काठमाडौं । चीनले आफ्नो भूभाग जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन अनुदानमा बनाइदिने भएको छ । 

जिलोङ रसुवाबाट माथि चिनियाँ क्षेत्रमा पर्छ । जिलोङ नेपालको सीमा क्षेत्रबाट ९७ किमी टाढा रहेको छ । सोही स्थानबाट नेपालको रसुवामा रहेको चिलिमे आयोजनासम्म प्रसारण लाइन चीनकै अनुदानमा बन्न लागेको हो ।

जुन बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्र्तगतको पहिलो परियोजना हुनेछ । उक्त प्रसारण लाइन निम्ति चीनले अनुदान दिनेछ । उक्त सम्झौता निम्ति अन्तिम तयारीमा नेपाल विद्यत् प्राधिकरण लागेको छ । नेपालतिर पर्ने भागमा खर्चको भार चीनले बेहोर्न लागेको हो । 

“चीन सरकारले अनुदान दिने भएको हो,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने, “उक्त प्रसारण लाइनको लागत के/ कति हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।”

उनले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।  “प्रसारण लाइनको पुनः अध्ययन गरी चीनले नै बनाइदिने भन्ने समझदारी भएको हो,” उनले भने, “त्यसमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।”
प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको अध्ययन गरिसकेको छ । 

“हामीले गरेको अध्ययन पुनरावलोकन गरी उनीहरूको स्ट्यान्डर्डमा लाने भन्ने हो,” शाक्यले भने । प्रसारण लाइन नेपालतर्फ २६ किलोमिटर पर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए ।  यस्तै चीनतर्फ ९७ किलोमिटर पर्छ । प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्न पावर चाइनालाई डिजाइन परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको आत्रेयले बाह्रखरीसँग बताए । 

“पावर चाइनाले रिपोर्ट समेत दिइसक्यो, यहाँ स्वीकृत हुन बाँकी छ,” उनले भने, “अर्थमन्त्रालयमा त्यसको हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।” प्राधिकरणले अध्ययन गर्दा नेपालतिर २ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा लागत अनुमान थियो । 
प्राधिकरणले ०७५ सालमा दुई वर्षभित्र सक्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको पनि ५ वर्षपछि मात्रै रिपोर्ट बुझाएको थियो । 

आयोजना यसअघि ४०० केभी क्षमता निर्माण गरी नुवाकोटको रातोमाटे जोड्ने तयारी थियो ।  तर, एमसीसीको परियोजनामा जोड्न दुवै पक्षले नचाहेपछि क्षमता घटाएर २२० केभी र चिलिमे हबमा जोड्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त २०८० असोज ५ मा चीन भ्रमण हुँदै गर्दा सहयोग मागेका थिए । तर, चीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन ।

गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण हुँदा बीआरआई परियोजनामा प्रसारण लाइन समावेश भएको थियो ।  चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुँदा १० परियोजना बीआरआईमा समावेश थियो । 

जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टीफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, झापा स्पोट्र्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स र जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन छन् ।

हाल नेपालको प्रसारण लाइन भारतसँग मात्रै जोडिएको छ । चीन जोड्ने प्रसारण लाइन नहुँदा चिनियाँ कम्पनीले बनाएको बिजुली नेपालले नै खपत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने चिनियाँ लगानी, ठेकेदार संलग्न आयोजनाको बिजुलीसमेत भारतले खरिद गर्न मान्दैन ।

स्वदेशी लगानीमा निर्मित ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भारतसँग नेपालले पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । तर, भारतले सहमति दिएको छैन । किनभने तामाकोशी आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न थिए ।

भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको क्रस बोर्डर गाइड लाइनमा स्पष्ट रुपमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुक संलग्न रहेको बिजुली खरिद नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।  सन् २०१८ मा पारित गरेको ‘विद्युत व्यापार क्रस बोर्डर गाइडलाइन’ ले ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता नभएका तेस्रो देशबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै सन् २०१८ को क्रस बोर्डर गाइडलाइनमा ‘गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिर्जभ द राइटस् फर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रीसीसी फर द लार्जर पोलिसी अफ द कन्ट्री’ भनी उल्लेख गरेको छ  । 

चीनतर्फ पनि प्रसारण लाइन जोडिए भारतसँगको ऊर्जा बजारको एकाधिकार तोडिने जानकारहरू बताउँछन् ।  नेपालले वर्षायाममा बढी हुने बिजुली २०७८ कात्तिक १६ देखि भारतीय बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । 
वर्षायाममा ९४१ मेगावाट भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति छ ।