पोखरा । गण्डकी सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन र ट्याक्सीको भाडा २३.५१ प्रतिशतले बढाएको छ । यो भाडादर कहिलेदेखि लागु गर्ने भन्ने विषय चाहिँ सम्बन्धित सवारी व्यवसायी र मन्त्रालयबिच केही सर्तसहितका प्रतिबद्धता छन्, त्यसमा सम्झौता भएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ ।

संघ सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीको भाडादर २८ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयको विरोधसमेत भयो ।

तर, प्रदेशका हकमा भने सवारीसाधन व्यवस्थापन देखि दर्ता, राजस्वको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई नै दिइएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत पनि सवारी कर नै हो ।

गण्डकी सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी भाडादर बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नै भाडादर समायोजन गर्नका लागि गत असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय प्रदेश भाडादर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

“भाडा वृद्धि गर्न पर्ने कि नपर्ने भनेर गण्डकी सरकारले गर्न परे के-के मापदण्ड र कति गर्ने ? भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो । सो समितको प्रतिवेदनको आधारमा भाडा वृद्धिको निर्णय गरिएको हो,” उनले भने ।

संघ सरकारले २८ प्रतिशतसम्म भाडादर बढाएतापनि प्रदेशले भने अधिकत २३.५१ प्रतिशत बढाएको र यो व्यवस्थित भएको खण्डमा यात्रुहरूलाई न्यूनतम नै पर्न जाने उनले जानकारी दिए ।

खड्काकाअनुसार लामो दुरीका बसमा २३.५१ प्रतिशत, नगर बसरमा २२.५५, ट्रक १४.५७, जीपको हकमा ५.५० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुने भएको छ ।

ट्याक्सीको हकमा चाहिँ भाडा समायोजन नभएतापनि अहिले समायोजनको काम भइरहेको र १५ किलोमिटर भित्रमा ८० रुपैयाँ, र थप प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले भाडा समायोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक पोखरासहित गण्डकीको यातायात व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुुनुपर्ने र सवारी चलाउँदा मापदण्ड अनुशासन पालना गर्नका निमित्त सञ्चालक र सरकारकाबीचमा सहमति भएर तत्कालै एउटा निश्चित समयमा मिटर राख्नुपर्ने, नयाँ ट्याक्सीले बिलसहितको मिटर राख्नुपर्ने, सबै ट्याक्सीमा जीपीएस अनिवार्य गर्ने निर्णय  मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

हरेक सवारी चालकले निश्चित मापदण्डको पोशाक लगाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र ऐनले व्यवस्था गरेको रंगको व्यवस्था सबै सवारीमा हुनुपर्ने भनिएको छ । चालकले आफ्नो र सवारीको नामसहित सबै विवरण खुल्नेगरी पहिचानपत्र सबै ग्राहकले देख्नेगरी राख्नुपर्ने, भिजिटिङ कार्ड प्रत्येक ट्याक्सी चालकले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने समेत सर्तहरू रहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । सामान छुटेको खण्डमा चालकको भिजिटिङ कार्डको माध्यमबाट यात्रुहरूले सहजै रूपमा पाउन सक्ने उनले बताए ।

यसबाहेक सरकारले बसस्टपको व्यवस्था गर्ने, त्यो बाहेक अन्यत्र रोक्न नपाइन, बसमा जीपीएस जडान गर्नुपर्ने, नयाँ खरिद र दर्ता गर्ने बसको ढोका अटोमेटिक हुनुपर्ने र त्यसका लागि व्यवसायीसँग परामर्श गरिने उनले बताए । सरकारले समन्वय र सहयोग गरी कार्डबाट भाडा पेमेन्ट गर्ने प्रणालीमा सवारीलाई लगिने उनले जानकारी दिए ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कहिलेदेखि लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेतापनि व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उक्त निर्णय प्रमाणितसमेत हुनेछैन ।

मन्त्री खड्का भन्छन, “व्यवसायीहरूबाट चाहिँ निश्चित सेवा पनि खोजेका छौँ । जस्तो कि हामीलाई कानूनको पालना निर्मम तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । मिटर राख्नुपर्‍यो, त्यसमा पनि प्रिन्टिङ मिटर हुनुपर्छ । अनि जीपीएस जडान गर्नुपर्‍यो, चालकले ड्रेस पनि लगाउनुपर्‍यो । कलर पनि राख्नुपर्‍यो, भिजिटिङ कार्डको कुरा पनि छ । एउटा निश्चित समयको बिचमा मिटर राख्नुपर्‍यो । बस स्टप बाहेक अन्यत्र बस नरोक्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । हामीले रुट बनाउँछौँ, नयाँ बस सेन्टरमा चल्ने, पुराना बस चाहिँ सिटीभन्दा बाहिर चलाउन मान्नुपर्‍यो ।”

व्यवसायीहरूसँग यसअगाडि पनि छलफल भएको र उनीहरू सकारात्मक भएका कारण चाँडै नै भाडा समायोजन लागु हुने उनको भनाइ छ ।

“नयाँ बस अटोमेटिक डोरलक हुने खालको ल्याउँछु भन्नुपर्‍यो, जीपीएस जडान गर्नुपर्‍यो । यी शर्तहरू मानेपछि मात्रै, समितिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्रै प्रमुख सचिवले प्रमाणित गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले नमानेचाहिँ प्रमाणित हुँदैन । उहाँहरूले मान्नुहुन्छ पनि, यसअगाडिको बैठकमा चाहिँ उहाँहरूले पनि सवारी व्यवस्थित गर्ने भन्नुभएको छ,” मन्त्री खड्काले भने ।

भाडा समायोजन भएपछि यात्रुदेखि व्यवसायी सबैले सम्मानित तवरले सेवा दिन र लिन पाउने उनले बताए ।

“अहिले भाडा समायोजन गर्दाको भाडा हिजोको नियममा भएको भाडा भन्दा बढी भएतापनि व्यवहारमा ग्राहकले तिरेको भन्दा अहिले समायोजन भएको भाडा कम हुने । सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउने । सञ्चालकहरू पनि सम्मानित तवरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन्,” उनले भने ।