गृहमन्त्रीलगायत सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताले बलात्कारका सम्बन्धमा प्रकट गरेको अभिव्यक्तिमा मध्ययुगीन मानसिकता ध्वनित हुन्छ । संसदीय समितिमा नेकपाका शीर्ष नेतामध्येका एक तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेपालमा भएका बलात्कारका घटना अरू धेरै देशका तुलनामा कम भएकाले ‘चिन्ता लिनु नपर्ने’ भने । त्यसको केही दिन पहिले त्यही पार्टीका नेता तर राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत एक सांसदले बलात्कारका ९० प्रतिशत घटना राजीखुसीमा भएका हुन्छन् भन्ने संसारमै नभएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । उता नेकपाकै अर्का एक सांसदले भने संसदीय समितिमा बलात्कारीको ‘लिंग छेदन’ गर्नुपर्ने धारणा राखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मध्ययुगीन अन्धकारको झलक आउने यिनका धारणाले नेकपाको मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेर अहिलेसम्म पार्टी वा अध्यक्षहरूले सार्वजनिक जानकारी पनि दिएका छैनन् ।    

अहिले केही सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको सजाय हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आफ्ना पार्टीका नेताहरू बलात्कारका मामिलामा मुछिनेबित्तिकै तिनै सांसदहरूको स्वर पनि मलिनो भएको र तर्कमा किन्तु, परन्तु सुनिएको घटना भने धेरै पुरानो होइन । यस्तै, देशभर स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै पनि बलात्कारका अपराधीलाई सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता देखाए भने यो अपराध धेरै कम हुन्छ । तर, शक्ति र सम्पत्तिको तुजुक देखाउने पितृसत्ताका प्रतिनिधि पुरुष त भए नै पदमा पुगेका महिलाहरूसमेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय दिलाउने खासै अग्रसर भएको पाइएन । अपराधीलाई उम्काउँदा अर्को दर्दनाक अपराध हुन्छ भन्ने उदाहरण बझाङकी बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्या हो । बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिनु अर्को बलात्कारका लागि उक्साउनुजस्तै हुनेरहेछ भन्ने यसबाट पुष्टि भएको छ । यस्तै घटना केही साता पहिले सप्तरीमा पनि भएको थियो । बलात्कारको घटना गाउँमै सामसुम पारेर उजुर दिन रोक्दा पीडित किशोरीले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।     

बलात्कारका घटनामा चिन्ता लिनु नपर्ने गृहमन्त्रीको भनाइमा मौन सहमति जनाउने सांसदहरूले अपराधीलाई मृत्युदण्ड र ‘लिंगछेदन’को सजाय दिनुपर्ने माग गर्नु पाखण्डमात्र हो । सत्ताघारीको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म कडा कानुनको कुनै अर्थ रहँदैन । मध्यपूर्व र अफ्रिकाका केही समाजमा अझै पनि बलात्कारलगायतका कतिपय अपराधमा ज्यान सजाय दिने गरिन्छ । भारतमै पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ । तर, भारतमा बलात्कारको अपराध कम भएको त छैन । यसैले कडा सजायको माग गरेर अलमल्याउनेभन्दा प्रचलित कानुनकै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै शासकहरू र समाजका अगुवाको मानसिकतामा परिवर्तन नै मूलतः बलात्कारलगायतका लैंगिक प्रकृतिका हिंसा रोक्न प्रभावकारी हुने देखिन्छ । बलात्कारलाई सहज र स्वाभाविक ठान्ने मानसिकता भएकाहरूलाई समाजले बहिष्कार र शासनबाट निस्कासन नगर्दासम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैले मानव सभ्यताकै कलंकका रूपमा रहेको बलात्कारप्रति सरकारले मात्र हैन समुदायले पनि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।