नेपाल सरकारले २०८१ असोज २१ मा पूर्वअर्थ सचिव तथा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय 'आर्थिक सुधार सुझाव आयोग' गठन गरेको थियो । पहिले पाँच सदस्यीय रहेको आयोगले काम गरेको एक महिनापछि निजी क्षेत्रको तीन छाता संगठनका अध्यक्षलाई पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । सो आयोगले चैत २९ गते 'आर्थिक सुधारको मार्गचित्र' शीर्षकमा तयार गरेको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष पेस गरेको छ । 

देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि बनेको उच्चस्तरीय आयोग न त यो पहिलो हो न त अन्तिम । यस्ता धेरै आयोग बनेका छन् र सबै आयोगले दिएको सुझाव बुझेर वा नबुझेर यथाशीघ्र सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चार जगत्ले दबाब दिन्छ । अर्कातिर, सरकारको निर्णायक तहमा बसेकाहरूको मूढताले होस् वा विभिन्न स्वार्थका कारण यस्ता प्रतिवेदनको विषयमा केही समय चर्चा हुन्छ र त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय र योजना आयोगको अँध्यारो कोठामा तिनको अवसान हुन्छ । हामी चाहन्छौँ, रामेश्वर खनाल आयोगको प्रतिवेदनको नियति त्यस्तो दुःखद नहोस् ।

खनाल आयोगको प्रतिवेदनको मूल सुझावको विषयमा चर्चा गर्नु पहिले यस आयोगको उपादेयताको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु जरुरी छ । खनालसहित देशका प्रतिष्ठित विद्वान र आर्थिक क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षले दिएको सुझाव अर्थ मन्त्रालय स्तरमा राखिनुले यसको महत्तालाई उचित स्थान दिन नसकिएको स्पष्टै देखिन्छ ।

यस आयोगले देशको आर्थिक नीति, सार्वजनिक वित्त, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ जसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको तहमा मात्रै होइन सत्ताका प्रमुख दुवै दलको सर्वोच्च नेतृत्व तहले समेत बुझेर अपनाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ अठोट लिनुपर्छ ।

आयोगले अर्थतन्त्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गरेको छ तर त्यसका लागि राज्यका सम्पूर्ण अवयवलाई सशक्तरूपमा चलायमान गराउनु जरुरी हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन दुवै दलको सर्वोच्च नेतृत्वले समेत यसका सुझाव आत्मसात र कार्यान्वयन नगरे आयोगको कुनै उपादेयता रहँदैन । 

खनाल आयोगले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सुधारका प्रस्तावहरू कुन प्रकारको राजनीतिक आस्था, सैद्धान्तिक धरातल र आर्थिक सिद्धान्तको आधारमा तयार गरेको भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको भए यो प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्ने वा नगर्ने बाटो सबैले बुझ्ने अवस्था हुन्थ्यो । तथापि, प्रतिवेदनको स्थूल अध्ययन गर्दा खुला बजार अर्थतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र जनताको स्वतन्त्रतालाई न्यूनतम आधार बनाएको देखिन्छ जुन सराहनीय छ । 

निर्माण व्यवसायलगायत अन्य क्षेत्रको पनि सरकारसँग बक्यौता रहेको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिएको खण्डमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने र बजारमा तरलताको प्रवाह हुने आयोगको आकलनलाई सरकारले गंभीर ढंगले अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । सहकारीहरूको समस्या समाधानार्थ सरकारले तत्काल पाँच देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव पनि मननयोग्य छ । तर, त्यसपश्चात् राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्ने वा नपाउने कुनै पनि संस्थालाई बचत संकलन र ऋण प्रवाह गर्न नदिने कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।

आयोगले छिमेकी देश भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको विकल्पका सम्बन्धमा छलफल र अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएर यस विषयमा जस्केलाबाट छिरेको छ । जुन अर्थतन्त्र आफ्नो वास्तविक क्षमताभन्दा सस्तोमा विदेशी सामान उपभोग गरेर बसेको छ (मूलतः भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय र भारतको बलियो बन्दै गरेको अर्थतन्त्रका कारणले) त्यसलाई अन्ततोगत्वा “डच डिजिज” अर्थात् स्रोत नभई उपभोग गरेर अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले अवश्य घात गर्छ । तथापि, नेपाल आफैँ आर्थिक विकासको बाटोमा अलि बलियो ढंगले अघि नबढी यस्तो विषयमा छलफल मात्र चलाउँदा पनि आर्थिक अस्थिरताले निकै ठूलो राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिमप्रति सावधान हुनु जरुरी हुन्छ । 

प्रतिवेदनले नीतिगत स्थायित्वका लागि सचिव र सहसचिवलाई जथाभावी सरुवा नगर्न विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ । यो विषय अर्थ मन्त्रालयले मात्र होइन कार्यकारी प्रमुखकै तहमा मनन र आत्मसात् गरिनुपर्छ । तर, हरेक मन्त्रीलाई आफ्नो 'खास मान्छे' मन्त्रालयमा ल्याएर ठूलो तहको भ्रष्टाचार गर्ने जुन बानी परेको छ त्यसले गर्दा यो बुँदा पनि योजना आयोगको अँध्यारो कुनामा परेर सड्ने प्रमुख सुझाव हुनसक्छ । 

संयुक्त सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा दुवै दलका नेताले मनन गर्नुपर्ने र हालको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय चुनावी खर्चमा पारदर्शिता तथा संघीय कोषबाट वार्षिक अनुदान दिनुपर्ने सुझाव पनि हो । नेपालमा राजनीति गर्ने व्यक्तिको पेसा राजनीतिमात्र हुने र जसले धेरै भ्रष्टाचार गरेर रकम जम्मा गर्न सक्यो अर्को निर्वाचनमा उसैको विजय हुने गलत परम्परामा अंकुश लगाउन पनि राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक ढंगले राज्यको कोषबाट दल संचालन खर्च दिनुपर्छ भने अन्य अपारदर्शी खर्चलाई सशक्त ढंगले नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यस कदमले लोकतन्त्रको दीर्घायुमा निकै सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तो सुझावका लागि आयोग प्रशंसाको पात्र भएको छ । 

आयोगले कानुनी सुधारको पाटोमा पनि निकै धेरै ऐनहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको छ भने कतिपयलाई परिमार्जन गर्ने, कतिपयलाई एक अर्कासँग गाभ्ने र कति नयाँ ऐन बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । तर, कानुन अधिवेशन भनेर चल्ने संसदीय अधिवेशनमा नै एक, दुईवटा भन्दा बढी कानुन नबन्ने अवस्थामा यी सुझाव कार्यान्वयनमा आउनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । 

उल्लेखित विषय महत्त्वपूर्ण र मननयोग्य भए पनि धेरै विषयमा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीमात्र निर्वाह गरेको र तिनमा कुनै प्रकारको सुधार आउने आशा नगरेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । 

अन्त्यमा, यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदन स्वीकार गर्नेमात्र होइन सरकार चलाउने दुई दलको नेतृत्व तहमा बसेका दुई शीर्ष नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीच देशको आर्थिक उन्नतिका लागि खनाल आयोगका सुझावहरू अधिकाधिक कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताप्रति अहिले जनतामा देखिएको उदासीनता कम भएर जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।