको पानीमा घुलित रहेको ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ०७५ चैतमा गुणस्तर परीक्षण गरेपछि रिपोर्ट दिएको थियो ।

ताल अतिक्रमण गरेर बनेका अवैध संरचनाभित्रका रेष्टुराँ, होटेलहरूले नै ढललाई फेवातालमा मिसाउने गरेका छन् ।
यही फोहोर फेवा अतिक्रमण गर्नेलाई नै फाइदा हुने गरेर एमाले नेतृत्वको महानगरले मापदण्ड घटाए पनि मतदाता बिच्किने डरले दलहरु मापदण्डमाथि बोलेका छैनन् ।

मुख्य प्रतिष्पर्धी दल एमाले र गठबन्धनका घोषणापत्रले फेवातालको बारेमा सैद्धान्तिक कुरा बोले पनि मापदण्डको विषयमा भने ठोस कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । गठबन्धनको घोषणापत्रले “फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण परियोजना सुरू गर्ने र ढल व्यवस्था बाइपास ड्रेन बनाइ संरक्षण गर्ने” उल्लेख गरेको छ ।

तर, तालका अतिक्रमणदेखि अहिलेका महानगरको नेतृत्वले गरेको मापदण्ड घटाउने निर्णयका विषयमा भने मौन छ । गठबन्धनबाट मेयरका प्रत्यासी धनराज आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै निर्णय भएको सुनिएको तर माइन्युट भइनसकेको भन्दै आलटाले जवाफ दिएका थिए ।

यता, एमालेको घोषणापत्रले पनि मापदण्ड भन्ने शब्द पनि उल्लेख गरेको छैन । एमालेबाट ०५४ सालका मेयर कृष्ण थापा पुनः उमेदवार बनेका छन् ।

तीन ठाउँमा फेवातालको नाम उल्लेख गरेको एमालेको घोषणापत्रमा “फेवासहितका तालको जलाधारमा भू–क्षय तथा प्रदूषण नियन्त्रण गरी पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने” उल्लेख छ ।

वाटर फाउन्टेन, फुट ट्रेल र विश्राम स्थल बनाउने, एकीकृत विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले हटाउन भनेका ३१८ अवैध संरचना जोगाउन फेवातालको मापदण्ड आधा घटाउने निर्णय

पोखरा महानगरका पाँच वर्ष : भनेका काम 'गर्न सकिएन', नभनेका चाहिँ गरे