नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय अध्यक्षहरूको आदेशमा प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी राजधानी र नाम तय गर्ने प्रस्ताव तयार गरियो । फलस्वरूप, हालको राजधानी बुटबलका बासिन्दा आक्रोशित भए । प्रदेशको राजधानी बुटवल दाङको भालुवाङ सार्ने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा स्थानीय जनता सडकमा उत्रिए । यही प्रस्तावको विरोधका नाममा दिउँसो उद्दण्ड भिडले एकजना महिलाले चलाएको स्कुटर अत्यन्त अमानवीय र हिंसक शैलीमा जलाइदियो । साँझ सडकमा मुख्यमन्त्रीको मोटरमा भिडले ढुंगामुढा गरेपछि एउटा स्थानीय रेस्टुराँबाट प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूलाई प्रहरीले पक्रेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । साथै प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेताले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले राजधानी तोक्ने मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोमा विरोध गरे । अरू प्रतिपक्षी दलले पनि राजधानी तोक्न पार्टीले हस्तक्षेप गरेकोमा विरोध गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो । प्रदेश सभाको बैठक कक्षमा तोडफोड गरेर कांग्रेसका सदस्यहरूले पनि आफूलाई त्यस गरिमापूर्ण निकायका लागि अयोग्य सिद्ध गरेका छन् ।

प्रदेश राजधानीका विषयमा बुटवलमा यस्तो उग्र प्रदर्शन हुनु अनपेक्षित थिएन । पहिलो त, अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाएकै विध्वंश हो । शान्तिपूर्ण र संयमित विरोधलाई सधँै उपेक्षा हुने गरेकाले सामान्य जनतामा समेत विरोध प्रकट गर्न विध्वंशै मच्चाउनुपर्छ भन्ने भान परेको छ । कम्युनिस्ट अध्यक्षहरूको अधिनायकवादी शैलीको हस्तक्षेपविरुद्ध विपक्षले आह्वान गरेको बन्दमा मुख्यमन्त्रीले बलमिच्याइँ नगरेको भए सम्भवतः विवाद त्यति चर्कने थिएन । राजधानी र प्रदेशको नामाकरणका विषयमा अरू प्रदेशमा खासै विवाद पनि भएन । प्रदेश नम्बर दुईको नामाकरणका विषयमा भएको अभ्यासबाट पनि प्रदेश पाँचले सिक्नुपर्थ्यो । प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभालाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन दिनुको साटो अध्यक्षहरूको निर्देशनको अस्त्र मूलतः आफ्नै पार्टीका प्रतिस्पर्धीहरूमाथि प्रयोग गरेका कारण पनि यो विवाद चर्कन गएको हो । पार्टीका अध्यक्षहरूले केन्द्रमा निर्णय गरेर प्रदेश सभामा थोपर्नु लोकतन्त्र र संघीयताको मूल मर्ममा प्रहार गर्नु हो ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तय गर्न नसकेका प्रदेश नम्बर १ को सरकारले यसबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि देशमा एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन प्रणाली छैन । यसैले संवैधानिक निकायहरूको निर्णयमा पार्टीको हस्तक्षेप कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ताका लागि पनि स्वीकार्य हुँदैन । प्रदेश नम्बर पाँचमा भएको तोडफोडको बीउ आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई पेलेर जाने मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीले नै रोपेको हो । प्रदेश सभामा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा मतदान गर्न दिएको भए निर्णय केही लम्मिए पनि शान्तिपूर्णरूपमा हुनसक्थ्यो । अझै पनि सुधार गर्ने मौका छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा कुनै पनि दलले ह्विप जारी नगरी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा मतदान गर्न दिएर निर्णय भयो भने अहिलेजस्तो अशान्ति पक्कै हुनेछैन । सरकारले सडकमा तोडफोड गर्नेहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्छ । तर, कुनै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फसाउने नियत राखेर कारबाहीको नाटक गरियो भने त्यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । प्रदेश सभामा ह्विप नलगाउने र तोडफोडमा दोषीविरुद्धमात्र कारबाही गर्ने गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।