काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिर तेस्रो साता गर्ने भनिएको चीन भ्रमणको तयारीमा पराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बायकट’ गर्दै दुई दलीय संयन्त्र हाबी भएको छ । 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण तारतम्य मिलाउने जिम्मेवार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पाखा लगाउँदै यसपालि सत्तारुढ दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले संयुक्त रुपमा गठन गरेको दुई दलीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै छन् । 

यससम्बन्धमा एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर दुईवटा लिखित निर्णय नै गरेका छन् ।

पहिलो, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमणको संयोजन गर्ने । 

दोस्रो, दुई नेताको निर्देशनअनुरुप दुई दलीय कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्ने ।

“दुई दलीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको आवश्यक गृहकार्यको सहजीकरण गर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय किन चाहियो ?,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यस्तो त पहिला हुने गरेको थिएन । अब वार्तामा के एजेन्डामा छलफल गर्ने, कुन–कुन विषयमा सम्झौता गर्ने भन्ने दलीय संयन्त्रले निर्णय गरेर पठाएपछि मात्र परराष्ट्रले अघि बढाउनुपर्ने भयो ।” 

कुनै भवितव्य आइनपरे प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १५ देखि २१ गतेसम्म पाँच दिन चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन् । यसका लागि चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सहजीकरण दुई दलले गर्ने निर्णय तब बाहिरियो, जब नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको दुई दलीय संयन्त्रको सचिवालयले कात्तिक २१ गते विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

विज्ञप्तिमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सयुंक्त सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस र एमालेको यही कात्तिक १५ गते बसेको सयुंक्त बैठकले एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

संयन्त्रको कार्यदलमा दुवै दलका चार/चार जना गरी ८ जना राखिएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छन् ।

एमालेको तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल कार्यदलमा छन् । 

दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलको पहिलो बैठक कात्तिक २० गते बसेको थियो । बैठकले दुई वटा निर्णय गरेको छ । पहिलो निर्णयमा, कार्यदलको संयोजन दुई दलले एक–एक महिना पालैपालो गर्ने, पहिलो महिना (कात्तिक २१ देखि मंसिर २० सम्म) कांग्रेसका उपसभापति खड्काले कार्यदलको बैठकको संयोजन गर्ने उल्लेख छ ।

दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलले गरेको दोस्रो निर्णय यस्तो छ– ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा आगामी डिसेम्बर महिनामा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारीको संयोजन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गर्ने । दुई नेताको निर्देशनअनुरुप संयन्त्रको कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्ने ।’

उक्त निर्णयपछि परराष्ट्र मन्त्रालय असन्तुष्ट छ । 

“उच्चस्तरीय भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रको हो’’ परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘‘नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्रीले गर्ने हो । परराष्ट्रमन्त्रीलाई भ्रमणको संयोजन गर्ने निर्देशन दुई पार्टीका सभापतिले दिनु नै पर्दैन, त्यो परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी नै हो । फेरि परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस सभापति देउवाको पत्नी हुनुहुन्छ । सत्तामा रहेका दुई ठूला दलबीच विश्वास कम हुँदा परराष्ट्रलाई बायकट गर्ने काम भएको छ ।” 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलमा यस्ता नेता तथा मन्त्रीहरूलाई राखिएको छ, जसको बेवास्ता गरेर परराष्ट्रका कर्मचारी अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । 

“यतिन्जेल परराष्ट्रमन्त्री र सचिवको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालय चल्छ भन्ने थियो अब दलीय संयन्त्रको कार्यदलले चलाउने भयो,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, “अब फाइल बोकेर मन्त्री र सचिवकोमा होइन कार्यदलका नेताको ढोका–ढोका चहार्नुपर्ने भयो ।” 

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य सरकारसँग भ्रमणका एजेन्डा नहुँदा यस्ता कामहरू हुने बताउँछन् । दलहरूले ‘भन्ने एउटा गर्ने अर्कै’ गरेको बुझाई उनको छ । 

“दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलले विज्ञप्तिमा जे लेखेको छ त्यसले अर्कैै सन्देश दिन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ,” उनले भने । 

तोडिएला त अभ्यास ? 

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण भारतको गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणमा गएका थिए । 

बेइजिङ ओलम्पीकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन पुगेका प्रचण्डले स्वदेश फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने बताएका थिए । उनी चीन भ्रमणलाई पहिलो विदेश भ्रमण भन्न हच्किएका थिए । 

गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि ओली भारतबाट भ्रमणको निमन्त्रणा प्राप्त हुने आशा गरेका थिए । 

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले गत साउन अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गर्दा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतीय समकक्षीले पठाएको भ्रमणको निमन्त्रणा थमाए, तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो पाएनन् । ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि निम्तो पठाए । 

यसैबीच गत भदौ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री राणा भारत भ्रमणमा गएकी थिइन् । उनले भारतीय विदेश मन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन् । 

तर भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेन ।  परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाएको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेर फर्किइन् । 

भारतले निमन्त्रणा नगरेको र आफ्नो निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री आउने छेकछन्द नदेखेपछि पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण थाइल्यान्ड बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो । 

गत भदौ १९ गते बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलन हुँदै थियो ।  बिमस्टेक सम्मेलनमा जाँदा उक्त भ्रमणलाई राजनीतिक भ्रमण पनि बनाउने सहमति नेपाल र थाइल्याण्डबीच भएको थियो ।

तर, भदौ दोस्रो साता थाइल्यान्डले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको आन्तरिक कारण देखाउँदै बिमस्टेक सम्मेलन स्थगित गरिएको घोषणा गर्‍यो ।  त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड पहिलो विदेश भ्रमण योजना सफल हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन गत असोज पहिलो साता अमेरिकाको न्यूयोर्क गएका थिए । 

न्यूयोर्कमा महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यहाँ पनि ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो पाएनन्, उनले भारतीय समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए । 

न्यूयोर्कमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि बेइजिङ फर्केका वाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणमा बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।  फलस्वरुप चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका लागि पठाएको निमन्त्रणा ओलीले प्राप्त गरेका छन् । डिसेम्बर अघि प्रधानमन्त्री ओली भारत गएनन् भने विगतको अभ्यास तोडिने छ । 

“प्रधानमन्त्रीको इच्छा पहिला भारत नै जाने छ । तर भारतबाट निमन्त्रणा आएको छैन । यसैकारण एक महिनाअगावै चीन जाने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदललाई प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिनु पछाडि तीन वटा कारण रहेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । 

पहिलो, समय अझै छ निमन्त्रणा गर भन्ने भारतलाई सन्देश । दोस्रो, विगतको अभ्यास तोड्न एमाले मात्र होइन कांग्रेस पनि सहमत भएको छ । र तेस्रो, चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग कांग्रेसको सम्बन्ध पनि राम्रो भएको छ भन्ने सन्देश दिन । 

चीनले सिद्धान्ततः नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना लागि समान रहेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो थिएन । चीनले नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । 

यी दुई पार्टीबीच एकता गर्न र फुटेपछि पनि पुनः जोड्न चीनले निकै मिहेनत गर्दै आएको थियो, जसप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट थियो । तर, कार्यदलको विज्ञप्तिले कांग्रेस र चीनबीच सम्बन्ध सुध्रिएको संकेत गर्ने दाबी परराष्ट्र स्रोतको छ ।
 
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भ्रमणको घोषणा

उच्चस्तरीय भ्रमणको घोषणा सम्बन्धित दुई देशले एकै दिन एकै समय आ–आफ्नो देशबाट गर्ने कूटनीतिक अभ्यास छ । 

नेपाल र चीन सरकार दुवैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको घोषणा औपचारिक रुपमा गरेका छैनन् । तर दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको घोषणा गरेको छ । कार्यदलले अगाामी डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्ने घोषणा गरेको हो । 

उच्चस्तरीय भ्रमणको घोषणा भ्रमणको एक–दुई अगाडि मात्र गर्ने गरिन्छ । यसो गर्नुमा पनि कारण छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स–साना घटनाले पनि यस्ता भ्रमणलाई प्रभावित गर्ने हुँदा अन्तिम समयमा मात्र घोषणा गर्ने गरिन्छ । 

घोषणा गरिसकेपछि भ्रमण स्थगित गर्दा धेरै कुरामा असर गर्ने भएकाले यस्तो सावधानी अपनाइन्छ । तर कार्यदलले भने एक महिनाअगावै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको घोषणा गरेको छ । 

२०७३ सालको वैशाखमा यस्तै भएको थिया । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २२ गते परराष्ट्र मामिला हेर्ने पत्रकारहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर वैशाख २७ गतेबाट आफ्नो भारत भ्रमण सुरु हुने घोषणा गरेकी थिइन् ।

उनले घोषणा गर्दासम्म नेपाल र भारत दुवैले उनको भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेका थिएनन् तर मिडियामा भने राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणबारेका समाचार राष्ट्रपतिलाई नै उद्धृत गर्दै प्रकाशित भएका थिए । 

राष्ट्रपति आफैँले आफ्ने भारत भ्रमणको मिति घोषणा गरेको पर्सिपल्ट अर्थात् २०७३ वैशाख २५ गते भ्रमण स्थगित गरियो । भ्रमणको मिति औपचारिक रुपमा घोषणा नगरेकाले स्थगित गरिएको घोषणा पनि औपचारिक रुपमा भएन । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी आफूले घोषणा गरेको मितिमा भारत भ्रमणमा जान पाइनन् । 

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्कालीन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री ओलीले उनको भारत भ्रमण स्थगित गरेका थिए । 

गतवर्ष २०८० पनि यस्तै भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कात्तिक अन्तिम साता युरोपेली राष्ट्र फ्रान्स र जर्मनीको भ्रमण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । पेरिस पिस फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी फ्रान्स जान लागेका थिए । तर २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याच्निच्युडको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि राष्ट्रपतिले भ्रमण रद्द गर्नुपरेको थियो । 

‘भ्रमणलाई सहज बनाउन कार्यदल’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई सहज बनाउन सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदललाई दिइएको भनाई नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको छ । “पार्टीको सरकार हो । सरकारमा पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन्छ । संयन्त्रले सरकारलाई यसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिन सक्छ,” डा. महतले बाह्रखरीसँग भने । 

पार्टीको दृष्टिकोण एकातिर हुने तर मन्त्रीको काम अर्कोतिर भयो भने राम्रो नदेखिने हुँदा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको भनाई उनको छ । 

डा. महतले थप स्पष्ट पारे, “यो गठबन्धन सरकार हो । पार्टीको आशय फरक–फरक हुनु भएन । यस्तो भएमा राम्रो देखिँदैन र परिणाम पनि राम्रो आउँदैन । कार्यदलले यसरी काम गर्ने वा जाने भनेपछि सम्बन्धित मन्त्रायले सोही अनुसार काम गर्छ । सिद्धान्त र व्यवहार मिलाउन कार्यदल बनाइएको हो ।” 

भारतबाट निमन्त्रणा नआएको र चीनबाट आएका कारण बोलाएको ठाउँमा जान चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरिएको उनले जनाए । “यसलाई भारतलाई महत्व दिन छोडिएको रुपमा भने बुझ्नु हुँदैन,” उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा ऋण लिने गरी ‘बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) सम्बन्धी सम्झौता नहुने उनले स्पष्ट पारे । अनुदान दिने कुरामा दुई देशबीच सहमति भए मात्र नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने उनले जनाए ।

“हामीले अनुदान नै सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । कुनै पनि देशबाट ऋण लिने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । चीन र भारतले दिने भनेको अनुदान रकम नै कार्यान्वयनमा आएको छैन,” डा. महतले भने ।