काठमाडौं । मुलुकभर कोभिड–१९ संक्रमण उच्च हुँदै गएपछि स्थानीय तह र विभिन्न संघ–संस्थाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाएको छ ।

जेठ ६ गतेसम्म ४० वटा निजी अस्पतालहरुसँग पनि संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरिएको छ । अस्पतालमा संक्रमितका लागि बेड पर्याप्त नभएपछि सामुदायिक र निजी अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गर्न सरकारले प्रदेश र पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामान्य अवस्थाका संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि यतिखेर अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नै पालिकामा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेका छन् ।

कतै जनशक्ति त कतै उपकरण छैन 
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले केही दिनअघि सञ्चालनमा ल्याएको १०० बेडको आइसोलेसन सेन्टरमा अहिले सातजना संक्रमित राखिएको छ । तर, अक्सिजन भने तीनवटा सिलिन्डर मात्र जगेडा राखिएको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । आइसोलेसनमा दैनिक तीनजना स्वास्थ्यकर्मी आलोपालो गरेर आउने गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।

एक हजार २०० कोभिड संक्रमित रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा अहिलेसम्म नगरको आफ्नै आइसोलेसन सेन्टर छैन । सहिदपार्कमा २५ बेडको आइसोलेसन सुरु गर्ने तयारी भए पनि जेठ ६ गतेसम्म सञ्चालन नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगरमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै जेठ १ गतेदेखि ३० बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्यायो । लगत्तै नगरका दुईवटा वडामा पनि २० र १५ शय्याका आइसोलेसन सेन्टर थपिए । ६५ वटा आइसोलेसन बेडमध्ये अहिले २२ वटामा संक्रमितलाई राखिएको छ । तर, स्वास्थ्यकर्मी भने तीनवटै सेन्टरमा गरी १९ जना परिचालित छन् । नगरको आइसोलेसन सेन्टरमा चारजना चिकित्सकसहित १५ जना प्यारामेडिक्स गरी १९ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राममणि घिमिरेले बताए ।

यी आइसोलेसन सेन्टरको अवस्था संघीय राजधानीभित्रै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका आइसोलेसन सेन्टर कसरी चलिरहेका छन् भन्ने उदाहरण मात्रै हो । देशैभर उच्च भएको कोभिड संक्रमितको संख्यालाई अस्पतालका आइसोलेसन बेडले नधानेपछि अहिले स्थानीय तह र विभिन्न सामाजिक संघ्–संस्थाले आइसोलेसन सेन्टर आ–आफ्नै ढंगले सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर, अधिकांश आइसोलेसनमा काठमाडौंभित्रकैजस्तो अस्तव्यस्त अवस्था छ । 

आइसोलेसन सञ्चालनमा सामाजिक संस्थाको भर
अहिले काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा धेरै २४ हजार ३८९ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो लहरको संक्रमणमा आइसोलेसन सेन्टर नै बनाएन । दोस्रो लहरमा बनाइएका अधिकाश आइसोलेसन सेन्टरमा सामाजिक संघ–संस्थाले आर्थिक लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नै कोभिड नियन्त्रणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको महानगरले अधिकांश आइसोलेसन सेन्टर विभिन्न दातृनिकाय तथा संघ–संस्थाकै भरमा सञ्चालनमा गरिरहेको छ ।

महानगरभित्रका १७ वटा वडामा ५०/५० बेडका आइसोलेसन सेन्टर उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा बनाइएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् । बानेश्वरस्थित रत्नराज्य स्कुलमा महानगरले बनाएको ४० बेडको आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजन नै राखिएको छैन ।

यता, ललितपुर महानगरपालिकाले सुनाकोठीमा सञ्चालन गरेको ५० बेडको आइसोलेसनमा खानाको बन्दोबस्त नेपाल युथ फाउन्डेसनले गरेको छ भने बागडोलमा सञ्चालित ११० शय्याको आइसोलेसनमा सुन्दर ढोका साथी समूहले दैनिक खर्चको बन्दोबस्त गर्दै आएको महानगर प्रमुख चिरिबाबु मर्हजन बताउँछन् ।

मापदण्ड नपुगेका आइसोलेसन सेन्टर घातक हुनसक्छन् 
कोभिड संक्रमितका लागि स्थानीय तहहरुले धमाधम आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरिरहँदा तीनको मापदण्डबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेसँगै विभिन्न संघ–संस्थाहरुले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डबिनाका आइसोलेसन सेन्टर घातक हुने चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयको मापदण्डमा आइसोलेसन सेन्टरहरु घना बस्तीबाट छुट्टै रहनुपर्ने, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिकलगायत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई अन्यभन्दा अलग्गै राखिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमित स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित हुनुपर्ने र १०० शय्यासम्मका सेन्टरमा कमसेकम एक एम्बुलेन्स चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरु, उपचारमा चाहिने उपकरणहरु, औषधिहरु र क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालहरुको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानी आवश्यक हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी बताँउछन् ।

सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मात्रै गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन सेन्टर स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ । “पछिल्लो समय आइसोलेसनको नाममा मानिस जम्मा गरेर बस्न मिल्ने ठाउँहरु धेरै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषयचाहिँ मानिस आइसोलेसनमा आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन । स्वास्थ्य जटिलता, अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरुचाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुनसक्छ कि भन्ने डर छ,” उनले भने, “हामी संक्रमणको आशंकामा पुग्यौँ भने अलग्गिएर बस्ने, परीक्षण गराउने, संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि आफ्नो घर–परिवारको अरु सदस्यलाई नभेटेर छुट्टै बस्ने गर्‍यौँ र स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भएन भने त्यो धेरै उपयुक्त हुन्छ । अर्को, हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरु स्थापना गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरु, त्यहाँ चाहिने उपकरणहरु, औषधिहरु र त्यहाँ गाह्रो हुनेबित्तिकै क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालहरुको समन्वय, प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरी गरेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ ।”

उनले टोल–टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरुको ठूलो खपत हुने र अत्यावश्यक पर्ने अस्पतालहरुमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएकाले आफूहरु चिन्तित बनेको बताए । आइसोलेसन सेन्टरमा स्वास्थ्य मापदण्डानुसार राख्नैपर्ने स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

कोभिड–१९ को उपचार नभएको अवस्थामा संक्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन र स्वास्थ्य  सतर्कताका मापदण्ड आइसोलेसन सेन्टरमा समेत कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।