काठमाडौं । ‘‘अर्थ मन्त्रालयमा एकै महाशाखामा दुई सहसचिव किन राख्नुपर्योे ?’ अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘‘यस्तो भद्रगोलबारे तपाईंहरु किन समाचार लेख्नुहुन्न ?’’

ती अधिकारीका अनुसार, एकै महाशाखा दुई सहसचिव हुँदा जिम्मेवारीमा विवाद पैदा गर्दैछ । सँगै काममा पनि भद्रगोल हुने स्थिति छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरी मन्त्रीको तजबिजी आधारमा महाशाखा विभाजन गरिएको छ, जुन कानुनसम्मत् पनि छैन ।

अर्थमन्त्री भएपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले एकै महाशाखामा दुई सहसचिव राखेका हुन् । उनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई मन्त्रालय सरुवा गरेर संस्थान हेर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।

त्यो जिम्मेवारीमा सहसचिव नारायण रिसाल थिए । उनले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा हेर्दै आएका थिए । मैनालीलाई जिम्मेवारी दिनकै निम्ति वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थान समन्वय महाशाखामा विभाजन गरिएको छ । 

आन्तरिक रूपमा रिसाललाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थान समन्वय महाशाखाको जिम्मा मैनालीलाई दिइएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु मैनालीलाई दिइएको जिम्मेवारी अवैधानिक भएको जिकिर गर्छन् । किनभने कुनै पनि महाशाखा स्थापना वा विभाजन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रिसाल कागजी रूपमा महाशाखा प्रमुख भए पनि कामका हिसाबले उनको सबै अधिकार खोसिएको छ । रिसाललाई नीतिगत विषयमा मात्र केन्द्रत गराइएको स्रोतको भनाइ छ । रिसालले गर्दै आएका अधिकांश काम मैनालीलाई दिइएको छ । वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भर्ना एवं प्रशासनिक काम र निर्णयको जिम्मा मैनालीलाई दिइएको छ ।
 
“पहिले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थान समन्वय महाशाखा छुट्टाछुट्टै थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मर्जर भएको हो,” स्रोतले भन्यो, “एउटा महाशाखा प्रमुखको अधिकार खोसेर पछि ल्याइएकालाई शक्तिशाली बनाइएको छ । यो सरासर अवैधानिक काम भएको छ ।”

तर, यो शाखामा बढी ‘लोड’ भएकाले अर्थसचिवले जगेडामा रहेका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले दावी गर्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थमा जगेडाका सहसचिव पठाएपछि व्यवस्थापन गर्न वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई छुट्ट्याएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भनाइ उनको छ ।

अरू महाशाखा यसरी छुट्ट्याउन नसकिने भएकाले यसमै सहसचिवको व्यवस्थापन मिलाइएको उनले बताए । कुनै एक सहसचिवको सरुवा भए व्यवस्थापन मिल्ने उनले उल्लेख गरे ।

“गृह, सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतमा पहिलेदेखि नै सहसचिव जगेडामा राखिन्थ्यो । त्यो रोग अर्थमा पनि लाग्न थाल्यो । निश्चित समयभन्दा बढी जगेडामा राख्न नहुने कानुनी प्रावधान छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

उनका अनुसार, अन्य मन्त्रालयको रोग अर्थमा नलागोस् भनेर मात्र सचिवज्यूले व्यवस्थापन गर्नुभएको जस्तो लाग्छ । तर, एकजना सहसचिव सरुवा हुनुभयो भने मिलिहाल्छ । यो अल्पकालीन व्यवस्थापन हो ।”

तर, यो महाशाखामा कामका हिसाबले ठूलो लोड भएकाले दुईवटा बनाउन सकिने उनले बताए । त्यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली एकै महाशाखामा दुई सहसचिव राखिनु बिल्कुल गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘यसले जिम्मेवारी र अधिकारमा ‘कन्फ्लिक्ट’ ल्याउँछन् । एकले अर्काविरुद्ध माहौल बनाउनेमै समय खर्चन सक्छन्, यस्तो भद्रगोल स्थिति राखिनु हुन्न ।’’