देश महामारीको संकटमा रहेको र अर्थव्यवस्था खस्केको बेलामा पनि सरकार सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोस्नका लागि फजुलखर्च गर्न लागेको समाचार पत्याउन गाह्रो हुन्छ । खर्चको अभाव देखाएर पीसीआर परीक्षणको दायरा सीमित गर्ने सरकारले यसरी औचित्य र उपायदेयता नभएको काममा फजुल खर्च गर्छ भन्ने पत्याउन मुस्किल भएको हो । परन्तु, नेपाल सरकारले भने भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने नाममा देशका सबै जिल्लामा राजनीतिक नियुक्ति गरेर समिति गठन गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने भन्दै सरकारले केही महिना पहिले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । अहिले त्यही आयोगअन्तर्गत देशका ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गर्न लागिएको बताइएको छ । समाचारअनुसार जिल्लाहरूमा गठन गरिने समितिमा केही पदेन सदस्य रहनेछन् भने अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्य गरी तीन जना राजनीतिक नियुक्ति गरिनेछ । 

स्पष्ट छ, राजनीतिक नियुक्ति सत्तारुढ दलकै कार्यकर्तामध्येबाट गरिने हो । अहिलेको प्राथमिकता पक्कै पनि कोभिड—१९ को संक्रमणपछि अस्तव्यस्त जनजीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउनु हो । राज्यसँग भएको स्रोतसाधन सबै यसैमा लगाउनु उचित र आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले जनताको आवश्यकतालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएन । देशका ७७ जिल्लामा तीन जनाका दरले २३१ जना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकता दियो । भूमिहीनहरूका लागि जग्गा वितरण गर्ने नै सरकारको मनसाय भए यही संकटका बेला समिति गठन गर्नुपर्ने थिएन । स्थानीय तहले नै आआफ्ना क्षेत्रका भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न सक्छन् । यसैले जिल्लाजिल्लामा मात्र हैन केन्द्रमा भूमिहीनका नाममा अलग्गै संरचना बनाउनुको औचित्य देखिँदैन ।  

भूमिहीनहरूको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील हुन्थ्यो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई यसको जिम्मा दिनुपर्नेथियो । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान त सम्बन्धित स्थानीय तहले नै सबैभन्दा राम्ररी गर्नसक्छन् । विगतमा जस्तै ‘हुकुमवासी’लाई सुकुमवासी भन्दै जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको मनसुवा भएमात्रै यस्तो कृत्रिम संयन्त्र आवश्यक होला । वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनु नै आवश्यक र उचित देखिन्छ । नेपालको संविधानले पनि तीन तहका सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । केन्द्रले यस्तो समिति बनाएर वितरण गरेको जमिनलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्वीकार नगरेमा भूमिहीनहरू अर्को प्रपञ्चमा फस्नेछन् । यसैले कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक अरू कुनै औचित्य र उपादेयता नभएका यस्ता समिति बनाउनु सही र सामयिक हुँदैन । अहिले कार्यकर्ता पोस्न ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु महामारीले आक्रान्त जनताको उपहास हो ।