नेपालमा रुसले बनाएको खोप (भ्याक्सिन) ल्याउने तयारी निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले गरेको समाचारले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको त होइन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । सरकारी पक्षको अकर्मण्यता हेर्दा कोभिड—१९ प्रतिरोधक खोप राज्यले नै निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनअपेक्षा पूरा नहुने लक्षण नै धेरै देखिन्छ । रुसले बनाएको भनिएको कोभिड—१९ प्रतिरोधक खोप ‘स्पुतनिक —५’ नेपालमा उपलब्ध गराउन एउटा निजी कम्पनीले रुसको ‘द रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ नामक सरकारी कोषसँग सम्झौता गरेको हो । नेपालस्थित रुसी राजदूत खोपका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूलाई भेट्दा चासो नदेखाइएपछि निजी कम्पनी अगाडि सरेको बताइएको छ । यसले फेरि एकपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले जनस्वास्थ्यसँग खेलाँची गरेको पुष्टि हुन्छ ।  

हुनत, रुसी खोप ल्याउने तयारी निकै प्रारम्भिक चरणमा छ र सरकारको स्वीकृतिबेगर ल्याउन पनि मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई उद्धृत गर्दै दिइएका समाचारअनुसार रुसी खोपको परीक्षण विधि र तथ्यांक पारदर्शी नभएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत पाइसकेको छैन । रुसकै हाराहारीमा चीनले पनि कोभिड—१९ प्रतिरोधक खोप तयार गरेको र व्यापक परीक्षणसमेत गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तै बेलायतस्थित विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड र निजी कम्पनीको सहकार्यमा पनि खोपको विकास भइरहेको छ । यीबाहेक पनि खोपको विकासका लागि थुप्रै प्रयास र परीक्षण भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि खोप स्वीकृत भइसकेको छैन । रुस र चीनले भने परीक्षणका केही प्रचलित मान्यता र चरणहरू मिचेर आआफ्नो खोपको प्रयोग सुरु गरेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले रुससँग खोप लिन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको हो ।          

निजी कम्पनीले त नाफाकै लागि खोप आयात गर्ने होला । कुनै निजी कम्पनीले २ करोड ५० लाख मात्रा खोप निःशुल्क वितरण गर्न पक्कै नसक्ला । साथै निजी कम्पनीले ल्याउने खोप वितरणमा पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । सरकारसँग जस्तो जनस्वास्थ्यको देशव्यापी सञ्जाल र पूर्वाधार निजी कम्पनीसँग हुनसक्तैन । सायद यही कारणले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अरू निजी प्रतिष्ठान र सार्वजनिक संस्थानहरूसँग समेत मिलेर खोपको विश्वव्यापी सञ्जाल बनाउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भ्याक्सिन निर्मार्ताहरूसँग छलफल गरेर संसारका सबै मुलुकको खोपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘को भ्याक्स’ नाामक यो प्रयास सुरु भएको र १७२ मुलुकहरूले यसमा सहमति जनाएका छन् । नेपाल पनि यस प्रयत्नमा समावेश छ । 

नेपाल सरकारले कोभिड—१९ को व्यवस्थापनका क्रममा अपनाएको निषेध, अकर्मण्यता र बदनियत हेर्दा भने खोपमा सन्दर्भमा पनि खेलाँची गर्ने वा सत्ताधारीका आफन्तलाई कमाउने मौका बनाउने हो कि भन्ने सन्देह हुन्छ । कुन मुलुकबाट खोप कुन विधिबाट लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय होइन । पहिलो, नेपालमा दिइने खोप विवादरहित र विश्वसनीय हुनुपर्छ । दोस्रो, राज्य बेलैमा निःशुल्क खोप दिने दायित्वबाट पन्छन हुँदैन । तेस्रो, खोप सर्वसुलभ हुनुपर्छ र आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक कुनै पनि आधारमा कसैले नपाउने हुनुहुँदैन । यसमा दायाँबाँया गर्न खोजियो र नेपालीले समयैमा खोप नपाउने वा परीक्षण पूरा नगरेका विववादास्पद खोप ल्याइने वा पैसा हुनेलेमात्र पाउने अवस्था भयो भने खोप आपूर्ति र आयात गर्नेसँग नभएर नेपाली जनताले सरकारसँग यसको उत्तर माग्नेछन् । कोभिड—१९ को व्यवस्थापनमा जस्तै खेलाँची खोपको बन्दोबस्तमा नहोस् !