काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सरकारी पक्षको बहस सुनिसकेपछि बृहत् इजलास नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने निर्णयसँगै आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइको पनि निर्णय भएको छ र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने बताएका थिए भने निवेदकको पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए ।

शुक्रबार सरकार पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए । त्यसअघि बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्‍निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा संवैधानिक प्रश्न उठाइएकाले संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

तर, निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १३ वटा रिट दायर भएको थियो । पुस ८ गते सो निर्णय बदरको माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । 

पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिस्ट्रारसमेतका कागजात संघीय संसद् सचिवालयबाट झिकाएको थियो । 

इजलासमै उठ्यो न्यायाधीशले राति-राति प्रधानमन्त्री भेटेको प्रश्‍न, अडियो म्युट !

त्यस्तै, मुद्दामा अदालतको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई गरी पाँचजनाको एमिकस क्युरी मागेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरिसकेको छ भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको नाम पठाएको छ ।

गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा दुई चरणमा गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् । सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।