पोखरा । पोखराको मेयरमा चर्चामा आएका मन्त्री विन्दुकुमार थापाले आफूले आफैँलाई मेयरको उमेदवारको आकांक्षीको रूपमा चिनाउन चाहँदैनन् । उनले आफू आकांक्षी रहेको अस्वीकार गर्छन् ।

तर, कांग्रेसको एक तप्का चाहिँ पोखराको मेयरको रूपमा विन्दुकुमार थापा नै आउने ठोकुवा गर्छन् । मन्त्री थापालाई उनका शुभचिन्तकले पनि मेयरमा जान सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् ।

तर, बहुमतको सरकारमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री रहेका थापाले राजीनामा दिएर मेयरको चुनाव लड्न जाँदा गण्डकी सरकारकै अंकगणित पनि बिग्रिन जान्छ । त्यसैले सरकारलाई धरमराएर मेयरको 'चुनाव लड्न जान्छु' भनेर मन्त्री थापाले खुलेर भन्न सकेका छैनन् । आफूलाई मेयरको उमेदवार भन्दै सुझाव दिन आउनेहरूलाई पनि थापाले यही प्राविधिक समस्या देखाउँछन् ।

मंगलबार मन्त्री थापाले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सोही जवाफ फर्काए । मन्त्री बनेयता आफूले प्राप्त सेवासुविधाको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारले सोधे, “तपाईं पोखराको मेयरको उमेदवार हो ?”

मन्त्री थापाले जवाफ फर्काए, “अहिलेलाई त्यस्तो कुनै मनसाय छैन, म पार्टीको सिपाही हुँ, आवश्यकताअनुसार जता खटाउँछ, त्यतै जाने हो ।”

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा उनी मन्त्री बनेको झण्डै ८ महिना भएको छ । कार्यकाल पनि करिब ८ महिना नै बाँकी छ । यसअवधीमा राजीनामा दिएर मेयरमा जाने/नजानेमा मन्त्री थापा आफैँ पनि दोधारमा छन् ।
अर्कातर्फ, एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएर मेयरको उमेदवार बनेको खण्डमा थापा पनि कांग्रेसको तर्फबाट मेयर बन्ने विश्लेषण कांग्रेसभित्रै व्यापक छ ।

त्यसबाहेक उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले मंगलबारमात्रै केन्द्रिय समितिको बैठकबाट स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्ने नीति लिएको छ । महानगरको हकमा केन्द्रले नै गठबन्धन गर्ने सम्भावना प्रवल छ । गठबन्धन भएर कांग्रेसकै भागमा पोखराको मेयर पर्छ भन्ने पनि निश्चित छैन ।

सोही सम्भावनालाई देखाएर मन्त्री थापाले मेयरको आकांक्षीको रूपमा आफूलाई खुलाउन नचाहेका हुन् ।

सुविधा जति पोखरा महानगरमै

हुन त मन्त्री थापाले पोखरा महानगरभित्रमात्रै पर्ने कास्की क्षेत्र नं. २ ख बाट चुनाव जितेका हुन् । उनले सांसद बनेयता हरेक वर्ष आफूले पाउने सुविधा जनताको आवश्यकता अनुसार वितरण गर्दै आएका थिए । तर, सांसदको हैसियतमा हुँदा उनले आफ्नो सुविधा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गर्दथे ।

मन्त्री बनेपछिको सुविधाको रकम खर्चिएको विवरण हेर्दा उनले पोखराका ३३ वटै वडालाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले सुविधा वितरण गरेका छन् ।

उनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १४ लाख ८६ हजार ९०७ रूपैयाँ २०७७ साल माघ महिनादेखि २०७८ फागुन मसान्त सम्मको हो । उक्त अवधीमा उनको बैंक खातामा १३ लाख ६६ हजार ३६० रूपैयाँ सुविधाबापत जम्मा भएको थियो भने बाँकी रकम उनले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेका हुन् ।

खर्च सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले राजनीति आफ्ना लागि सेवा भएको र यसलाई पेशाको रूपमा नलिएको बताए । “राजनीति मेरा लागि सेवा हो । पेशाका रूपमा कदापि लिएको छैन । मेरो व्यापार, व्यवसाय र अन्य आर्थिक स्रोतले मेरो जीविकोपार्जनलाई समस्या छैन । तसर्थ राजनीतिमा लागेर आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्दा पनि निस्वार्थ रूपमा जनताको सेवा गर्नु मेरो मुल ध्येय हो र निर्वाचित भएदेखिनै त्यसैमा प्रतिबद्ध छु,” उनले भने ।