संवैधानिक परिषद्को गरिमा यसरी नै खत्तम बनाउने हो भने यो निकाय खारेजै गरिदिए हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४मा  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । त्यसको उपधारा (१) मा ‘‘यस संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न’’ संवैधानिक परिषद् रहने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को संरचनाबाट संविधान निर्माताले यसलाई दिएको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । विडम्बना, संविधान निर्माताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै कार्यान्वयनका क्रममा परिषद्को मर्यादा उल्लंघन गर्दैआएका छन् । 

देशको सर्वोच्च विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका प्रमुखका साथै प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफू मातहतको संस्थाजस्तो ठाने । विपक्षले त्यसको जोडदार प्रतिवाद गरेर संविधानको मर्यादा राख्नुको साटो एकातिर विरोध गरेजस्तो गर्ने र अर्कातिर भागबिलो खोज्ने पाखण्ड देखाएको जनविश्वास छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री यसको गरिमा रक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त सकेसम्म यसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै सिध्याउने पक्षमा देखिए । केही महिना पहिले राष्ट्रपतिबाट जारी गराएर लगत्तै फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमै प्रधानमन्त्री ओलीको कुनियत प्रकट भयो । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन स्वाभिमानी र इमानदार व्यक्ति कोही पनि तयार हुनसक्ने देखिँदैन । 
  
संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मातहत निकायजस्तो देखाएर अस्मितामै प्रहार गर्दा पनि परिषद्का सदस्य र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मौन भने रहस्यपूर्ण देखिन्छ । संविधान र लोकतन्त्रकै मूल मर्ममा प्रहार गरिँदा विपक्षी दलले सामान्य विज्ञप्ति जारी गरेर पुग्दैन थियो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले केही थान संवैधानिक नियुक्ति कृपा गरेकाले विपक्षी नेता देउवा चुप लागेका हुन् भन्ने सन्देह नै पुष्टि हुन्छ । संवैधानिक परिषद्लाई पार्टी सचिवालय मातहत देखाउन वा राख्न खोज्ने नेकपाका नेताहरूको एकदलीय अधिनायकवादी प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन भने प्रधान न्यायाधीशले पनि विरोध जनाउनु आवश्यक देखिन्छ । संविधानको रक्षा गरेमात्र संविधानले पनि रक्षा गर्न सक्छ । संविधानको मर्यादा यसरी नै स्खलित भइरहने हो भने कुनै निकायको पनि गरिमा रहनेछैन । विपक्षलाई भागबिलो भए पुग्ने र सत्ता पक्षले पार्टी सचिवालय मातहत राख्न खोज्ने हो भने संवैधानिक परिषद् खारेज गरिदिए हुन्छ ।