काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने अडानमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस एक्लो हुने सम्भावना बढेको छ ।  सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमतिबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा राज्यलाई भार पार्ने गरी अतिरिक्त सचिव पद राख्न नहुने पक्षमा एमाले र माओवादी उभिएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था थिएन । 

समितिमा छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव राखेका थिए ।  पछि बडू संयोजक रहेको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव पद राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको थियो । 

शुक्रबारको समिति बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले  सचिव र सहसचिवको संख्या नघटाउने भए अतिरिक्त सचिव पद राख्न नसकिने निचोड सुनाए । 

“एउटा मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव किन चाहियो ? राख्नैपर्ने हो भने सचिव, सहसचिव कति घट्ने हो खाका आउनुपर्यो । देशको खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा तह बढ्ने भयो,” उनी भन्छन्, “यही ऐनको अनुसूचीमा राखेर संख्या यकिन गर्ने हो भने ठीकै छ, नभए हुँदैन ।”

पहिले अभ्यास गरी खारेज भएको पदका अप्ठ्यारा बुझेरै सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव नगरेको हुनसक्ने उनले बताए । पाण्डेले उपसमितिमा पनि संख्या यकिन भए मात्रै अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने मत राखेका थिए । 

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि संख्या नघट्ने भए अतिरिक्त सचिव राख्नुको औचित्य नरहेको बताए । 

“शीर्ष तहमा हामीले खर्च बढ्दैन र निश्चित तहमा बढ्छ भनेका छौंं, “भोलि कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन पनि दिन नसक्ने अवस्था बनाउन हुँदैन,” उनले भने । कांग्रेसले भने अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ । 
कांग्रेस सांसद बडूले आजको बैठकमा पनि अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने धारणा राखे । 

छिमेकी मुलकबाट आएका टोलीसँग वार्ताका लागि पनि अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ ।  बडूले राज्यलाई व्ययभार नपर्ने गरी सहसचिव र सचिवको संख्या यकिन तीन महिनाभित्र टुंग्याउने समेत बताए । 

“सहसचिव र सचिवको संख्या घटाउने विषय लेखिएकै छ । तीन महिनाभित्र टुंग्याउँछौंं,” उनले भने ।  तर, कर्मचारीहरुले भने अतिरिक्त सचिवले राज्यलाई भार थप्ने बताएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्ययाले भने, ‘‘अतिरिक्त सचिव राख्दा तह पनि बढाउँछ र खर्च पनि बढाउँछ । ३० वटा अतिरिक्त सचिव हुँदा वार्षिक रूपमा सात करोड जति खर्च बढ्दो रहेछ । सचिवको पद घटाउन नसक्ने अस्थामा छौं ।”

उनले मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि १/१ वर्ष घटाउँदा भने अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने बताए ।  मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विगतमा फेल भएको अभ्यास दोहोर्‍याउन नहुने मत राखे । 

“अतिरिक्त सचिव फेल भएको अभ्यास हो । अतिरिक्त सचिव नभएका कारण सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो र ?,” उनले भने, “हामीले तह बढाउने कि घटाउने ?”

अर्यालले भावनामा बहकिएर कानुन बनाउन नहुने समेत बताए । “खर्च बढाउनु भएन । भावनामा बगेर कानुन बनाउनु भएन । कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ, स्थायी गराउनुपर्छ । स्रोत कहाँबाट जुट्छ भनी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । भोलि राज्य टाट पल्टियो भने के हुन्छ ?,” अर्यालको प्रश्न छ ।  

कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीको असहमति 

अवकासपछिका नियुक्ति व्यवस्थित गर्न निजामतीमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा दलहरु छन् ।  कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनवटै दल चाहिँ ‘कुलिङ पिरियड’ पक्षमै छन् ।  तर, कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वकर्ता विपक्षमा उभिएका छन् ।

उपसमितिले ‘कुलिङ पिरियड’बारे समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको अवधि एक वर्ष पूरा नभइ सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

कूटनीतिक नियुक्ति वा न्यायाधीशमा भने अवधि तोकिएको छैन ।  शुकबारको बैठकमा एमाले सांसद पन्तले एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताए ।  माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डले दुई वर्ष राख्नैपर्ने धारणा राखे । 

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि दुई वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने मत राखे ।  तर, कर्मचारी मुख्यसचिव–सचिव भने उक्त प्रस्तावमा असहमत छन् ।  बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने धारणा राखे । 

उनले निजामतीलाई पनि समान रुपमा राख्न आग्रह गरे । 

“पूर्वराष्ट्रसेवक निजामती मात्रै होइनन् । अवकाशप्राप्त भएपछि सबै समान हुन्छन् । त्यसैले समान ट्रिट गर्दा राम्रो हुन्छ,” उनले भने । 

मुख्यसचिव अर्यालले भने ‘कुलिङ पिरियड’ले राजनीति र प्रशासनबीचमा ग्याप उत्पन्न गर्ने बताए । 

“यसले राजनीति र प्रशासनको बीचमा ग्याप सिर्जना गर्छ । निजामती सेवाभित्रै राष्ट्रसेवा गरेका कर्मचारीले भोलि त त्यही सेवामा आउन पाउँदैनस् भनी कानुन बनाए के सन्देश जान्छ ?,” उनले आक्रोश पोखे, “बरु कहिले पनि नियुक्त हुन पाइँदैन भनेर बनाए हुन्छ ।” 

उनले निजामतीलाई मात्रै किन विभेद भनी प्रश्न गरे ।  “राजनीति गर्नेले पनि नियुक्त हुन कति वर्ष राजनीति छाडेको हुुुनुपर्ने त ? किन निजामती कर्मचारीलाई विभेद गर्ने ?,” उनको प्रश्न छ । समितिका सदस्यहरुले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विधेयक पेश गर्नेगरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । 

शिक्षा विधेयकका कारण शिक्षक आन्दोलनमा रहेको र निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेकाले सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।  निजामती कर्मचारी पनि सडकमा आउने अवस्था बनाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका हुन् ।