राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपले नेपालको शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । यस्तो हस्तक्षेप दलगत राजनीतिमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनहरूमार्फत् हुने गरेको छ । यिनै संगठनहरू राजनीतिक दलको आडमा स्वार्थसिद्धिका लागि निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छन् । यजसले शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता, गुणस्तर र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्छ । यथार्थमा, शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखी पेसागत मर्यादा, पारदर्शिता र जवाफदेहीमा आधारित प्रणाली विकास नगरेसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको सुधार सम्भव देखिँदैन ।

नेपालमा राजनीतिक दल निकटका प्राध्यापक, कर्मचारी  र विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय रूपमा आआफ्ना राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरिरहेका देखिन्छन् । विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) निकटका संगठनहरू विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूमा खुलारूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छन्। यस्ता संगठनहरूले प्रायः शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउने काम गरेका छन् जसले गर्दा शैक्षिक निकायहरूमा तटस्थता र व्यावसायिकताको अभाव देखिन्छ ।

विद्यालय वा विश्वविद्यालय जुन तहमा भए पनि यी संगठनहरूले पार्टीगत कामलाई पहिलो र शैक्षिक जिम्मेवारीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । यसले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीबीच वैचारिक द्वन्द्व तथा असहयोगी मनोवृत्तिको विकास गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । फलस्वरूप, शैक्षिक वातावरण कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपहरू शैक्षिक क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ ।

हालै सम्पन्न विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक परिवेशभन्दा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको अखडा बनेको कटु यथार्थ उजागर गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेता, दल निकटका प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीलगायत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको शक्ति र स्रोत परिचालन गर्दै निर्वाचनमा होमिएको प्रस्ट देखिन्छ । स्ववियु निर्वाचनलाई संसदीय निर्वाचनसरह प्रतिष्ठाको विषय मानेर दलहरू चुनावी रणनीतिमा संलग्न भएका थिए । मतदानस्थल नजिकका होटलहरूमा मासुभात लगायतका खानपानको विशेष व्यवस्था, प्रचारप्रसारका लागि भएका ठूलो खर्च र सत्तारूढ तथा विपक्षी दलबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा यसको उदाहरण हो । 

राजनीतिक दलप्रति निकटता राख्ने प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले आफ्नै तलबको अंशसमेत चन्दास्वरूप बुझाउने गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन स्वतन्त्र नभएर गहिरो राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ । दल निकटका नेताहरू, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएर एक महिनासम्म निरन्तर निर्वाचनमा खटिनुले विद्यार्थी राजनीतिमा विचारभन्दा रणनीति, शैक्षिक संवादभन्दा सत्ताको स्वार्थ प्रमुख भएको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले शिक्षालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान र विचार विमर्शको थलो बनाउनुको सट्टा दलगत प्रतिस्पर्धाको रणभूमिमा परिणत गरिदिएको छ जुन दीर्घकालीन रूपमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्ने जोखिम छ ।

स्ववियु निर्वाचनका क्रममा देखिएका विकृतिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पारिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच हुने झडप, कुटपिट र तोडफोडका घटनाहरू दिनहुँजसो सञ्चार माध्यममा भाइरल भइरहेका छन् । विडम्बना, यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै सत्तारूढ दलबाट संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यसले कानुनको शासन र शैक्षिक संस्थाको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई ज्ञान प्राप्तिको स्थल हो भन्ने मान्यता मासिने खालका यस्ता हिंसात्मक गतिविधिले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

निर्वाचन सकिएपछि विद्यार्थीको हकहित र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुको सट्टा  स्ववियुका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्वाचन जित्न लाखौं खर्च गरेर राजनीतिक समर्थनका आधारमा पदमा पुगेका नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा शैक्षिक सुधार, नीति निर्माणमा विद्यार्थीको सहभागिता र विद्यार्थी कल्याणका कार्यक्रमहरूमा चासो देखाउँदैनन् । बरु, राजनीतिक स्वार्थमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी, शिक्षक, कर्मचारीमाथि हातपात, मोसो दल्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्नेलगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई स्ववियुको मौलिक उद्देश्य र औचित्यमै प्रश्न उठाउने कार्य गरेका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाममा भइरहेको गतिविधि ‘स्वतन्त्र’ नभई ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको अड्डा’ भएको प्रमाणित गर्दैछ ।

यस्तै विभिन्न कारणले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । विद्यार्थीहरूलाई संरक्षण गर्ने नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको माध्यम बन्दै गइरहेको छ । दलनिकट विद्यार्थीहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइने, विपक्षी विचार राख्ने विद्यार्थीहरूलाई हेपिने, अन्याय र अत्याचारको सिकार बनाइने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थाले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक वातावरणमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । निष्पक्ष र सबै विद्यार्थीका हितमा क्रियाशील हुनुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले दल विशेषको एजेन्टको रूपमा काम गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरू स्वयंले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसको खारेजीसम्मको आवाज उठाउन थालेका छन् ।

साँच्चिकै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई यसको मूल अवधारणाअनुसार सबै विद्यार्थीहरूको हकहित, शैक्षिक गुणस्तर र विश्वविद्यालय सुधारको लागि उपयोग गर्न चाहने हो भने निर्वाचन प्रक्रियामै आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

यसका लागि विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठन तथा कर्मचारी युनियनहरूलाई राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध तोडेर स्वतन्त्र र साझा हकहितका संरचनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । कानुनी संरचनामार्फत यस्ता युनियनहरूलाई शैक्षिक हित, गुणस्तर र पारदर्शिताका लागि प्रतिबद्ध बनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरूबाट दलगत गुटबन्दी, स्वार्थ र हस्तक्षेप अन्त्य भई शैक्षिक शान्ति, गुणस्तरीय पठनपाठन तथा शोधमा केन्द्रित वातावरण निर्माण हुने जनअपेक्षा पूरा हुनेछ ।

हाल चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू आफ्ना हकहित र अधिकारका लागि सडक आन्दोलनमा छन् तर राज्यका सम्बन्धित निकाय तथा सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबकिताब, जालझेल र अस्वस्थ रणनीतिबाट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकटका संगठनमा आबद्ध भएकाले ती संगठनका नेतृत्वहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक शिक्षक हितमा काम गर्नुको सट्टा दलको निर्देशन, दबाब र स्वार्थमा आधारित निर्णयहरू गरिरहेका छन् । विगतमा यस्ता संगठनहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको देखिए पनि निर्णायक मोडमा पुग्दा आन्दोलनलाई बिथोल्ने, शिक्षकहरूलाई धोका दिने र शिक्षा क्षेत्रको सुधार प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने कार्य गरेका थुप्रै प्रमाण छन् । यसले गर्दा साधारण शिक्षक र जनसमुदायमा यस्ता संगठनप्रति अविश्वास र निराशा बढ्दै गएको हो ।

शिक्षकहरूले आफ्ना हक, हित, सेवा सुविधा र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्न अब दलगत पंक्तिमा विभाजित भई संगठन चलाउने अभ्यास अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक पहिचान, प्रतिष्ठा र मर्यादालाई कायम राख्न सबैभन्दा पहिले कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरेको साझा, स्वतन्त्र र निष्पक्ष 'ट्रेड युनियन'को स्थापना गर्नुपर्छ । यस्तो साझा संगठनमार्फत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् भने फलस्वरूप पटकपटक कक्षा छोडी सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता हट्न सक्छ । शिक्षणलाई सम्मानित, मर्यादित र सेवा सुविधाले भरिपूर्ण पेसाको रूपमा स्थापित गर्नु भनेको समग्र शिक्षाको स्तर उकास्नु हो जुन देशको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।

शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा लामो समयदेखि संलग्न हुनुले राज्यको असफलता प्रत्यक्षरूपमा देखिएको संकेत हो । यस्तो स्थितिमा सरकार र सत्तामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले शिक्षकहरूको आवाजलाई ललिपप, प्रलोभन र जालझेलबाट टार्ने होइन गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य, हाल पनि सत्तामा रहेका नेताहरूले शिक्षक संगठनहरूलाई विभाजन गरी आफ्नो अनुकूल नेताहरूलाई दबाबमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।  यसले शिक्षा क्षेत्रमा झनै अव्यवस्था निम्त्याउने खतरा बढाएको छ । अब शिक्षकहरूले आत्मनिरीक्षण गर्दै स्वतन्त्र, विवेकशील र निष्पक्ष भएर अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षण स्वाभिमानी र आदर्श पेसामा पुनःस्थापित नहुँदासम्म नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार सम्भव छैन ।

देशका विभिन्न संघसंस्थामा दलगत राजनीतिक प्रभाव र दबाब बढ्दै गइरहेका कारण यी संस्थाहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । शिक्षा क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । परिणामस्वरूप, शिक्षक र प्राध्यापकहरूको पेसागत नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । शिक्षक र प्राध्यापकहरूको व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक व्यवहारमा पनि सुधार आवश्यक छ । शिक्षक र प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेसागत कर्तव्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा पूरा गर्नु नै उनीहरूको उच्चतम नैतिकता र मर्यादा हो । यसले उनीहरूको इज्जत र मान्यतालाई अझ बढाउँछ । जनताले शिक्षक र प्राध्यापकबाट समाजको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी इमानदारी र निष्ठासाथ पूरा हुने अपेक्षा राखेका छन् ।

अब पनि समय छ, शिक्षक प्राध्यापकहरूले आफूलाई आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरेर विगतका गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूबाट टाढा रही निष्पक्ष र इमादारीसाथ शिक्षण पेशामा समर्पित हुने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ । अनिमात्र भविष्यका जनशक्तिलाई असल र सक्षम बनाउन मद्दत पुग्छ । शिक्षकहरूले इमान र निष्ठाका साथ शिक्षा दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिएमात्रै भने पनि समाजको विकास र देशको भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

( उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस )