काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही त्यस्ता संस्था छन्, जसको साहाराबिना करिब–करिब चलचित्र रिलिज हुन सक्दैनन् । उनीहरुलाई ‘बाइपास’ गरेर चलचित्र रिलिज गर्छु भन्न कुनै पनि निर्माता तथा निर्देशकले चाहे पनि त्यो सम्भव छैन । धेरै क्षेत्रमा धेरै विकल्प भएका बेला  चलचित्र क्षेत्रमा भने चाहेर हो अथवा नचाहेर एकाधिकार प्रायः छ भन्दा फरक पर्दैन ।

डीसीएन, क्युब, एफडी, काफिया फ्ल्म्सि, श्री ब्याङकटेस इन्टरटेन्मेन्ट, स्टेसन फाइभ, केही प्रदर्शक र केही व्यक्तिलाई नजरअन्दाज गरे चलचित्र रिलिज गर्न सम्भव छैन ।

चलचित्र इन्कोडिङमा गर्ने डीसीएन र क्युब हाबी छन् । यी दुईलाई छल्न निर्माता, निर्देशकले सक्दैनन् । कारण, हलको सर्भरका लागि फाइल तयार पार्ने कम्पनी नै यिनै हुन् । डीसीएनले नेपालमै फाइल इन्कोडिङ गर्छ भने क्युबले यसका लागि फाइल इन्डिया पठाउँछ ।

नेपालका सिनेमा हलमा सबैभन्दा धेरै सर्बर डीसीएनको छ । क्यूएफएक्सलगायत सयभन्दा धेरै हलमा डीसीएनको सर्भर छ । मल्टिप्लेक्समा चलचित्र रिलिज गर्ने हो भने डीसीएनमा इन्किोडिङ गर्नैपर्ने चलचित्र निर्देशक तथा लेखक दीपेन्द्र के खनाल बताउँछन् । डीसीएन हाबी भए पनि बाँकी अधिकांश हलमा क्युबको सर्भर छ । त्यसैले निर्माताका लागि क्युबमा पनि आफ्नो चलचित्र इन्कोडिङ गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

अर्को सर्बर पनि छ, आइबक्स । प्रायः हाइभिजन हल जसले डीसीएन र क्युबको सर्बर राखेका छैनन्, ती हलमा आइबक्सको सर्भर छ । यो काठमाडौंबाहिरका साना–साना हाइभिजन हलले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

डीसीएनले एउटा चलचित्र इन्कोडिङ गरेको करिब ६५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै लिन्छ । क्युबले प्रतिचलचित्र ६० हजारदेखि एक लाख १० हजारसम्म लिने गरेको निर्माताहरु बताउँछन् । “यसले इन्कोडिङका लागि फाइल भारत लैजाने भएकाले एउटा मात्रै चलचित्र लैजाँदा एक लाखदेखि एक लाख १० हजारसम्म लिन्छ । तर, एकैपटक दुईवटा चलचित्र भए भने कम्तीमा ८० हजारको रेन्जमा चार्ज गर्छ,” एक निर्माता भन्छन्, “आइबक्सले भने १५ हजार रुपैयाँ लिन्छ ।”

यसबाहेक इन्कोडिङ गर्नेले अरु पनि चार्ज गर्छन् निर्मातालाई । प्रत्येक शोको चार्ज निर्माताले तिर्नुपर्छ । यसमा टु–के र नन्–टुके गरेर दुईटा क्याटागोरी छुट्ट्याइएको छ । टु–के प्रोजेक्टर भएको हल छ भने शो लागेबापत प्रत्येक शोको करिब ४०० रुपैयाँ र नन्–टुकेमा प्रतिशो ३०० माथि पैसा तिर्नुपर्छ ।

डीसीएनले होलसेलमा टु–के प्रोजेक्टरमा चलाएको चार्जको विकल्प पनि दिएको छ । प्रत्येक सोको नतिरेर एकैपटक तिर्छु भन्ने निर्माताले सुरुमै पौने दुई लाख रुपैयाँ तिर्न सक्छन् । पछिल्लो विकल्प प्रायः मेरो फिल्म तीन–चार हप्ता मजाले चल्छ भन्नेमा विश्वस्त भएकाले निर्माताले रोज्छन् । लामो समय चलेको खण्डमा यसरी एकैपटक तिर्ने निर्मातालाई केही फाइदा हुन्छ । तर, अनपेक्षित रुपमा चलचित्र हलबाट केही दिनमै उत्रियो भने निर्मातालाई घाटा हुन्छ ।

क्युबले पनि डीसीएनजस्तै प्रत्येक शोको चार्ज गर्छ । आइबक्सले भने इन्कोडिङबाहेक सर्बरको रकम शोमा चार्ज गर्दैन ।

इन्कोडिङ शुल्क अनपेक्षित रुपमा महँगो रहेको निर्माताहरुको गुनासो छ । विश्वमै कहीँ पनि नेपालमा जस्तो महँगो इन्कोडिङ शुल्क नरहेको निर्देशक नरेशकुमार केसी बताउँछन् । “भारतमा निकै न्यून रकममा इन्कोडिङ हुन्छ । तर, नेपालमा यसकै ६५ हजारभन्दा माथि कसरी लाग्छ ?” उनी प्रश्न गर्छन्, “सामान्य सफ्टवेयरले गर्ने काम हो । महँगो प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग हुने पनि होइन ।” नरेश इन्कोडिङका नाममा अनियमितता भइरहेको बताउँछन् ।

निर्देशक दीपेन्द्र इन्कोडिङ र सर्भर चार्ज गरेर सामान्य चलेको चलचित्रको निर्माताले करिब १० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताउँछन् । “यो महँगो शुल्क चार्ज यी कम्पनीहरुले नगर्ने हो भने १० लाख रुपैयाँ निर्माताको बच्छ,” उनी भन्छन् ।

टुके फाइल (डीसीपी प्याकेज) विश्वको जुनसुकै सर्भरमा पनि चल्छ । यसको अर्थ टुके प्रोजेक्टरमा एउटै इन्कोडिङ गरे पनि सिनेमा हलमा चल्छ । “एउटै फाइल चल्छ भने निर्माताले जहाँ इन्कोड गरेर ल्याए पनि हलले चलाइदिए हुन्छ । तर, यहाँ आ–आफ्नो कम्पनीको चलाइन्छ,” दीपेन्द्र भन्छन्, “यसमा निर्माताहरुको सधैँ गुनासो छ । यसले निर्माताहरुलाई आर्थिक भार परिरहेको छ ।”

एकपटक किनेर ल्याइसकेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा शो नै पिच्छेको चार्ज किन ? उनको प्रश्न छ । हलमा चलचित्र पुगेपछि निर्माताजत्तिकै हल मालिक पनि चलचित्रको हिस्सेदार हो भने त्यो पैसा निर्माताले किन तिर्नुपर्ने ?

“प्रिन्टको जमानामा प्रिन्ट घुमाउने मेसिन हलले नै राखेको हुन्थ्यो । तर, त्यसको पैसा तिर्नु पर्दैनथियो । प्रिन्टको ठाउँमा सर्भर आयो । अहिले त्यो सफ्टवेयरको पैसा लिइन्छ । यो निर्मातालाई अनावश्यक भार हो,” उनी भन्छन् ।

यता, डीसीएनका सञ्चालक अशोक शर्मा भने पछिल्लो एक वर्षदेखि टु–के इन्कोडिङ डीसीएनमै गरेको फाइल सबै हलमा चलिरहेको दाबी गर्छन् । उनी किफायती मूल्यमै इन्किोडिङ गरिरहेको पनि दाबी गर्छन् ।

“भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो छजस्तो मलाइ लाग्छ । भारतका क्षेत्रीय भाषामा बनेका केही चलचित्रलाई केही सस्तोमा इन्कोडिङ गरिदिए पनि हिन्दी भाषाका चलचित्रले अहिले महँगो शुल्क नै तिरिरहेका छन्,” अशोक भन्छन्, “६५ हजार रुपैयाँ धेरै होइन ।” प्रतिशोबापत लिने चार्ज एकमुष्ट लिने गरिएकाले यो महँगो नभएको उनको दाबी छ ।

इन्कोडिङका लागि किन धेरै कम्पनी तयार भएनन् ? महँगो प्रविधि नभए पनि यसका लागि धेरैले चासो नदेखाएकै हुन् ?

चासो नदेखाएको भन्दा पनि कसको सञ्जाल हलमा कति छ भन्ने कुरा मुख्य भएको अशोक बताउँछन् । “हाम्रो सर्बर करिब १३९ वटा हलमा छ । इन्कोडिङ गरेर मात्रै हुँदैन, हलमा सर्भर पनि हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

करिब पाँच वर्षअगाडि चलचित्र क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेको एक कम्पनीले इन्कोडिङका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । मुम्बई गएर यसको लागत तथा सफ्टवेयरका विषयमा बुझिसकेको थियो । तर, अशोक शर्माले ‘मैले यही काम गरिरहेको छु, हामी प्रतिस्पर्धा नगरौँ’ भनेपछि उक्त कम्पनी पछि हटेको थियो । आकाश अधिकारीले म पनि भित्र्याउँदै छु, त्यसैले ‘ब्याक हुनुस्’ भनेपछि उक्त कम्पनी पछि हटेको थियो ।

“वास्तवमा इन्कोडिङमा मोनोपोली नै छ । जति लिइरहेको अवस्था छ, यो प्रतिस्पर्धी कम्पनी धेरै नभएर हो । त्यही भएर कम्तीमा निर्माताहरुलाई आफ्नोतर्फबाट सक्ने सहयोग होस् भनेर इन्कोडिङको काम आफूले गर्न खोज्नुभएको थियो,” उनीनिकट एक चलचित्रकर्मी भन्छन्, “अशोक शर्मा र आकाश अधिकारीले प्रतिस्पर्धा नगरौँ, यो निर्णयबाट पछि हट्नुस् भनेपछि उहाँ पछि हट्नुभएको हो । सर्भर प्रयोग गरेबापत न्यूनतम रकम मात्रै लिने उहाँको सोच थियो । तर, त्यो पूरा हुन पाएन । यदि, त्यो कम्पनी आएको भए इन्कोडिङ र सर्बरमा भइरहेको मोनोपोली अन्त्य हुने थियो ।” 

इन्कोडिङपछि निर्माता ठोक्किन्छन् वितरककोमा । कहिले कति हलमा वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिने वितरक पनि सीमित छन् । काठमाडौंबाहिर सबैभन्दा ठूलो वितरक एफडी कम्पनी हो । काठमाडौंबाहिर धेरै हलमा जाने चाह हुनेहरुको पहिलो रोजाइ हो, एफडी कम्पनी । काठमाडौंमा भने काफिया फिल्म्स, श्री ब्याङकटेस इन्टरटेन्मेन्ट, स्टेसन फाइभ छन् ।

काठमाडौंभन्दा बाहिर सिनेमा प्रदर्शनमा धेरै राजनीति हुने गरेको तितो अनुभव निर्माता–निर्देशकहरुसँग छ । “वितरकको काम निर्मातालाई कसरी जोगाउने र सकेसम्म सहज समयमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने भन्ने हो । तर, नेपालमा वितरकहरुको इगोको मारमा निर्माताहरु पर्ने गरेका छन्,” निर्देशक खनाल भन्छन्, “कसको कोसँग इगो हुन्छ, त्यो इगो साँध्ने मौकाका रुपमा चलचित्रको वितरण र प्रदर्शनलाई लिने वितरकहरु छन् । कुन निर्मातालाई कुन चलचित्रसँग जुधाएर डुबाउने भन्ने राजनीतिको सिकार निर्माताहरु हुनु परिरहेको छ ।” कसलाई डुबाउने हो, त्यही बेलामा ठूलो ब्यानरको नेपाली अथवा हिन्दी चलचित्र भिडाइदिने गरेको उनको भनाइ छ ।

वितरकको राजनीति कम हुने हो भने पनि धेरै चलचित्रले घाटा बेहोर्नु नपर्ने निर्माताहरु बताउँछन् । रिलिजको क्यालेन्डर हेरेर कसरी सुरक्षित तरिकाले चलचित्र लगाऊँ भनेर भन्नुपर्नेमा अरुलाई डुबाउन वितरकहरु उद्धत हुने गरेको निर्माताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर चलचित्र चलाउन झन् कठिन रहेको निर्माता तथा निर्देशकहरुको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा हलहरुले चलचित्रको हाइप, निर्माता र निर्देशकको लिगेसीका आधारमा शो उपलब्ध गराउँछन् । अधिकांश हल सञ्चालक तथा म्यानेजरहरुसँग निर्देशक तथा निर्माताहरु आफैँ शोबारे सहमति गर्छन् । तर, उपत्यकाबाहिर यो सम्भव छैन । त्यसैले वितरकहरु इगो साँध्ने मौका यही समयलाई लिन्छन् र ठूला ब्यानरका चलचित्रदेखि हिन्दी चलचित्रसमेत ल्याएर जुधाउँछन् ।

गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुनुभन्दा अगाडि अपेक्षा गरिएको चलचित्र ‘आमा’ र ‘सेन्टीभाइरस’ एकैदिन प्रदर्शनमा आएका थिए । अर्कोले लिएको डेट देख्दादेख्दै त्यही मितिमा चलचित्र खप्ट्याउन अर्को वितरक आउने गरेका छन् ।

अपेक्षा गरिएका ठूला ब्यानरका चलचित्र नै जुधाउने गरिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर नआएको भए अहिले अनमोलसँग अर्का युवा स्टार धिरजको चलचित्र जुध्दै थियो ।

वितरकको राजनीतिकै कारण विगत लामो समयदेखि निर्माता तथा कलाकार माओत्से गुरुङको चलचित्र ‘दयारानी’ रिलिज हुनसकेको छैन । उनले लिएको रिलिज डेटमा अर्को ठूलो चलचित्र आइपुगेपछि उनले पटक–पटक रिलिज डेट सार्न बाध्य हुँदा आजसम्म रिलिज गर्नै पाएका छैनन् । लड्ने, लडाउने र भिड्ने वितरकको राजनीतिक चपेटामा आफू पर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

तर, वितरकहरु डेट फिक्स गर्ने तहमा रहेका छन् ? यो अर्को प्रश्न हो । डेढ करोड लगानी गरेको निर्माताले २० लाख एड्भान्स दिएका वितरकको कुरा सुन्छ ?

“कसैले वितरकको राजनीतिले निर्माता डुबिरहेका छन् भन्छ भने त्यो सरासर झुट हो । डेट आफैँले लिन सक्ने तहमा वितरकले चलचित्रमा लगानी गर्न सकेको छैनन्,” ‘स्टेसन फाइभ’का सञ्चालक प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्छन्, “निर्माताहरुको आफ्नै पर्सनल इगोले कहिलेकाहीँ चलचित्र जुधाउँछन् । कोही वितरकले त्यस्तो निर्मातालाई उक्साउने काम गर्यो होला, त्यो फरक कुरा हो । तर, सबै वितरक त्यस्ता छैनन् ।” वितरकले सुझाएको डेट लिने निर्माता नरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रदर्शक चलचित्रको अर्को बलियो पक्ष हो । त्यसमा पनि नेपालजस्तो डिजिटल प्लेटफर्म शून्यप्रायः रहेको देशमा हलको विकल्प खोज्नु भनेको चलचित्र नबनाउनु हो । प्रदर्शकले एकपटक हलमा लगानी गरेपछि मेन्टिनेन्स, विद्युत् महसुल र कर्मचारी खर्चबाहेक प्रायः लगानी हुँदैन ।  तर, यति गरेपछि पहिलो हप्ता नै निर्मातासरह चलचित्रको ५० प्रतिशत साझेदार हुन्छ । दोस्रो हप्ताबाट सेयर काउन्टका हिसाबले चलचित्रको मालिक निर्माताभन्दा प्रदर्शक धेरै हुन्छ ।

“यस्तो अवस्थामा हलले ठूलो दायित्त्व उठाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । ट्रेलर हामी पैसा तिरेर बजाउँछौँ । चलाएको पैसा पनि हामी तिर्छौँ,” दीपेन्द्र भन्छन्, “तर, हलिउड र बलिउडका चलचित्र आउनुभन्दा तीन महिनाअगाडिदेखि बिनापैसा ट्रेलर बजाउँछन् । तर, आफैँ स्टेकहोल्डर रहने चलचित्रको ट्रेलर बजाउन भने हामीले पैसा तिनुपर्छ ।”

रिलिज डेटमा पावर हाउसकै रुपमा अगाडि आएको समूह हो, दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको समूह र अनमोल केसी ।

चलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्नुभन्दा अगाडि नै दीपक–दीपाको समूहले दसैँका लागि रिलिज डेट घोषणा गर्छ । उनीहरुले घोषणा गरेको रिलिज डेट अरु वितरक र निर्माताले लिएका छन् भने छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । मास दर्शक अपिल गर्ने उनीहरुको चलचित्रसँग हम्मेसी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि अरु नै पछि हट्नुपर्ने अवस्था छ ।

युवा पुस्तामा लोकप्रिय रहेका अनमोल केसी पनि रिलिज डेटमार्फत अरुलाई थ्रेट दिने कलाकार हुन् । हम्मेसी उनको चलचित्रसँग जुधाउन अरु निर्माता तथा निर्देशक चाहँदैनन् । भलै, अनमोलको चलचित्र, पारिश्रमिक, रिलिज डेटलगायत भुवनले निर्णय लिन्छन् । वितरक र प्रदर्शक पनि व्यापारको लोभले उनीहरुलाई चलाउन सक्दैनन् ।

आफूले चाहेको कलाकार लिएर चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । केही पारिश्रमिकका कारण त केही समूहका कारण । अहिले कोही निर्माताले केदार घिमिरेलाई आफ्नो चलचित्रमा लिन चाह्यो भने सक्दैन । कारण, उनी दीपक–दीपाको समूहमा छन् । जितु नेपालले अब अरुको ब्यानरको चलचित्रमा काम गर्छन् अथवा गर्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । मुन्द्रेको कमेडी क्लबको अध्यक्षमा भएको विवादले उनी ‘छक्का पञ्जा’ समूहमा अब अटाउँछन् भन्नेमा धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन् । 

केही वर्ष अगाडिसम्म वितरक र हलवालाको चाहना अनुसार निर्माता र निर्देशक कलाकार राख्न वाध्य थिए । अन्यथा उनीहरुका चलचित्र रिलिज नै हुँदैन थिए । निर्देशक दीपेन्द्रले नै ‘युगदेखि युगसम्म’मा मुख्य भूमिकामा युनिटी ब्यान्डलाई राखेर चलचित्र बनाउन चाहेका थिए । तर, वितरकले राजेश हमाललाई नराखे आफैं घरमा डेक राखेर हेर्नू भनेपछि उनी लतारिएर राजेशलाई राख्न वाध्य भएका थिए । डेवानबाट वितरकले हस्तक्षेप गर्थे । 

यो अवस्था त अहिले करिब–करिब हटिसकेको छ । तर, इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमालाई अहिले पनि त्यति धेरै सहज अवस्था छैन । नरेश कुमार केसीको ‘डाइङ क्यान्डल’लाई यस्तो पनि चलचित्र भनेर लामो समय वितरकले लिन मानेका थिएनन् । 

खडा भएका केही सीमित पावर हाउसका कारण नयाँ निर्माता तथा निर्देशकले आफूले चाहेको कलाकार लिएर, आफूले रोजेको समयमा सहजै चलचित्र रिलिज गर्न सहज छैन । त्यसमा पनि रिलिज गरेर मुनाफा कमाउने सोच्नु कोरा कल्पनाजस्तै भइसकेको छ ।