हामी नयाँ वर्ष ०८२ सालमा प्रवेश गरिसकेका छौं । नयाँ वर्ष नेपाल, नेपाली र विश्वभरका जनताका लागि सुख, शान्ति, समृद्धि र विकासको वर्ष बनोस् । संसारका सबै भागमा शान्ति, सद्भाव, भातृत्व प्रेम र दया र करुणा जागोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नु हामी सबैको कर्तव्यको कुरा पनि हो ।

यतिखेर नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका सबै भागमा अशान्ति, हिंसा, आतंक, घृणा, कलह र झगडा फैलिन गएको छ । रसिया र युक्रेनबीच तीन वर्षदेखि भयंकर युद्ध चलिरहेको छ भने गाजा तथा समग्र मध्यपूर्वमा पनि युद्ध र द्वन्द्व बढेर गएको छ ।  

युद्ध, अशान्ति, हत्या र हिंसाको राजनीतिले कसैको पनि हित र भलो गर्दैन भन्ने कुरा अधिकांश सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्न नसक्दा विश्व युद्ध र विनासको बाटोमा गइरहेको देखिन्छ । नेपाल वृद्ध, पशुपतिनाथ र सीताको जन्मभूमि भएको नाताले र ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि भएकाले हरनेपालीले ०८२ सालमा विगतमा झैँ अशान्ति, द्वन्द्व, कलह, अविश्वास, हिंसा, आतंक र लडाई नहोस् भन्ने कामना गर्नुका साथै विश्वभर शान्ति स्थापनामा विशेष जोड दिन अत्यावश्यक देखिएको छ । 

नयाँ वर्षका लागि शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा गतवर्ष नेपाल र विश्वभर घटेका मुख्य–मुख्य घटनाहरूको पनि राम्रो/नराम्रो पक्षबारे समीक्षा गरी तिनबाट केही पाठ सिकर अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्यको कुरा पनि हो । 

२०८१ नेपाल र नेपालीका लागि सामान्य वर्ष रहन गयो । यो वर्ष नेपाल र नेपाली जनताका लागि भूकम्प, बाढी पहिरो, खडेरी, अभाव, बेरोजगारी, बेथिति, द्वन्द्व तथा कलह र महँगीको वर्ष नै रहन गयो ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि विगतमा झैँ अस्थिरता, अन्यौलता र अविश्वासले ढाकिन गयो । राजनीतिक दलका नेताहरूमा सत्ता स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, गुटगत भावना, अहंकार र घृणा तथा भेद्भावको भावना बढेर जाँदा शासन/प्रशासनमा जताततै अनियमितता, बेथिति, कानुनको अवहेलना र भ्रष्टाचारका घटना बढेर गए ।

विश्वको सबै भागमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन/श्रोतको हिनामिना र दुरूपयोग गर्ने सानादेखि ठूला पदाधिकारी सबैमाथि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ । तर नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने साना राष्ट्रसेवकलाई मात्र कानुनी कारबाही गर्ने गरिन्छ भने मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत ठूला पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।

यसैले गर्दा नेपालमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र आर्थिक अराजकताका घटना बढिरहेकै छन् । यसले गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार हुन गएको छ ।  

 दलका नेताहरूमा सत्ता स्वार्थमा लागेपछि देशले विकास र समृद्धिको मार्ग समात्न सकेन । यसले गर्दा देशमा सुशासन, विकास र समृृद्धिका कुरा भाषण र कागजमा सीमित हुन पुगे । यो आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्दासम्म सरकारले एक खर्ब विकास बजेट खर्च गरेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । तीन खर्ब पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारले विकास र समृद्धिको लहर ल्याउँछ भन्ने आशा गर्नु बेकार छ । 

यो आर्थिक वर्षमा साधारणतर्फ नौ खर्ब खर्च भएको देखिन्छ । यस हिसाबले नौ महिनामा दस खर्ब जति खर्च हुन सकेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा उन्नाइस खर्ब जतिको बजेट आयो, तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिको विचार गर्दा हामीले संघीय सरकारको सोच विचार, बजेट निर्माण सिद्धान्त र कार्यान्वयन क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्न गएको छ । यस प्रश्नबारे केही लेख्ने वा भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो संघीय संसद्को बजेटउपर छलफल गर्ने र बजेट अनुगमन गर्ने कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न गएको छ ।

यसवर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई सरकार बने । सयोगको कुरा, के छ भने दुवै नेताको सरकारले दुई तिहाईको बहुमत पाए । तर पनि देशमा जनताले देख्न र भोग्न पाउने ठोस र परिणाममुखी काम गर्न सकेनन् । जनताले राहत र सुविधा पाउने कुरा त भएनन् । यी दुबै सरकारले परम्परागत र नियमित काम तथा जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सकेनन् । यस अर्थमा यी दुबै सरकार असफल हुन गए भन्नु अन्यथा नहोला  ।

राजनीति देशको सबैभन्दा ठूलो नीति हो । यसले देश विकास र समृद्धिकोे स्पष्ट रणनीति र खाका बनाउन नसक्दा विकास र समृद्धिले गति लिन सकेन । जसले गर्दा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्न गयो । युवाहरूमा नेपालमा बस्नुभन्दा विदेशमा गएर काम गर्नु बेस भन्ने भावना बढेर जाँदा आज देशमा उर्वर युवा जनशक्ति देख्न पनि गाह्रो हुन थालेको छ ।

यी दुबै सरकारले देशमा देखिएका बेरोजगारी समस्या, उत्पादन र उत्पादकत्वको समस्या तथा निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय र औद्योगिक वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरी देशभित्र रोजगारी वृद्धि गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिन्को पनि भाच्ने काम गरेनन् ।

राजनीति दिशाहीन भएपछि देशका सबै क्षेत्रमा नीति, व्यवहार र काम कारबाही तथा सेवा प्रवाह पनि अप्रभावकारी बन्न जानु स्वभाविकै हो । देशमा लोकतन्त्रको पुनरोदयपछि र गणतन्त्रको शुरुवात भएपछि प्रशासनलगायत विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर जाँदा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र प्रभावकारिता घटेर जान थाल्यो ।

जसले गर्दा हाम्रा विश्व विद्यालयहरूले विश्वको जुनसुक भागमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्याार्थी उत्पादन गर्ने काम बन्द हुन गयो । अर्को कुरा, योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको युग हो । तर हामी समावेशिताको कुरा गरिरहेका छौं । 

यसले गर्दा जेहेन्दार र मेधावी विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नभन्दा बाहिर पढ्न जान क्रम बडेर जान थालेको छ । बरु योग्य र क्षमतावान विद्यार्थीहरूलाई राज्यले ऋण दिएर जागीर पाएपछि असूल गर्ने नीति बसाल्न बसे र गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्ष दिन सके नेपालमा विद्यार्थीहरूलाई टिकाउन सकिन्थ्यो । यसतर्फ कुनै नेताको पनि ध्यान गएको देखिँदैन ।

राजनीतिपछि देशमा स्वस्थ, सवल, योग्य, दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा क्षेत्र पनि बिग्रिन जाँदा यतिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्र अराजक हुन पुगेको छ ।

साथै हामीले अब परम्परागत शिक्षा नीतिलाई बदलेर व्यवसायिक, प्राविधिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा नीति अपनाउन अत्यावश्यक देखिएको छ । तर हाम्रो देशका नेताहरूको ध्यान यसतर्फ यसवर्ष पनि गएको देखिएन । 

हाम्रा नेताहरूसँग देश विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न क्षमता र दूरदर्शिता नहुँदा जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा, आकांक्षामा सीमित रहन गए । देशमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थिर दिन नसक्दा विकासका योजना र कार्यक्रम पूरा नहुँदा जनतामा निराशा बढेर गयो भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नौ महिनाअगाडि संविधान संशोधन गर्ने र राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेलगायतका सात बुँदे सम्झौता गरी दुई ठूला पार्टीको सरकार बन्यो । केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले सामान्य काम पनि गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयले पैतिस अंक पाउन पनि गाह्रो भएको सरकारले नै बताइरहेको छ । 

यतिबेला विश्वको अवस्था पनि बदलिएको छ । अब नेपालको विकास प्रयासमा विदेशी सहायता वा लगानी आउने सम्भावना कम छ । देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, कुशासन, अन्याय अत्याचार, दमन, शोषण र असमानता बढेर जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई राम्रो दृष्टिले हेर्न छाडेका छन् ।

संघीय संसदको कार्यशैली पनि परम्परागत हुन जाँदा यसबाट पनि जनतामा निराशा हुन गएको देखिन्छ । त्यस्तै राज्यका कुनै पनि संस्था वा अंगले प्रभावकारी सेवा सुविधा दिन नसक्दा मुलुकको अवस्था दिन दिने खस्केर जान थालेको छ ।

असफल र अक्षम नेताहरूबाट विकास र समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी जनता पनि तिनै नेताको पछाडि लाग्नु अर्को दुःखको कुरा हुन गएको छ । यस अर्थमा देशलाई बेथिति र कुशासनको बाटोमा हामी जनता बंगलादेश र श्रीलंकाका जनताले अक्षम र भ्रष्ट नेताहरूलाई बर्खास्त गर्दा हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । अन्तमा, हामी सबै मिलेर नेताहरूलाई राम्रो काम गर या राजनीति छाड् भन्ने चेतावनी दिनुपर्ने भएका छ । हामी सबै जनता जाग्न सकेमा देशले विकास र समृद्धिको बाटो समात्नेछ ।

spjthapa@gmail.com