चीनबाट सामान आयात गर्ने नाकाहरू लामो समयदेखि राम्ररी सञ्चालन भएका छैनन् । कोदारी नाका  प्राकृतिक जोखिमको कारण देखाएर बन्दै गरिएको छ भने अर्को मूल नाका रसुवागढी पनि राम्ररी खोलिएको  छैन । सामान बोकेका कन्टेनर ट्रकहरू नाकामा महिनौ रोकिँदा ठूलै नोक्सानी भएको  गुनासो नेपाली व्यवसायीले गरेका छन् । स्थलमार्गबाट समयमा सामान ढुवानी गर्न नसकिने डरले कतिपय व्यापारीले नाकाबाट ट्रक फर्काएर  समुद्री मार्गबाट सामान आयात गर्न लागेको पनि समाचार आएको छ । नाकामा कुनै समस्या नभएको भन्ने नेपाल सरकारका प्रवक्ताको दाबीले मात्र चीनबाट सामान आयातमा रहेको समस्या समाधान  हुने देखिँदै । अहिले चिनियाँ पक्षले देखाएको व्यवहारमा भारतीय नाकाबन्दीकै झल्को आउँछ । चीनले पनि त्यही अस्त्र त प्रयाेग नगर्ला कि?

अहिले चीन र नेपालबीच सीमा वा अरू विषयमा विवाद भएको सतहमा देखिएको छैन । तर, चिनियाँ सामान नेपाल भित्रिने नाकाहरूमा भएको व्यवहारलाई भने सद्भावपूर्ण र न्यानो सम्बन्धको परिचायक मान्न कठिन हुन्छ । यसैले कतै न कतै समस्या रहेको तर नेपाल सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्नुको साटो आलटाल गरिरहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । चिनियाँ पक्षले कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि नाकामा आवागमन कडा गरेको बताएका छन् । परन्तु, चिनियाँ पक्षले त्यत्तिका लागि नेपाली व्यापारीलाई यति धेरै सास्ती कटायो होला भन्ने सजिलै पत्यार लाग्दैन । चिनियाँ पक्षले चाहेको भए कोभिड—१९ को परीक्षणको व्यवस्था गरेर पनि नाकाबाट सामान ढुवानी सहज बनाउने थियो । बीआरआई वा एमसीसीजस्ता ठूला विषयदेखि हाल सीमा सम्बन्धमा भइरहेका फाटफुट विरोधसमेत  यस असन्तुष्टिका कारण हुनसक्छन् । 

अहिलेको व्यवहार हेर्दा लाग्छ चिनियाँ पक्ष कुनै न कुनै विषयमा नेपालसँग असन्तुष्ट छ । त्यही असन्तुष्टि चीनले नाकामा अप्ठेरो गरेर प्रकट गरेको हुनसक्छ । नेपालको ठूलो व्यापार अहिले तातोपानी र केरुङ नाकाबाट हुने गरेको छ । चिनियाँ सामान आयात गरेर बेच्नेहरू यी दुई नाकामा आश्रित छन् । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ नामक संस्थाका अनुसार चिनियाँ बजारमा आश्रित व्यवसायीको संख्या नै करिब २० हजार छ । यसैले यी नाका थनिदा सिंहदरबारमाथि पनि दबाब पर्न सक्छ । कूटनीतिकमात्र नभएर सत्तारुढ दलसँग राजनीतिक सम्बन्धसमेत भएको चीनको व्यवहार अपेक्षाकृत ‘न्यानो’ नभएको संकेत त कोभिड—१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा चिनियाँ सहयोग अत्यन्त न्यून भएकाले पनि देखाएको छ । यसैले सरकारले समस्याको ढाकछोप गर्नुको साटो चिनियाँ असन्तुष्टिको कारण खोजेर संवादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास तत्काल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । स्थलमार्ग यसरी नै सुस्त र अनिश्चित रहने हो भने नेपाली व्यापारीलाई पनि सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । नेपाली व्यापारीलाई  नोस्कान हुँदा राज्यकै हानि हुन्छ । चिनियाँ पक्षले ख्यालख्यालमै दिएको जनाउलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् ।