पोखरा । गोर्खा भुपु सैनिक संघ (गेसो) ले पोखरास्थित दीपमा रहेको ब्रिटिस क्याम्पको झन्डा खोस्ने चेतावनी दिएको छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको संरक्षण गर्ने संस्था गेसो र ब्रिटिस सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । यो संस्थाका अनुसार ब्रिटिसले नेपाली नागरिकहरुलाई अन्य देशका नागरिक हत्या गर्न लैजाने र नेपाललाई ‘रक्त पिपासु लडाकु’ को निर्यातकर्ताको रुपमा नेपाललाई चिनाएको ठहर छ ।

यसकै विरुद्ध लड्न यो संस्थाको जन्म भएको हो ।

नेपाली नागरिकलाई सेनामा लिने तर त्यहाँका ब्रिटिस सेनाको हैसियत नदिएको भन्दै गेसो लामो समयदेखि ब्रिटिस सरकारसँग रुष्ट छ र उसले ब्रिटिस सरकारविरोधी आन्दोलन गरिरहेको छ ।

विश्वयुद्धताका नेपालीहरुलाई भर्ती गर्ने र युद्धका लागि लैजाने क्रम राणाकालमा नै सुरु भएको थियो । त्यसकै निरन्तरतास्वरुप अहिले पनि वर्षेनी नेपाली नागरिक ब्रिटिस सेनामा जाने गरेका छन् ।

गेसोका भूतपूर्व संरक्षक तथा स्याङजाको साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोर्खा स्मारक ट्रष्टका सभापति पदम बहादुर गुरुङ यसलाई मानव तस्करी पेशाको संज्ञा दिन्छन् ।

नेपाली भूमिमा ब्रिटिस क्याम्प राखिनु नै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ब्रिटिस साम्राज्यवादीले हमला गरेको उनी बताउँछन् ।

“सार्वभौम भनेको जन्म दिने आमा भन्दा पनि माथिको धर्तीमाता हो । आफ्नो धर्तीमाताको छाती माथि टेकेर ब्रिटिसको सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवज खेल्न पाउने अनुमति दिएर हामी नेपालीहरु कुन युगको सार्वभौम राष्ट्रमा छौँ ?,” उनले प्रश्न गरे ।

उनकै नेतृत्वमा स्याङजामा अहिले युद्धमा मारिएका ८० हजार गोर्खा सैनिकको स्मरणमा गोर्खा स्मारक ट्रष्ट बन्दै छ । यसका लागि गेसोले आवश्यक सबै बजेट आफैले व्योहोर्ने उद्धोस गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेर त्यहाँको संरचना नै कम गुणस्तरीय बनाइदिएको उनको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा उनले प्राविधिक सहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न ३ महिने अल्टिमेटम सहितको निवेदन पनि दिएका छन् ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वमा युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका नेपाली नागरिकलाई तस्करी गरी ब्रिटिस सेनामा लगि गैरसैनिक नेपालीहरुलाई युद्धमा मानव ढाल बनाई विश्वयुद्ध जितेपछि, नेपाललाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भनि युद्धमा जातीय नरसंहार गरिएका ८० हजार भन्दा बढि गोर्खाहरुको अवस्था बारे अहिले सम्म गुपचुपमा लुकाएर राखेको अभियोगमा, ब्रिटिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायमा मुद्दा हालेर मानवीय क्षतिपुर्ति सहित नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यको चंगुलबाट मुक्ती दिलाउन गेसोले भु.पु. सैनिकहरुकोे लगानीमा निर्माण गरि रहेको राष्ट्रिय गौरवको गोर्खा समाधि माथि बृटिसको आदेशमा नेपाल सरकारको डाँका शैलीमा अतिक्रमण किन ?”

यो स्मारक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

समाधि स्मारक बनाउन भूपू सैनिकबाटै आर्थिक जोहो गरिरहेकै बेला नेपाल सरकारले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर हस्तक्षेप गरेको ट्रस्टको आरोप छ । 

“३ वर्षअघि सरकारले बजेट हालेर आफैं ठेकेदार नियुक्त गर्‍यो । ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गरेन, अब काम अघि बढाउन प्राविधिकसहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छौं,” उनले भने ।

स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका १, साल्मेडाँडामा २०७० सालमा निर्माण शुरु भएको स्मारक गेसोले ५ चरणमा निर्माण सक्ने र सम्पूर्ण योजना पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, उक्त योजनाको पहिलो चरणको काम अहिले (करिब २० प्रतिशत) मात्रै पूरा भएको गुरुङले जानकारी दिए ।

यो रोकिनुमा बेलायत सरकारको हात रहेको उनले आरोप लगाए । गेसोले भूतपूर्व सैनिकबाटै करिब ७ करोड रुपैयाँ उठाएर स्मारक निर्माण अघि बढाइरहेका बेला सरकारले बेलायती सरकारको निर्देशनमा ‘हस्तक्षेप’ गरेको र काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । 

नेपाल सरकारले बजेट खर्चेर गोर्खा स्मारक निर्माणमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको र सरकारी ठेकेदार नियुक्त गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकोसमेत ट्रस्टले आरोप लगाएको छ । आफूहरुले बेलायत र नेपाल सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि नलिई बनाइरहेको स्मारकमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।

“नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यको चंगुलबाट मुक्ति दिलाउन गेसोले भूपू सैनिकको लगानीमा निर्माण गरिरहेको गोर्खा समाधिमाथि ब्रिटिश सरकारको आदेशमा नेपाल सरकारको डाँका शैलीमा अतिक्रमण किन ?,” गुरुङले प्रश्न गरे ।

गोर्खा समाधिमा विश्वयुद्धमा बेपत्ता ८० हजार भन्दा बढी सैनिकको सम्झनामा स्मारक बनाइरहेको तर, सरकारले केवल ‘चिहानडाँडा’को रुपमा मात्रै लिएको गुरुङको आरोप छ । 

“अब लाहुरेको चिहान हेर्न कोही पनि पर्यटक आउँदैनन् । हामीले त्यहाँ पस्कने भनेको कला हो । तर, सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो । त्यसपछि काम रोकिएको छ,” उनले भने ।

यो स्मारकमा विभिन्न युद्धहरुमा बेपत्ता भएका ८० हजार बढी नेपालीको गोर्खा समाधि, बहुजातीय संग्रहालय, बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम, नेपालको अग्लो ‘गोरखा टावर’, सुस्त गतिमा चल्ने ५ डब्बाको रेल राख्ने योजना गेसोको छ । यसको डिजाइन शंकरनाथ रिमालले गरेका हुन । यसको लागत १० अर्ब अनुमानित गरिएको छ भने सबै लागत गेसोले नै व्योहोर्ने छ ।

तर, डिजाइन अनुरुपको संरचना बन्ने प्रक्रियामा नै सरकारले हस्तक्षेप गरेर न्यून गुणस्तरको संरचना खडा गरेको उनले बताए ।

यसलाई रोक्न भनेर नै गेसोले मंसिर २४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पत्र बुझाएको छ । पत्रमा ब्रिटिस सरकारले रोजगारको नाममा मानव तस्करी गरिरहेको र यसलाई नेपाल सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सेनामा भर्ती हुने नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्न नहुने उनको तर्क छ ।

“मान्छे मार्न जाने पनि कुनै रोजगारी हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।

अन्य देशमा आफ्ना नागरिकलाई लड्नको लागि पठाउने विषय संवेदनशील भएका कारण सरकार बोल्नुपर्ने उनको माग छ ।

“दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपालले, एक छिमेकी राष्ट्रको सेनामा आफ्ना नागरिक पठाई अर्को छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौम भुमिमा युद्ध लड्न पठाउने, यो नेपाल सरकारको छिमेकी राष्ट्र प्रतिको आफ्नो नीति हो कि बृटिसको नीति हो ?यो अति संवेदनशील विषय हो, सरकार बोल्नु पर्दछ,” उनले भने ।

उनले नेपालमा रहेका सैनिक क्याम्प हटाएर नेपालीहरुलाई बहुर्राष्ट्रिय सेनामा पठाई छिमेकीसँगको कूटनीति सुधार्नु सुझाव समेत दिएको छ ।

नेपालीहरुले सेनामा जाने परम्परालाई संस्कारका रुपमा लिएका कारण यसको समाधानको लागि ब्रिटिस सेनाका गैरसैनिक नेपालीहरुले गेसोमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।