काठमाडौँ । शिक्षक सेतो बोर्ड अगाडि उभिन्छन् । र, भन्छन्–गणितको ‘प्रोब्याबिलिटी’ (सम्भाव्यता) पढाउन लागेको भनेर ।

बलजफ्ती नेपालीमा बोल्ने प्रयास गरिरहेको देखिने यी भिडियोहरू पोहोर साल विभागीय शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत तयार पार्‍यो ।  

भिडियोमा पूरानै ढर्राले एकोहोरो शिक्षक मात्रै बोलेको देखिन्छ । यी भिडियोहरु न धेरैपटक हेरिएको छ न त पाठ्यक्रम बुझे–नबुझेकोबारे विद्यार्थीले राम्रोसँग प्रतिक्रिया नै जनाएका छन् ।

मन्त्रालयको युट्युब र वेबसाइटमा कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम प्रस्तुत गरिएको देख्न सकिन्छ । यस्ता पट्यारलाग्दा सामग्री तयार पार्न मन्त्रालयले पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ । यो असारमसान्तभित्र बाँकी दुई करोड बजेट विद्युतीय श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गर्न भनेर खर्च गर्न लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

“पाठ्यक्रम तयार पार्न, पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिक, कार्यक्रम उत्पादन खर्च सबै गरेर यति खर्च निस्किएको हो । आउँदो वर्ष पनि अनलाइन पाठ्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था हुनेछ,” उनले भने ।

२०७६ चैत ११ मा लकडाउन हुने वित्तिकै दूरशिक्षा प्रणाली अन्तर्गत अनलाईन माध्यमबाट पठन–पाठन गराउन सरोकारवालाले आवाज उठाए । जेठमै अनलाइनमार्फत पढाउन भने पनि असोजमा बल्ल सरकारले अनलाइनसहित पाँच विधिबाट पढाउन विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ ल्यायो । कार्यढाँचामा रेडियो, टीभी, फोन, अनलाईन र कम्प्युटरजस्ता माध्यमलाई वैकल्पिक विधि भन्दै पढाउन र परीक्षा गराउन मान्यता दिइयो ।

सरकारले तोकेका वैकल्पिक विधिहरूमध्ये अनलाइन माध्यम प्रभावकारी रूपमा चल्न नसेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् । यद्यपि, सरकार, संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, अभिभावक र शिक्षक सबैको पहिलो प्राथमिकतामा वैकल्पिक विधिबाट पढाई भन्नेवित्तिकै अनलाइन माध्यम नै पर्ने गरेको छ ।

मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनलाइन शिक्षाका लागि श्रव्यदृश्य पाठ्यक्रम तयार गर्न भन्दै करोडौँ खर्च गरे पनि त्यसको उपयोगिता भने न्यून देखिन्छ । 

यस्तै, यी पाठ्यक्रम सरकारी टेलिभिजन रेडियो र टेलिभिजनले निरन्तर पढाइरहेका छन् । तर, विद्यार्थीको सहभागिता भने ज्यादै न्यून देखिन्छ । इन्टरनेटमा रहेका यी माध्यमको लाभ किन विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले लिन सकेका छैनन् ? त्यतातर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन ।  

न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित होस् भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमको फ्रेमवर्क बनाएको केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले बताए । 

उनी कोरोना महामारीका बेला थोरैमात्र भए पनि विद्यार्थीले सिके राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् । 

“विद्यार्थीले सबै सिके त ? भन्ने हो भने त्यो स्पष्टै छ, सम्भव छैन । भौतिक रुपमा प्रत्यक्ष पढाउँदा त विद्यार्थीले सिक्दैनन् भने कोरोनाका बेला यति सिक्नु पनि ठूलो कुरा हो,” उनले भने ।

विद्यार्थीका लागि युट्युबमा पाठ्यसामग्री राखेको र शिक्षकले सहजीकरण गर्न सक्ने भन्दै उनले भने, “मुुलुक संघीयतामा गएकाले नीति बनाउने काम हाम्रो हो, कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छ ।” 

यस्तै, रेडियो र टीभीका लागि संघीय सरकारले मात्र होइन, स्थानीय सरकारले पनि बजेट छुट्याएर विभिन्न कार्यक्रम बनाएका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैँ सञ्चालन गरिरहेको मेट्रो एफएममार्फत पठन–पाठन गराएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि बन्द गरेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । 

कार्यक्रम विद्यार्थीलाई कति उपयोगी हुन्छ भन्ने आकलन नै नगरी ७५३ वटै स्थानीय तहले श्रव्यदृश्यमा लगानी गरेको देखिन्छ । जसको उपयुक्त प्रतिफल आउन सकेको छैन । 

युनेस्कोको एक तथ्यांकले अझै २० प्रतिशत विद्यार्थीसँग सामान्य रेडियोसमेत नभएको देखाएको छ । तर, सरकारी अधिकारीले भने यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिने नाममा कल सेन्टर बनाउने तथा प्रभावकारी नदेखिएको अनलाइन सामग्री बनाउने कार्य मात्रै भइरहेको छ ।