आमरण अनशनमा रहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर भइसकेको जानकारी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । डा. केसीले २० दिनअघि कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा विभिन्न माग राखेर सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थालेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सारिएका डा. केसी त्यहाँ अप्रिय घटना हुनसक्ने डरले काठमाडौं आउन तयार भएका थिए । उनलाई सरकारले पहिले बलपूर्वक ट्रमा अस्पतालमा भर्ना गरे पनि अनशनरत डा. केसीले आफ्नो पुरानो कार्यस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज गएर अनशनलाई निरन्तरता दिएका थिए । अनशनरत डा. केसीप्रति जनतामा श्रद्धा र समर्थन बढ्दै गएको छ । चिकित्सा समुदाय र मानवीयतामा आस्था राख्नेहरू डा. केसीका पक्षमा खुलेर देखिएका छन् । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलगायत समाजका थुप्रै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले उनलाई भेटेर समर्थन र सम्मान प्रकट गरिसकेका छन् । दुर्भाग्य, उनका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले भने राक्षसी निष्ठुरता देखाएका छन् । 

एकातिर डा. केसीको जीवन कुनै पनि क्षण जानसक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् भने अर्कातिर अनशन सुरु गरेको बीसौं दिनसम्म पनि सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्नेसम्म अग्रसरता देखाएको छैन । डा. केसीलाई भेट्न उनको अनशन स्थलमा पुगेका प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले डा. केसीका मागहरू जनहितमा भएकाले तिनलाई पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकार अग्रसर नभए कठोर कदम उठाउने धम्की दिएको छ । सरकारका प्रवक्ताले भने डा. केसीका मागहरू पूरा भइसकेको दाबी गर्दै अहिले अनशनका लागि सही समय नभएको कटाक्ष गरेका छन् । सडकमा डा. केसीका पक्षमा सानातिना प्रदर्शन भने भइरहेका छन् । डा. केसीका मागहरू सबै नेपाली जनताका हितमा छन् । तर, उनको सत्याग्रहका हकमा भने सत्तारुढ दलका नेताहरू, मेडिकल माफिया र तिनका समर्थक एकातिर र बाँकी जनता अर्कातिर भएर बाँडिएका छन् । अहिले डा. केसीको समर्थन गर्नेहरूमध्ये विपक्षी राजनीतिक दलहरूको भर पर्न सकिँदैन । जनसाधारणको नैतिक समर्थनमात्र हुन्छ । नैतिकता हुनेमाथि मात्र नैतिक समर्थनबाट दबाब पर्छ ।  

नेपालमा यस वर्ष पनि गाधी जयन्ती धुमधामसँग मनाइयो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा गान्धीका विषयमा अनेकौं कार्यक्रम भए । देशका थुप्रै स्वनामधन्य महानुभावहरूले गान्धीका बारेमा लामा प्रवचन पनि दिए । तर, सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई क्रूर सत्ताले मृत्युको मुखमा धकेलेको टुलुटुलु हेरेर गान्धीको गाथा बखान गर्नु पनि एउटा पाखण्ड नै हो । सत्याग्रहमा ज्यान अर्पन तत्पर डा. केसीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले अहिले ‘मझेरीको कसिंगर’ ठानेको स्पष्टै देखिन्छ । नत्र उनीसँग संवादसम्म पनि सुरु गर्न सरकार पन्छिनु पर्ने थिएन । सरकारलाई डा. केसीको माग पूरा भइकेको छ भन्ने साँच्चै लाग्छ भने त झन् उनीसँग वार्ता गरेर सम्झाउनुपर्ने थियो । सरकारको मानवीयतामा विश्वास भए यति त गर्नुपर्ने हो । मानेदेखि त शासकको नैतिक दायित्व पनि हो यो । हुनत, नैतिकता र मानवीयतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र उसको नेतृत्वको सरकारको विश्वास नहोला तर डा. केसीको जीवन रक्षा गर्दा रणनीतिकरूपमा पनि फाइदै हुन्छ । कम्तीमा यही कारणले जनताले सरकारको आलोचना त गर्नेछैनन् । सरकारलाई आफू गलत छैन भन्ने विश्वास भए डा. केसीसँग आँखा जुधाएर वार्ता गरे भइहाल्यो नि त ! हैन सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेजस्तो अवस्था छैन भने स्वीकार गर्न किन हिचकिचाउने ? जनता र स्वयं आफूलाई कति दिन ढाँट्ने ? 

अब कि त केसीका समर्थनमा सरकारले थेग्न नसक्ने दबाब दिनुपर्छ नत्र डा. केसीलाई आमरण अनशन स्थगित गरेर जीवन बचाउन आग्रह गर्नुपर्छ । डा. केसीको जीवनसँग उनी स्वयंले पनि खेलाँची गर्नु उचित होइन । अहिलेको अवस्थामा दसैंका मुखमा आन्दोलनको आँधी उत्पन्न गर्ने मनःस्थितिमा नेपाली समाज देखिँदैन । पुराणमा वर्णित ‘राक्षस राज’का सबै कुटिल चरित्र भएको नेकपाको सरकारले नैतिक दबाबमा डा. केसीप्रति उदार हुने र सत्याग्रहप्रति आदर देखाउने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले डा. केसीलाई बचाउने उपाय उनलाई आमरण अनशन छाडेर सत्याग्रहका अरू उपाय अपनाउन आग्रह गर्नुमात्र हुने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा जनसाधारण पनि डा. केसीका पक्षमा सडकमा ओर्लन तयार हुनेछन् । अर्को सत्याग्रह र त्यसका पक्षमा जनलहर उतार्ने तयारीका लागि सबैभन्दा पहिले डा. केसी बाँचिरहनुपर्छ ।