काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको बैठक बोलाउनै छाडेकामा सांसद अमरेश सिंहले व्यङ्ग्य गरेका छन् । 

राज्यव्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा निजामति विधेयकमाथि संशोधनमा सिंहले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन नसकेपछि समितिको बैठक नै नबोलाइएको आरोप समेत लगाए । 

उनले पहिले राज्यव्यवस्था समितिमा बोल्न नपाइएकाले आफू यो पटक लेखा समितिमा गएको सुनाए । तर, त्यहाँ पनि बैठक बस्न छाडेको भन्दै ब्यङग्य गरेका हुन् । 

“पहिला राज्यव्यवस्थामा हुँदा शशी श्रेष्ठ मन्त्री बनेपछि समिति चलेन, बोल्न पाइएन भनेर यसपटक लेखा समिति गएको उस्तै छ,” उनले बैठकमा भने, “हाम्रै दशा रहेछ जहाँ गए नि समिति चल्दैनन् ।”

लेखा समितिको बैठक भदौ ९ गतेपछि बस्न सकेको छैन । 

मन्त्री फेरिनेबित्तिकै कर्मचारी किन फेर्ने ? 

सांसदहरुले मन्त्री, सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै कर्मचारीको सरुवा हुने गरेकोमा आपत्ति जनाए । सांसद सिंहले मन्त्री फेरिने बित्तिकै कर्मचारी किन र्फेने ? भनी सोधे । 

बिहीबारको बैठकमा अर्का संशोधनकर्ता मिना तामाङले देश संघीय प्रणालीमा चले पनि कर्मचारी पुरानै ढर्राबाट चलेको टिप्पणी गरिन् । उनले मन्त्री फेरिनासाथ कर्मचारीको सरुवा हुदाँ काम हुन नसकेको बताइन् । 

“मन्त्री फेरिनासाथ कर्मचारी लबिइङ गर्ने र सरूवा हुन थाल्छ ।  यसरी कसरी काम हुन्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।  सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि सरकार फेरिने बित्तिकै कर्मचार फेर्नु उचित नभएको बताइन् । बैठकमा सांसद राम कुमार राईले निजामती सेवा समावेशी बनाउनुपर्ने बताए ।