पोखरा । संविधानको धारा २१७ अनुसार हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहन्छ । यो समितिलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ । जसको संयोजकत्व पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गर्छन् । तीन सदस्यीय न्यायिक समितिमा बाँकी दुईजना सभाबाट निर्वाचित सदस्य रहन्छन् ।

संविधानको यही धारालाई टेकेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (१)ले न्यायिक समितिलाई १३ वटा विषयको मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने उपदफा २ ले ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापबाट मात्रै समाधान गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

पाँच वर्षअघि भएको निर्वाचनमा ९१ प्रतिशत उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए । यो तथ्यांकअनुसार ९१ प्रतिशत स्थानीय तहको न्यायिक इजलास महिलाहरूले चलाएका छन् ।

स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक पोखरा महानगरपालिकाले ‘न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७८’ को आयोजना गर्‍यो । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलास उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको छ । पोखराले सातै प्रदेशका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति र त्यसका सदस्यलाई आमन्त्रण गरे पनि झण्डै ३०० को हाराहारीमा न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरू पोखरा आएका छन् ।

सम्मेलनमा आउने सबैले स्थानीय न्यायिक समितिले ऐनमा व्यवस्थित अधिकार नपाएको, स्रोत साधन नभएको, कतिपय ठाउँमा इजलास नै नरहेको बताए । कतिपयले कानुनी विषयमा ज्ञान नहुँदा सुरुवातमा अलमलिएको गुनासो सुनाए ।

स्थानीय तहमा मुद्दा मामिला हुँदा जनताले विश्वास नै नगर्ने, आफूहरूले गरेको मुद्दामा असहमति जनाउने, दाबा राख्ने गुनासो कतिपय न्यायिक समितिका संयोजकहरूको गुनासो रह्यो ।

तर, संविधानत नै महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यको जिम्मेवारी पाएका उपप्रमुखहरूले धैर्यताका साथ सिक्दै र अगाडि बढ्दै जाँदा स्थानीय तहबाटै जनताहरूलाई सेवा दिन सकेकोमा सन्तुष्ट समेत देखिन्छ ।

प्रस्तुत छ, स्थानीय सरकारभित्रै रहेर पाँच वर्ष स्थानीय अदालत चलाएका प्रतिनिधीमूलक न्यायिक समितिका महिला संयोजकसँगको पाँचवर्षे अनुभव, चुनौती, अभाव र न्यायसम्पादन बारेको संक्षिप्त कुराकानी :

कुमारीदेवी शर्मा, सोलुखुम्बु, नेचासल्यान गाउँपालिका

यहाँजस्तो इजलास हाम्रोमा छैन । आफू बस्ने ठाउँ छैन । इजलासको त कुरा नै नगरौँ । हामी त आफैले मुद्दा दर्तादेखि मेलमिलापकर्तासम्मको भूमिका निभाएका छौँ । हामीले न्यायमा कन्जुस गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ पारेका छैनौँ । हामीसँग स्रोत साधन नै छैन ।

न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्छ, सहजीकरण हुन्छ भनेपछि क्षेत्राधिकारबाहिरका मुद्दा पनि हामीकहाँ आए । हामीले ती मुद्दालाई पनि सहजीकरण गरिदिएका छौँ ।

दुईतर्फी भिडाएपछि, चुनौती पनि आइहाल्छन नि ! एकतर्फका आएर अर्कातर्फका व्यक्तिहरू बस्ने कुर्सी च्यातिदिन्छन् । हिजो हामीले भोट दिएर जिताएको, आज यस्तो गर्ने भन्छन् । हामीले त्यसलाई इगोको रूपमा नलिएर सहजीकरण, सुझावको रूपमा लिएर काम गरेका छौँ ।

हिजो, यो प्रणालीमा आउँदा बहुमतमा आएर कति जनता खुसी पार्न सक्यौँ । अब पार्टीले कुन हिसाबले हेर्छ, हाम्रो योग्यता पुगेको छ, पार्टीले पत्याको खण्डमा अब्बल र सक्षम छौँ ।

रेनुका पौडेल, सर्लाही, हरिवन नगरपालिका

यो पाँचवर्षको न्यायिक सम्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी स्थानीय तहमा आइसकेपछि त्यहाँ पहिलेदेखि मेलमिलापकर्ता साथीहरूले काम गर्नुभएको थियो । पछि न्यायिक समिति आएपछि मुद्दाहरू हाम्रोमा आए । हाम्रो पालिकामा समितिमा मात्रै ९३४ वटा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ । मेलमिलापमा ४८६ गरेर १४६३ मुद्दाको छलफल गरेका छौँ । अधिकांश जग्गाको विवाद छ, लेनदेनको पनि छ, घरेलु हिंसाका पनि आउँछन् ।

पहिला स्थानीय तहलाई धेरै मान्छेले विश्वास गरेनन, त्यहाँ गएर के हुन्छ भन्ने थियो । अहिले जनताको अदालत भनेको न्यायिक समिति रहेछ भन्ने महसुस जनतामा भएको छ । यसले जनताको मत जितेका रहेछौँ भन्ने अनुभव हामीलाई पनि भएको छ ।

हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार काम गरेका छौँ । हेर्न नमिल्ने मुद्दा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ । अंशबण्डा, जग्गाका ठुलाठुला मुद्दाहरू हामीले नै सहजीकरण गरेका छौँ ।

अहिले पनि राजनीतिक हिसाबले हामीले फैसला गरेका मुद्दाहरूमा प्रतिशोध लिइन्छ । हामीले फैसला गर्छौं, अनि षडयन्त्र हुन्छ, एउटै मुद्दा १० औँ पटक हेर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरूले के गर्छन् र भन्ने हिसाबले मान्छेहरूलाई उचाल्ने गरेको स्थिति पनि छ ।

तर, यी राजनीतिक समस्या हुन् । पार्टीले टिकट दियो भने पहिलेको भन्दा धेरै मत ल्याएर जित्न सक्नेमा ढुक्क छु ।

रूपा कन्दङवा, आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम

हाम्रोमा खानेपानी, सिमाना (जग्गा), गालीबेइज्जतीका मुद्दाहरू बढी आउँछन् । सुरुमा हामीलाई निकै गाह्रो भयो । कानुनका विद्यार्थी पनि हामी थिएनौँ । जनप्रतिनिधीको अनुभव पनि नयाँ, कर्मचारीको पनि नयाँ । पहिलो ६ महिना गाह्रो नै भयो । त्यसपछि संविधान हेर्यौं, हाम्रो क्षेत्राधिकार हेर्यौं । अहिलेको जति ज्ञान त्यतिबेला थिएन । सिक्दै अगाडि बढेका हौँ ।

स्रोत साधन पर्याप्त थिएन । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा गरिन्छ । हामीले खाका बनाएपछि कार्यपािलकामा लग्छौँ । तर, कतिसम्म समस्या भयो भने दबाब पनि महसुस भयो । पार्टीले नराम्रो सोच्ने हो कि, पितृसत्तात्मक सोचमा परिन्छ कि भन्ने पनि कतिपयलाई छ । हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारअनुसार काम गर्नको लागि पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउन सकेनौँ ।हामीले कानुनी सचेतनाका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ ।

तीर्थमाया मण्डल, तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी

गाउँघरमा सबैभन्दा बढी जग्गाको विवाद नै आउँछ । म चाहिँ समुदायस्तरमा काम गर्ने गर्दथेँ । प्रत्येक वडाबाट स्थानीय तहबाट आएका मुद्दाहरूको बारेमा कामहरू गरिरहेका छौँ । स्रोतसाधन त अभाव नै छ । एकजना वकिल राखेका छौँ । इजलास पनि बनाउन सकेका छैनौँ । बजेट माग गर्दा पनि नछुट्याइदिएर मेरै कोठाबाट न्यायिक समितिको काम भइरहेको छ ।

अब पार्टीले टिकट दियो भने त अनुभवको आधारमा चुनाव लड्ने नै हो नि ।

गीता भेटवाल, गौरादह, झापा

कानुनको विद्यार्थी नभएका कारण समयमा न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित रूप पालिकाले पनि नदिएका कारण कठिनाइ भइहाल्यो । हामीले अदालत पठाएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा पनि तुरुन्त न्याय पाएका छैनन् । अब आउने जनप्रतिनिधिलाई समयमा यस्ता कार्यक्रम राखिदिएर, कम्तीमा पनि न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्बन्धका तालिम गोष्ठीहरू गरिदिएको भए सहज हुन्थ्यो होला ।

अदालतलाई पनि न्यायिक समितिलाई अधिकार दिँदा आफ्नो अधिकार खोसिएको जस्तो लागेको हो कि भन्ने पनि अनुभव हुन्छ ।

जलाकुमारी विष्ट बोगटी, आलिताल गाउँपालिका डडेलधुरा

आलिताल गाउँपालिकामा नीति, निर्माण, कानुन बनाउँदा जति भूमिका अध्यक्षको रह्यो, हाम्रो भूमिका पनि त्यति नै रह्यो । एकाधिकार छैन । जुन हाम्रो परिवेश छ, गाउँपालिका, नगरपालिकामा उपप्रमुखको हैसियतमा महिलाहरूलाई राखिएको छ । अबको स्थितिमा चाहिँ महिलाहरू पनि प्रमुख हुन सक्षम छन, पुरुषहरू पनि उपप्रमुख बस्न हुन्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले कानुनसँग कुनै काम गरेका थिएनौँ, तर जुन क्षेत्राधिकार दिइयो, हामीले त्यसमा अनेकौँ पीडा भोग्दै काम सिकेका छौँ । हामीले सामाजिक क्षेत्रमा सिकेका अनुभवका आधारमा काम गर्नेछौँ ।

राधाकुमारी श्रेष्ठ, रम्भा गाउँपालिका, पाल्पा

न्यायिक समितिमा धेरै चुनौतीहरू छन् । थप गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । न्यायिक समितिलाई सुरक्षाको पनि आवश्यक छ । हामीले अनुभवको आधारमा न्यायिक निरूपण गर्ने गरेका छौँ । पाँचवर्षमा धेरै कामहरू गर्‍यौँ । महिलाहरू भएका कारण पालिका प्रमुखज्यूबाट कहिलेकाहीँ असहयोग पनि हुन्छ । हाम्रा महिला जनप्रतिनिधीज्यूहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ । पुरुष जनप्रतिनिधिबाट असहयोग भएकै हुन्छ ।

अहिले पनि उपप्रमुख महिला दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, अब चाहिँ प्रमुखको हैसियतमा अगाडि बढ्ने भन्ने छ । सुरुमा त के हो, के हो जस्तो हुन्थ्यो, अहिले त धेरै अनुभव भइसकेको छ नि ।

मञ्जुदेवी गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका

पहिला चाहिँ उपप्रमुख भनेपछि अलिकति क्षेत्राधिकार त्यस्तो थिएन । प्रमुखले अह्राएको, तोकेको र स्वागत गर्नेबाहेक काम थिएन । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राजस्व परामर्श समितिदेखि लिएर, अनुगमन, बालबालिकाका क्षेत्र, न्यायिक समितिको अधिकार दिएको छ । हामीले सुरुको दिनमा जति गर्छौं भनेर आएका थियौँ, सायद त्यति नहोला । 

न्यायिक समितिको क्षेत्रमा हेर्दापनि हामीले राम्रो अभ्यास गरेका छौँ । पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले काम गरिरहँदाखेरि धेरै पालिकाबाट यहाँ अध्ययन गर्न आउनुभएको छ । उहाँहरूले राम्रो छ, भन्नुभएको छ । हाम्रो महानगरपालिकामा दुवैले क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरेका छौँ ।

पाँचवर्षका यी अनुभवको आधारमा प्रमुखमा उठ्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक नै हो ।